शोले का ‘फाइनल कट’: 4K में रिलीज हुई अमिताभ-धर्मेंद्र की कल्ट फिल्म, जानिए क्यों खास है यह ‘ओरिजिनल क्लाइमेक्स’

बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव नगर परिषद में शुक्रवार को कार्यकारी सभापति विकास ठाकुर की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्थानीय विधायक राहुल सिंह भी उपस्थित रहे, जिन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि अब से विकास योजनाओं का भुगतान संबंधित वार्ड पार्षद की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। यह निर्णय तब आया जब वार्ड संख्या 8 के पार्षद शयमुला कुरैशी ने बिना सहमति सड़कों के निर्माण का मुद्दा उठाया। कार्यकारी सभापति ने स्पष्ट किया कि किसी भी भुगतान के लिए पार्षद की सहमति अनिवार्य है। इसके साथ ही, कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) राहुलधर दुबे ने सभी पूर्ण योजनाओं का कनीय अभियंता द्वारा भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया।

बैठक में कई पार्षदों ने पूर्व ईओ मनीष कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई कार्य बिना जानकारी और सहमति के कराए गए थे। पार्षदों ने नगर क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए इस बार अलाव स्थानों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की। विधायक राहुल सिंह ने नगर की कमजोर ड्रेनेज प्रणाली को सुधारने के सुझाव दिए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

शहरी क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और डेकोरेटेड लाइट की खराबी पर भी नाराजगी जताई गई। पार्षदों ने संबंधित एजेंसी की लापरवाही का मुद्दा उठाते हुए तुरंत सुधार की मांग की। सफाई वाहनों के रूट निर्धारण को लेकर उपसभापति ने स्वच्छता पदाधिकारी को निर्देशित किया। वहीं वार्ड 23 के पार्षद धीरेंद्र निराला ने डंपिंग यार्ड की व्यवस्था तेज करने की मांग की, जिस पर ईओ ने बताया कि लीज पर जमीन लेने का निर्देश विभाग से मिला है और इसके लिए 5 एकड़ भूमि की जरूरत होगी।

बैठक में लेखपाल उत्तम कुमार की अनुपस्थिति और कार्यशैली पर कई पार्षदों ने आपत्ति जताई। उपसभापति ने ईओ को नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया। सबसे गंभीर मुद्दा होल्डिंग टैक्स वसूली करने वाली निजी कंपनी का रहा, जिस पर भी कार्रवाई केई कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय

शोभित श्रीवास्तव, जागरण, लखनऊ : प्रदेश में 12 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2013 में चुनाव हुआ था, हालांकि उस समय भी लक्ष्मीकांत बाजपेयी का अकेला नामांकन हुआ था। यूं तो वह वर्ष 2012 में ही कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए थे, किंतु एक वर्ष बाद हुए चुनाव के बाद वह नियमित अध्यक्ष बने थे। इसके बाद के चारों प्रदेश अध्यक्ष नामित किए गए। अब 17वें प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव शनिवार व रविवार को होने जा रहा है।

वर्ष 2012 के विधान सभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद लक्ष्मीकांत बाजपेयी को पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया फिर चुनाव कर दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले वर्ष 2000 में जब कलराज मिश्र को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था तब रामप्रकाश त्रिपाठी ने चुनौती देते हुए अपना नामांकन पत्र भर दिया था। मान मनौव्वल के बाद भी त्रिपाठी नहीं माने तो बाद में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर उनसे नामांकन वापस कराया था। इसके बाद कलराज मिश्र निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे।

वर्ष 1980 में भाजपा के गठन के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर कल्याण सिंह राजी नहीं थे। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करके हलचल बढ़ा दी थी। मतदान टालने के लिए तत्कालीन प्रभारी सुंदर सिंह भंडारी ने दबाव बनाकर कल्याण सिंह को मैदान से हटने के लिए तैयार किया था। भाजपा के 45 वर्षों के इतिहास में आज तक मतदान की नौबत कभी नहीं आई। इतिहास को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस बार भी मतदान की नौबत नहीं आएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को कोयले के निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए नए विंडो कोलसेतु की मंजूरी दे दी। कोलसेतु विंडो से नीलाम होने वाले कोयले का निर्यात भी किया जा सकेगा और उसे किसी भी औद्योगिक उत्पादन के काम में उपयोग किया जा सकेगा।

अब तक के नियम के मुताबिक कोयला लिंकेज की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए पहले यह बताना पड़ता था कि उस कोयले का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। बिजली उत्पादन की किसी यूनिट के लिए कोयला लिंकेज लिया गया है तो उस खदान से निकलने वाले कोयले का इस्तेमाल सिर्फ उसी यूनिट में हो सकता था। उस कोयले का इस्तेमाल किसी अन्य यूनिट या किसी अन्य उत्पादन में नहीं किया जा सकता था। कोयले के निर्यात पर भी पाबंदी थी। कोलसेतु के तहत नीलामी में यह नियम लागू नहीं होगा और कोयले का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकेगा।

असल में कोयले का सीमित उत्पादन होने व बिजली उत्पादन के लिए इसकी भारी मांग के कारण निर्यात की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब ऊर्जा के रिन्युएबल माध्यम आने के कारण और कोयले का उत्पादन सालाना 100 करोड़ टन के स्तर के पार जाने की वजह से सरकार ने नीति में परिवर्तन कर दिया है। अब बिजली उत्पादक कंपनियों के पास कोयले के भंडार की कमी नहीं है। कोयले का आयात भी अब काफी कम हो गया है। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत हो रही है। लेकिन इस विंडो के तहत कोकिंग कोल की नीलामी नहीं होगी।

जनपद में पल्स पोलियो अभियान में तीन लाख 26 हजार शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए 538 टीमें लगाई हैं। सीएमओ डा. राजीव अग्रवाल ने बताया कि 14 दिसंबर को जिले के सभी ब्लाक में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। 15 दिसंबर से टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी।

शुक्रवार को सीएमओ डा. राजीव अग्रवाल ने बताया कि 14 दिसंबर को सभी ब्लाक में 736 बूथों पर शून्य से पांच वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराकर पिलाकर अभियान का शुभारंभ होगा। 15 से 19 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की 538 टीमें लगाई गई हैं। जिसमें 457 टीमें, 62 ट्रांजिट टीमें व 19 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें जिले के दो लाख 71 हजार घरों तक पहुंचेंगी। जिले में स्थित 211 ईंट भट्ठों पर रहे बच्चों को भी पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

जनपद में पल्स पोलियो अभियान में तीन लाख 26 हजार शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए 538 टीमें लगाई हैं। सीएमओ डा. राजीव अग्रवाल ने बताया कि 14 दिसंबर को जिले के सभी ब्लाक में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। 15 दिसंबर से टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी।

शुक्रवार को सीएमओ डा. राजीव अग्रवाल ने बताया कि 14 दिसंबर को सभी ब्लाक में 736 बूथों पर शून्य से पांच वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराकर पिलाकर अभियान का शुभारंभ होगा। 15 से 19 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की 538 टीमें लगाई गई हैं। जिसमें 457 टीमें, 62 ट्रांजिट टीमें व 19 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें जिले के दो लाख 71 हजार घरों तक पहुंचेंगी। जिले में स्थित 211 ईंट भट्ठों पर रहे बच्चों को भी पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

कासगंज जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को यातायात पुलिस ने एक व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान सीओ यातायात अमित कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने कासगंज-सोरों मार्ग, मामों बाईपास, राजकोल्ड तिराहा, बिलराम गेट, मालगोदाम चौराहा और नदरई तिराहे सहित कई महत्वपूर्ण चौराहों पर वाहनों की गहन चेकिंग की।

अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 217 वाहनों के चालान काटे गए। इन उल्लंघनों में मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के चलना, तीन सवारी बैठाना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना शामिल था। पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कुल 4,34,100 रुपये का जुर्माना लगाया।

नियमों की अनदेखी करने पर तीन वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस ने इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें समझाया कि ये नियम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। पुलिस का यह कदम दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब और अधिक सख्त हो गया है, ताकि लोग नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोका जा सके।

याताजा जानकारी के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शुक्रवार को यातायात पुलिस ने जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सीओ यातायात अमित कुमार के नेतृत्व में यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने कासगंज-सोरों मार्ग, मामों बाईपास, राजकोल्ड तिराहा, बिलराम गेट, मालगोदाम चौराहा, नदरई तिराहे पर वाहनों की सघन चेकिंग की।

अभियान के दौरान दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट एवं तीन सवारी चलने, मोबाइल फोन का प्रयोग करने व बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन पर 217 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अलावा, तीन वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस ने इन वाहन चालकों पर 4,34,100 रुपये जुर्माने के तौर पर शमन शुल्क अधिरोपित किया है। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया।

रोजाना हजारों हवाई यात्रियों को मुश्किल में डालने वाली इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इंडिगो को सीजीएसटी के बकाए देनदारी व जुर्माने के रूप में 58 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। यह मांग दक्षिण दिल्ली सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय की तरफ से की गई है। कंपनी ने इस मांग को चुनौती देने की बात कही है। वहीं, प्रतिस्पर्धा आयोग भी इंडिगो की जांच में जुटने वाला है ताकि इस बात की पड़ताल की जा सके कि कहीं इंडिगो ने बाजार नियम का उल्लंघन तो नहीं किया है।

दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो की तरफ से उड़ान रद करने का कारण परेशान यात्रियों को पर्याप्त मुआवजे पर भी विचार कर रहा है। इंडिगो ने परेशान होने वाले यात्रियों को 10-10 हजार के ट्रैवलिंग वाउचर देने का ऐलान किया है। मंत्रालय इस बात को देख रहा है कि क्या यह वाउचर यात्रियों के लिए पर्याप्त है या नहीं। शुक्रवार को भी इंडिगो की तरफ से उड़ान रद करने का सिलसिला जारी रहा है। 50 से अधिक उड़ान रद होने की सूचना दी गई। पिछले सप्ताह हवाई यात्रा में भारी उथल-पुथल के बाद इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के खिलाफ पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है।

इन सबके बीच नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो मामले में पायलट व विमानकर्मियों की कमी व अन्य नियमों का पालन करवाने में चूक करने वाले चार फ्लाइट आपरेशन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि ये चार इंस्पेक्टर इंडिगो से नियमों का पालन करवाने में असफल रहे। सरकार इंडिगो की उड़ान में 10 प्रतिशत की कटौती पहले की कर चुकी है। शुक्रवार को इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए में जवाब-तलब किया गया। रोजाना सैकड़ों उड़ान रद होने के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से डीजीसीए तमाम जानकारी जुटा रहा है।

इंडिगो की तरफ से शुक्रवार को बताया गया कि कंपनी के बोर्ड इस संकट के मूल कारणों को जानने व इससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त करने का फैसला किया है। विमानन सेक्टर के विशेषज्ञ कैप्टन जान इलसन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोक सभा में कहा कि हवाई यात्रा के टिकट की कीमतों पर पूरे साल भर के लिए कोई सीमा (कैप) निर्धारित नहीं की जा सकती है। हवाई यात्रा का मूल्य बाजार के हिसाब से तय होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है।