उत्तर प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी: केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए कवायद तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक प्रभावी और ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांति लाने की आवश्यकता है।
उपमुख्यमंत्री ने विशेष रूप से नए स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर दिया और इसे युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा। उन्होंने उन समूहों को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए जो वर्तमान में निष्क्रिय हैं। इसके साथ ही, जिन समूहों को अभी तक रिवाल्विंग फंड नहीं मिला है, उन्हें यह राशि 31 दिसंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
ग्राम्य विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला और ब्लॉक मिशन प्रबंधकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने समूहों के गठन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्य हासिल न करने वाले प्रबंधकों के मानदेय रोकने की बात कही। यह भी निर्देश दिया गया कि आजीविका मिशन के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में ही आयोजित किए जाएं और प्रशिक्षण के लिए पहले से पंजीकृत निजी कंपनियों को निरस्त कर दिया जाए।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को बढ़ाते हुए, उपमुख्यमंत्री ने उन समूहों की एक जिलावार सूची तैयार करने का निर्देश दिया जो खाद्य प्रसंस्कृत सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। इन समूहों को खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जोड़कर नियमानुसार सब्सिडी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मेगा सखी दिवस आयोजित करने की योजना बनाने के भी निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश मानव दिवस सृजन में देश में अव्वल है, जहाँ इस वर्ष 16.76 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। साथ ही, 19,110 अमृत सरोवरों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में भी सबसे आगे है। उपमुख्यमंत्री ने अमृत सरोवरों के रखरखाव के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 58 लाख से अधिक पात्र लोगों की पहचान की गई है और उनके आवासों की मांग भारत सरकार से की गई है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ दिलाने का भी प्रयास किया जाए। उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सकें। ग्राम चौपालों के आयोजन को भी व्यवस्थित करने और इंटरनेट मीडिया पर लाइव प्रसारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें मनरेगा श्रमिकों और स्वयं सहायता समूहों की सखियों को आमंत्रित किया जाएगा।
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