यूपी में गिफ्ट डीड पर स्टांप ड्यूटी छूट: व्यावसायिक संपत्तियों को भी लाभ, बढ़ी रजिस्ट्री
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक फैसले ने पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार द्वारा आवासीय और कृषि संपत्तियों के गिफ्ट डीड (दान विलेख) पर स्टांप ड्यूटी में भारी छूट देने के बाद से ऐसे विलेखों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। इस कदम का उद्देश्य परिवारों के बीच संपत्ति के सुचारू हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना है।
स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रभाव
राज्य के स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल के अनुसार, तीन अगस्त 2023 को आवासीय व कृषि संपत्ति के दान विलेख पर स्टांप ड्यूटी से छूट देने का निर्णय लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, केवल पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी में पारिवारिक सदस्यों के बीच दान विलेख संभव हो गया। इस छूट के बाद वर्ष 2023 में 2,01,904 दान विलेख पंजीकृत हुए, जबकि पहले यह संख्या कुछ हजार तक ही सीमित थी। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 3,21,990 और पिछले वर्ष 2,78,450 तक पहुंच गया।
व्यावसायिक संपत्तियों को भी मिलेगा लाभ
यह छूट केवल पारिवारिक सदस्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि परिवार के बाहर होने वाले दान विलेखों की संख्या भी 28 हजार से 40 हजार के बीच रही। अब सरकार ने व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान विलेखों पर भी स्टांप ड्यूटी से छूट देने का निर्णय लिया है। मंत्री जायसवाल का मानना है कि इस विस्तार से दान विलेखों की संख्या में और भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
नई छूट की संरचना
नई व्यवस्था के तहत, अब किसी भी प्रकार की संपत्ति को पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधू, सगा भाई, भाई की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद या पौत्र/पौत्री के पक्ष में गिफ्ट डीड करने पर केवल पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी और संपत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत निबंधन शुल्क ही देना होगा। यह छूट न मिलने पर सेल डीड की तरह शहरी क्षेत्र में सात प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जो अब काफी कम हो गई है। इस नीतिगत बदलाव से न केवल संपत्ति हस्तांतरण आसान हुआ है, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है।
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