यूपी में बेटियों की सुरक्षा के लिए ‘द शैडो’ ऐप लॉन्च, छात्राओं को मिलेगा डिजिटल सुरक्षा कवच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आगामी रबी विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत, किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, जो पिछले वर्ष से 160 रुपये अधिक है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब किसानों को केवल MSP ही नहीं, बल्कि गेहूं की उतराई, सफाई और छनाई के लिए सरकार की ओर से 20 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। इससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा और उन्हें अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा मिलेगी। यह कदम प्रदेश के अन्नदाताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सरकार ने इस सीजन में 30 लाख टन गेहूं खरीद का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया है, हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है कि यह आंकड़ा 50 लाख टन तक पहुंच सकता है। किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से 15 जून तक चलेगी और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जाएगा।

किसानों के लिए इस फैसले का सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने ऊर्जा, कोयला खदान विकास, गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने, नगर पालिकाओं के आधुनिकीकरण, और निजी बिजनेस पार्क विकास योजना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। गोरखपुर में 80 एकड़ जमीन पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य शहर को सोलर सिटी बनाना है। लखनऊ के वृंदावन योजना में 10 हजार लोगों की क्षमता वाला एक कन्वेंशन सेंटर 1435.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें ऑडिटोरियम और होटल भी शामिल होंगे।

लखनऊ-हरदोई मार्ग पर दुबग्गा में 305.31 करोड़ की लागत से 1811.72 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क स्थापित करने के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, जिसकी कीमत 45 वर्षों में किश्तों में वसूली जाएगी। यह योजना औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।

ग्रेटर नोएडा के बुढ़ाकी में उत्तर प्रदेश मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत एक लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा, जिसके लिए अगले तीन महीनों में टेंडर जारी होंगे। कानपुर के घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट जल्द शुरू होगी। झारखंड में आवंटित कोल ब्लॉक को चलाने के लिए 2242.90 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे घाटमपुर पावर प्लांट के लिए कोयला मिलेगा और बिजली उत्पादन लागत में प्रति यूनिट 1 रुपए की कमी आएगी।

इसके अतिरिक्त, ‘नवयुग पालिका योजना’ को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक बनाया जाएगा। इस योजना पर पांच वर्षों में 145 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका उद्देश्य शहरी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है।

उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रबंधन, कानपुर द्वारा महिला कंडक्टरों की भर्ती के लिए 25 मार्च को सिग्नेचर सिटी बस अड्डा, विकासनगर में एक विशेष भर्ती मेला आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक महिला उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुबह 10 बजे बस अड्डे पर उपस्थित हों। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिससे वे जल्द ही टिकट जारी करती हुई नजर आएंगी।

क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि यह एक दिवसीय मेला प्रदेश भर में रीजनवार हो रही भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्हताएं निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों का इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना और मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट धारक होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। एनसीसी बी प्रमाणपत्र, एनएसएस प्रमाणपत्र, या भारत स्काउट एंड गाइड संस्था के राज्य एवं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेताओं को इंटरमीडिएट के अंकों में पांच फीसदी की वेटेज दी जाएगी।

चयनित महिला कंडक्टरों के लिए आकर्षक सुविधाएँ भी प्रदान की जाएंगी। 22 दिन ड्यूटी करने और 5000 किमी सफर पूरा करने पर 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें मुफ्त यात्रा पास और रात्रि भत्ता भी मिलेगा।

इस भर्ती से शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में स्थित रामा बुक डिपो और मालवीय बुक डिपो पर लंबे समय से नकली किताबें बेची जा रही थीं। इन दुकानों पर भारती भवन, धनपत राय पब्लिकेशन और न्यू सरस्वती हाउस जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों के नाम का टैग लगाकर कक्षा 10वीं और 12वीं की फर्जी पाठ्य पुस्तकें बेची जा रही थीं। इस गोरखधंधे का खुलासा तब हुआ जब पब्लिकेशन हाउस के अधिकारियों को इसकी भनक लगी।

पब्लिकेशन हाउस के अधिकारी ललित सरदाना ने अमीनाबाद थाने में रामा बुक डिपो के मालिक राजकुमार मल्होत्रा और मालवीय पुस्तक केंद्र के संचालक के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 और 65 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। सरदाना ने बताया कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने और कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इस कृत्य के संबंध में उन्होंने उच्चाधिकारियों को शिकायत की थी।

शिकायत के बाद, अमीनाबाद इंस्पेक्टर सुनील कुमार आजाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार को दोनों दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान, रामा बुक डिपो से 312 और मालवीय पुस्तक केंद्र से 30 नकली किताबें बरामद की गईं। ये किताबें बोरों में भरी हुई और रैक में सजी हुई पाई गईं। बरामद पुस्तकों में कक्षा 8 से 12 तक के गणित, विज्ञान और अन्य विषयों की नकली पुस्तकें शामिल हैं। इस रैकेट से प्रकाशकों को लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ है और छात्रों के शैक्षिक भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगा है।

उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों को आगामी 2 अप्रैल से 13 मई तक यात्रा के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कानपुर और लखनऊ के बीच रेल पटरियों के स्लीपर बदले जाने के कारण कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। यह बदलाव उत्तर रेलवे के लखनऊ खंड में पटरियों को मजबूती देने के लिए किए जा रहे कार्यों का हिस्सा है, जिसके चलते पावर ब्लॉक रहेगा।

रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनें

रेल पटरियों के स्लीपर बिछाने के लिए पुल संख्या 110 पर मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इनमें ट्रेन नंबर 54101-02 प्रयागराज संगम-कानपुर अनवरगंज पैसेंजर और ट्रेन नंबर 14101-02 प्रयागराज संगम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस शामिल हैं, जो 2 अप्रैल से 13 मई तक रद्द रहेंगी। इसके अतिरिक्त, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ मेमू, रायबरेली-कानपुर सेंट्रल पैसेंजर, कानपुर सेंट्रल-लखनऊ मेमू, उतरेटिया-कानपुर सेंट्रल मेमू, सीतापुर सिटी-कानपुर सेंट्रल पैसेंजर, अनवरगंज-प्रयागराज संगम पैसेंजर, लखनऊ-कासगंज पैसेंजर और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ इंटरसिटी सहित कई अन्य ट्रेनें भी इस अवधि में रद्द रहेंगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए हैं। आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटर सिटी (12180) और नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी (12004) का ठहराव 2 अप्रैल से 13 मई तक परिवर्तित रहेगा। आगरा इंटर सिटी एक्सप्रेस अब यमुना ब्रिज, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, भरथना, फफूंद, झीझक, रूरा, पनकी धाम, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव होकर लखनऊ नहीं जाएगी। इसके बजाय, यह ट्रेन आगरा फोर्ट से मथुरा, कासगंज, शाहजहांपुर होकर लखनऊ तक चलेगी, जिससे इसके 42 फेरे प्रभावित होंगे।

नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस (12004) का बदला हुआ मार्ग गाजियाबाद, मुरादाबाद होकर लखनऊ तक होगा। वहीं, नई दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाने वाली जम्मूतवी एक्सप्रेस (12469) तीन अप्रैल से इटावा होकर आगे जायेगी। यह ट्रेन अप्रैल में 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 और मई में 1, 6, 8, 13 तारीख तक कानपुर सेंट्रल से इटावा होते हुए दिल्ली अंबाला कैंट पहुंचेगी। इस बदलाव से इटावा से इन स्टेशनों को जाने वाले यात्री इस ट्रेन का उपयोग कर सकेंगे, जबकि पहले यह ट्रेन उन्नाव, बालामऊ, हरदोई, शाहजहानपुर, बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, सहारनपुर होते हुए गंतव्य को पहुंचती थी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच अवश्य कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। यह कार्य रेल नेटवर्क की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक जल्द ही होने वाली है, जिसमें 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम फैसलों पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। इन प्रस्तावों में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़ी नई योजनाओं की शुरुआत या मौजूदा नीतियों में बदलाव शामिल हो सकते हैं।

रेलवे की योजनाओं का असर
कानपुर और लखनऊ के बीच स्लीपर बदले जाने के कारण 2 अप्रैल से 13 मई तक कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और कुछ को रद्द भी किया गया है। इटावा आने वाली आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटर सिटी और नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी का ठहराव इस अवधि में परिवर्तित रहेगा। वहीं, जम्मू तवी एक्सप्रेस इटावा होकर गुजरेगी। उत्तर रेलवे के लखनऊ खंड में पुल संख्या 110 के मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण प्रयागराज संगम-कानपुर अनवरगंज पैसेंजर और प्रयागराज संगम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी रद्द रहेंगी।

फर्जी IAS का कारनामा
इटावा निवासी प्रीतम निषाद, जो खुद को आईएएस अधिकारी बताता था, अब तक 25 लड़कियों से शादी कर लाखों रुपये ठग चुका है। गोरखपुर की एक युवती को उसने 26वां शिकार बनाया। उसके खिलाफ पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार, आरोपी ने शादी में 30 लाख रुपये से अधिक खर्च किए। आरोपी फिलहाल फरार है।

यूपी में मौसम का मिजाज
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मार्च के महीने में मौसम के उतार-चढ़ाव जारी हैं। सोमवार को प्रदेश में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे हल्की से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने फिलहाल कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है।

संजय निषाद का भावनात्मक बयान
निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक भावुक वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। संजय निषाद ने निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने की मांग की है और कहा है कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो वह इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने मंच पर रोते हुए कहा कि समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और उनके वोट छीने जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने इस भावनात्मक दृश्य को सीधे तौर पर भाजपा के साथ उनके गठबंधन और ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति से जोड़ दिया है। इस वीडियो को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने न केवल संजय निषाद की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसे एनडीए गठबंधन के भीतर की घुटन से भी जोड़ दिया है।

अखिलेश यादव ने संजय निषाद के रोने वाले वीडियो को साझा करते हुए लिखा, “ये भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या प्रायश्चित के? पीड़ा बढ़ रही है… पीड़ित बढ़ रहे हैं… इसीलिए पीडीए (PDA) बढ़ रहा है।” अखिलेश यादव का यह हमला सीधे तौर पर उन पिछड़ी जातियों के नेताओं को संदेश है जो फिलहाल भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं। अखिलेश ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल छोटे दलों के नेताओं को न केवल उचित सम्मान नहीं मिल रहा, बल्कि वे अपनी उपेक्षा से भीतर ही भीतर टूट रहे हैं।

अखिलेश यादव ने जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए कहा, “जनता कह रही है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो गाना हमें सुनाई दे रहा है वो हमारा भ्रम है या सच है: ‘हम थे जिनके सहारे वो हुए न हमारे’।” इस फिल्मी गाने के जिक्र के जरिए अखिलेश ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि जिन निषाद मतदाताओं के सहारे संजय निषाद ने अपनी राजनीति खड़ी की और जिस भाजपा के सहारे वे सत्ता की सीढ़ी चढ़े, अब शायद वही सहारा उनके काम नहीं आ रहा है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को धार देने में जुटे हैं। संजय निषाद के बहाने वे निषाद समाज और अन्य अति पिछड़ी जातियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके नेता भाजपा में ‘मजबूर’ और ‘दुखी’ हैं।

दूसरी ओर, संजय निषाद के समर्थकों का कहना है कि यह उनकी संवेदनशीलता है, जिसे विपक्ष राजनीतिक रंग दे रहा है। हालांकि, चुनाव से पहले इस तरह के भावनात्मक वीडियो और उन पर अखिलेश यादव की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं।

यह घटना गोरखपुर के नौका विहार स्थित महंथ दिग्विजय नाथ पार्क में निषाद पार्टी के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान हुई। मंच पर डॉ. संजय निषाद भावुक हो उठे और रोने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश में एनडीए की सरकार होने और खुद मंत्री होने के बाद भी निषाद समाज की बहू-बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों से इस समाज का शोषण करने वाले आज भी उसी तरह बर्ताव कर रहे हैं, निषादों का हक छीना गया है, उन्हें ठगा गया है और उनकी इज्जत लूटी जा रही है।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने गोरखपुर में एक शक्ति प्रदर्शन के दौरान मंच पर रोकर सबको चौंका दिया। उन्होंने निषाद समाज की बहू-बेटियों के उत्पीड़न और समाज को दशकों से ठगे जाने का गंभीर आरोप लगाया। मंत्री होने के बावजूद उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में निषादों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुकदमा दर्ज करने से पहले गहन जांच की मांग की।

इस भावुक प्रदर्शन को राजनीतिक गलियारों में एक सोची-समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि निषाद आरक्षण जैसे मुख्य वादे पर प्रगति न दिखने से समाज में उपजे असंतोष को शांत करने के लिए यह ‘इमोशनल कार्ड’ खेला गया है। रोकर संजय निषाद ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे अपनी ही सरकार में ‘मजबूर’ हैं, लेकिन समाज के हक के लिए संजीदा हैं।

यह प्रदर्शन उन कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास है जो सत्ता में भागीदारी के बावजूद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही, आगामी चुनावों में अधिक सीटें और तवज्जो पाने के लिए गठबंधन के बड़े साथी (भाजपा) पर दबाव बनाने की ‘प्रेशर पॉलिटिक्स’ भी मानी जा रही है। डॉ. निषाद ने उत्तर प्रदेश की 160 विधानसभा सीटों पर निषाद मतदाताओं के निर्णायक होने का दावा किया और 5 अप्रैल तक चार बड़ी रैलियों का ऐलान किया।