यूपी में जमीन के मालिकाना हक और भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया होगी आसान, योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार जमीन से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टांप विभाग और राजस्व परिषद, भू-स्वामित्व नामांतरण (धारा-34) और भू-उपयोग परिवर्तन (धारा-80) की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
नामांतरण प्रक्रिया होगी सुगम
भूमि हस्तांतरण होते ही धारा-34 के तहत नामांतरण की प्रक्रिया डिजिटली पूरी हो जाएगी। खसरा-खतौनी विवरण, मालिकाना हक के प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज एक बार ऑनलाइन जमा करने पर मिल जाएंगे। इससे फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने और लेखपाल की रिपोर्ट जैसी कई स्तरों की झंझटें खत्म हो जाएंगी, जिससे आम नागरिक को बड़ी राहत मिलेगी।
भू-उपयोग बदलना भी होगा आसान
कृषि भूमि को गैर-कृषि या औद्योगिक उपयोग में बदलने के लिए धारा-80 के तहत होने वाली कार्यवाही का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पहले इस प्रक्रिया के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सभी जरूरी जानकारियां, जैसे भूमि का खसरा-खतौनी विवरण, मौजूदा उपयोग और आसपास के क्षेत्र की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एक साथ ली जाएंगी। डिजिटली जांच होने से लेखपाल द्वारा बार-बार रिपोर्टिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
तत्काल सूचना और भ्रष्टाचार पर लगाम
प्रक्रिया से संबंधित सभी नोटिस अब डाक के बजाय ऑनलाइन पोर्टल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे। इससे आवेदक को तत्काल सूचना मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। नामांतरण प्रमाणपत्र और भू-उपयोग बदलाव प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा। इस डिजिटल पहल से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि संपत्ति के लेन-देन में होने वाले अपराध और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी लगाम लगेगी। भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया में सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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