अलीगढ़ में बेखौफ चोरों का आतंक, कोटेदार की आंखों के सामने बाइक चोरी (Aligarh crime news)

अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक स्थित जतनपुर चिकावटी गांव के पंचायत घर में मंगलवार को ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।

विवाद की जड़ क्या है?

ग्राम प्रधान नीतू देवी और पंचायत सहायक अंजलि के बीच लंबे समय से कार्यशैली को लेकर विवाद चल रहा था। प्रधान पक्ष का आरोप है कि पंचायत सहायक सरकारी कंप्यूटर और अन्य सामान अपने घर ले गई थी और उसका निजी उपयोग कर रही थी। प्रधान के पति ने जब सचिवालय समय पर खोलने को लेकर सवाल किया, तो पंचायत सहायक भड़क गई और अभद्र व्यवहार करने लगी।

पंचायत सहायक के आरोप

वहीं, पंचायत सहायक अंजलि का कहना है कि प्रधान पति जयप्रकाश अक्सर सचिवालय में आकर हस्तक्षेप करते हैं और दबाव बनाते हैं। अंजलि ने आरोप लगाया कि मंगलवार को भी प्रधान पति ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मनमानी करने को कहा। विरोध करने पर उन्होंने गाली-गलौज की और बाद में प्रधान नीतू देवी को बुलाकर मारपीट कराई। अंजलि ने यह भी आरोप लगाया कि उसे रिश्वत देने का दबाव बनाया जा रहा था और मना करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वह नौकरी छोड़ दे।

वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पंचायत घर के अंदर बहस के बाद मारपीट होती दिखाई दे रही है। वीडियो में प्रधान पति कुर्सी पर बैठकर मोहर लगाते नजर आते हैं, तभी विवाद बढ़ता है और कुछ ही देर में दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ जाती हैं। बीच-बचाव के दौरान पंचायत सहायक नीचे गिरती भी दिखाई देती है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों को हल्की चोटें आई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

अलीगढ़ जिले के टप्पल ब्लॉक में एक प्राथमिक विद्यालय की दो शिक्षिकाओं पर गंभीर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। कृपालपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है कि शिक्षिकाओं ने उपस्थिति पंजिका (attendance register) में भविष्य की तारीख के लिए अग्रिम हस्ताक्षर कर दिए। यह मामला शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बन गया है, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर पहले से ही सख्ती बरती जा रही है।

प्रधानाध्यापक नितेंद्र कुमार के अनुसार, उर्दू शिक्षिका नगीना अंजुम और शिक्षा मित्र रेखा रानी ने मंगलवार को रजिस्टर में 18 मार्च 2026 की तारीख के लिए हस्ताक्षर किए। जब प्रधानाध्यापक ने इसका विरोध किया, तो दोनों शिक्षिकाओं ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और झूठी शिकायत करने की धमकी भी दी। घटना के समय अन्य स्टाफ सदस्य रश्मि, आशा कुमारी और विमला गौतम भी मौजूद थे, जिन्हें गवाह बनाया गया है।

प्रधानाध्यापक ने अपनी शिकायत में दोनों शिक्षिकाओं पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं, खंड विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों शिक्षिकाओं से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अलीगढ़ में किसानों की समस्याओं को लेकर होने वाली बैठकों की खानापूर्ति पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित सिंचाई बंधु की बैठक में किसानों ने आवारा पशुओं द्वारा फसल नुकसान की शिकायत रखी। यह मुद्दा गंगीरी ब्लॉक के बाबूपुर गांव के किसान चौधरी नवाब सिंह ने उठाया। उन्होंने बताया कि यह समस्या केवल उनके गांव की नहीं, बल्कि पिपलोई, सुरहरा, चौसई समेत एक दर्जन से अधिक गांवों की है।

किसान नवाब सिंह ने बैठक में बताया कि वह पिछले 10 बैठकों से लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। आवारा जंगली पशु जैसे नीलगाय, जंगली सुअर और बंदर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

बैठक के दौरान किसानों ने बताया कि विभाग उन्हें जंगली पशुओं को मारने के लिए हथियार का लाइसेंस बनवाने की सलाह देता है। हालांकि, पशु के मरने के बाद उसे दफनाने का खर्च 10 हजार रुपये से अधिक आता है, जो किसानों के लिए वहन करना मुश्किल है। इस कारण किसान असमंजस में हैं कि वे क्या करें।

किसानों की समस्याओं के समाधान में हो रही देरी के कारण बैठकों से किसानों का मोह भंग हो रहा है। मंगलवार को हुई बैठक में भी किसानों की संख्या काफी कम थी, जो यह दर्शाता है कि किसानों का प्रशासन के आश्वासन पर भरोसा कम होता जा रहा है।

अलीगढ़ के रेलवे रोड क्षेत्र में पुलिस और यातायात प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन अवरोधों के कारण आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है।

पूर्व पार्षद नितिन अरोरा ने आयोग को दी गई शिकायत में बताया कि ये बैरिकेडिंग बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन या जन-परामर्श के लगाई गई हैं। इसके चलते सुगम आवागमन के अधिकार का सीधा उल्लंघन हो रहा है। बैरिकेडिंग के कारण एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को निकलने में कठिनाई हो रही है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि अनावश्यक चक्कर काटने के कारण आम नागरिकों पर पेट्रोल-डीजल का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। छात्रों और कामकाजी लोगों का समय भी नष्ट हो रहा है। यातायात नियंत्रण के लिए अनिवार्य ‘ट्रैफिक सिमुलेशन’ और मानकों को नजरअंदाज कर सड़कों की चौड़ाई को कृत्रिम रूप से कम करने का आरोप लगाया गया है।

जनहित को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता ने मांग की है कि एक विशेष टीम द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण कर ‘प्रैक्टिकल’ स्थिति की समीक्षा की जाए। साथ ही, अवैध बैरिकेडिंग और अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। भविष्य में किसी भी डायवर्जन से पूर्व वैज्ञानिक मानकों का पालन अनिवार्य किया जाए।