छितौनी-तमकुही रेल लाइन पर बिछने लगी पटरी, Bihar news: लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

बिहार में BPSC TRE-4 की घोषणा के साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से जुड़ी अपनी पुरानी मांगों को फिर से उठाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को टैग कर अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं सामने रख रहे हैं।

TRE-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की है। कई शिक्षकों ने कहा है कि परिवार से दूर रहकर नौकरी करना कठिन हो गया है, ऐसे में सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा, पति-पत्नी के अंतरजिला स्थानांतरण को जल्द शुरू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है।

शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ-साथ लाइब्रेरियन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने भी अपनी मांगें तेज कर दी हैं। उन्होंने बिहार में लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा (LET) की विज्ञप्ति तुरंत जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से लाइब्रेरियन बहाली लंबित है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में करीब 5,500 लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी होगी, अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए सूचित किया जाएगा।

TRE-4 को लेकर भी अभ्यर्थियों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर 25 हजार की जगह 1.20 लाख पदों पर भर्ती करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि TRE-4 के लिए 15 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच रिक्तियों का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा जाएगा। रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अधिसूचना जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उस समय राज्य का शिक्षा बजट 4,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था, जो अब बढ़कर करीब 70,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2005 में बिहार में करीब डेढ़ लाख शिक्षक थे, जबकि अब बीपीएससी के माध्यम से 2.27 लाख और पंचायती राज विभाग के जरिए करीब ढाई लाख शिक्षकों की बहाली बहाली की जा चुकी है।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए राज्य में बेसहारा कुत्तों के लिए एक व्यापक रेबीज रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रेबीज जैसी घातक बीमारी से मनुष्यों और पशुओं दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पशुपालन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में लगभग 7 लाख निराश्रित कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

रेबीज रोकथाम के लिए डॉग शेल्टर होम

योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से बेसहारा कुत्तों को पकड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए विशेष वाहन और मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पकड़े गए कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में रखा जाएगा, जहां पशुपालन विभाग निजी टीकाकरण एजेंसियों के सहयोग से एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन कराएगा।

20वीं पशुगणना के अनुसार, बिहार में कुत्तों की कुल संख्या 8 लाख से अधिक है, जिनमें से लगभग 6 लाख 96 हजार कुत्ते बेसहारा हैं। इन्हीं निराश्रित कुत्तों को रेबीज से बचाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया जा रहा है।

भारत में रेबीज का खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, हर साल दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों में लगभग 36 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में संक्रमण कुत्तों के काटने से फैलता है। ऐसे में बेसहारा कुत्तों का टीकाकरण इस बीमारी की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, रेबीज एक घातक विषाणुजन्य रोग है, जिसके लक्षण प्रकट होने के बाद इलाज संभव नहीं होता। इसलिए टीकाकरण और जन-जागरूकता ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। सरकार की इस पहल से शहरी क्षेत्रों में रेबीज के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। छितौनी-तमकुही ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना पर अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक पर पटरी बिछाने के लिए स्लीपर की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। इस परियोजना से गंडक पार के पिपरासी, मधुबनी, भितहा, ठकरहा जैसे प्रखंडों के लाखों लोगों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। स्थानीय निवासियों में इस प्रगति को लेकर खुशी का माहौल है।

यह परियोजना 2007 में शुरू हुई थी, जब तत्कालीन रेल मंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। हालांकि, विभिन्न कारणों से यह परियोजना लंबे समय तक लंबित रही। अब 16 साल बाद इस पर तेजी से काम शुरू हुआ है।

गोरखपुर रेलवे विभाग की टीम ने रेल लाइन के दायरे में आने वाले पेड़ों का सर्वे पूरा कर लिया है। जटहा स्थित जरार गांव में एक मॉडल रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि भी चिन्हित की गई है। प्रथम चरण में छितौनी से बिहार के मधुबनी प्रखंड तक रेल पटरी बिछाने का रास्ता साफ हो गया है। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पुल-पुलिया निर्माण के लिए मिट्टी जांच भी हो चुकी है।

पनियहवा से छितौनी तक लगभग दो किलोमीटर रेल पटरी पहले ही बिछाई जा चुकी है और इस खंड पर रेल इंजन का सफल ट्रायल भी हो चुका है। छितौनी रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई भी पूरी कर दी गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। यह न केवल आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, आयात-निर्यात और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इसके अलावा, गंडक नदी के कटाव से निपटने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

देश की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेलवे का संकट प्रबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला में हुए भीषण मालगाड़ी हादसे के 36 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हावड़ा-नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। रेलवे के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि ट्रैक अभी भी बाधित है और हजारों यात्री हलकान हैं।

रेलवे प्रशासन की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। आसनसोल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने संभावना जताई है कि आज दोपहर बाद डाउन लाइन पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें और वहां चल रहे कार्य की प्रगति इन दावों को सही नहीं ठहराती नजर आ रही है। ट्रैक पर चल रहे कार्य, क्षतिग्रस्त पटरियां और ओएचई की हालत देखकर इस बात पर गहरा संशय है कि दोपहर तक भी ट्रेनें दौड़ पाएंगी या नहीं।

विडंबना यह है कि राहत और बचाव कार्य की निगरानी खुद रेलवे के शीर्ष अधिकारी कर रहे हैं। पूर्व रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक और आसनसोल की मंडल रेल प्रबंधक घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। उनके नेतृत्व में करीब 200 रेलकर्मी और तकनीकी विशेषज्ञ दिन-रात कार्य में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद 36 घंटे से ज्यादा लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी एक ट्रैक को चालू न कर पाना रेलवे की कार्यक्षमता और तकनीकी तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

इस देरी का सबसे बड़ा खामियाजा खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। दर्जनों ट्रेनें रद्द हैं और कई का मार्ग बदला गया है। रेलवे प्रशासन ‘युद्धस्तर’ पर कार्य करने की बात तो कर रहा है, लेकिन सिमुलतला में बिखरे वैगन और उखड़ी पटरियां रेलवे की ‘तैयारी’ की पोल खोलने के लिए काफी हैं।

भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में एक 43 वर्षीय युवक का शव पानी की टंकी में मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नीरज कुमार दास के रूप में हुई है, जो खरमनचक इलाके के निवासी थे। नीरज शनिवार शाम को घर से निकले थे, लेकिन रातभर वापस नहीं लौटे। रविवार सुबह जब उनकी तलाश शुरू हुई, तो उनका शव घर की छत पर रखी पानी की टंकी में मिला।

नीरज का शव टंकी में आधा डूबा हुआ था और उनके पैर बाहर की ओर थे। घटना की सूचना मिलने पर जोगसर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए बिसरा को सुरक्षित रखा गया है।

मृतक की मां आरती रानी दास ने अपने किरायेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि किरायेदार कई महीनों से किराया नहीं दे रहा था, जिसके चलते उनका विवाद चल रहा था। मां ने आशंका जताई है कि इसी विवाद के चलते किरायेदार ने उनके बेटे की हत्या कर दी होगी।

दूसरी ओर, नीरज के अमेरिका में रहने वाले भाई पंकज कुमार ने पड़ोसी को फोन कर बताया कि हो सकता है कि नीरज का पैर फिसल गया हो और वह दुर्घटनावश टंकी में गिर गए हों। हालांकि, पुलिस ने हत्या सहित सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।