संसद में विशेष मतदाता सूची संशोधन पर गतिरोध समाप्त, चुनावी सुधारों पर चर्चा तय

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) को लेकर चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। विपक्ष द्वारा 12 राज्यों में चल रहे SIR पर लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर तत्काल चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र चुनावी सुधारों पर एक व्यापक चर्चा के लिए 10 दिसंबर को बैठक करने को तैयार है।

सरकारी सूत्रों ने कहा, “SIR पर कोई चर्चा संभव नहीं है। यदि विपक्ष विरोध जारी रखता है, तो हम अपने विधेयकों के साथ आगे बढ़ेंगे।” सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार चाहती है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ने विपक्षी नेताओं को सूचित किया कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को पड़ती है, इसलिए इस चर्चा को पहले लिया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, विपक्ष का रुख था कि चुनावी सुधारों पर चर्चा पहले होनी चाहिए और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा बाद में की जाए। सत्र के पहले दो दिनों में, दोनों सदनों में कामकाज लगभग ठप रहा क्योंकि विपक्ष SIR और ड्यूटी के दौरान मारे गए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा रहा।

दूसरे दिन, राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) पर तत्काल चर्चा की मांग को फिर से उठाया, जिससे तीखी बहस हुई और सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे की रणनीति तय करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करने की बात कही। कई विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी की, जबकि सरकार ने चर्चा के लिए समय-सीमा तय करने से पहले प्रक्रियात्मक व्यवस्था और संवाद का आग्रह किया।

रिजिजू ने धैर्य रखने और औपचारिक बैठकों के बाद ही चर्चा के समय पर सहमत होने की अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा, “कल मैंने कहा था, कृपया किसी भी चीज़ पर समय-सीमा की शर्तें न लगाएं।” उन्होंने संसदीय कामकाज में संरचित बातचीत के महत्व पर जोर दिया और एक मुद्दे को दूसरे पर प्राथमिकता देने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने आगे कहा, “देश में कई मुद्दे हैं। आपको एक मुद्दे को कमतर नहीं आंकना चाहिए और दूसरे मुद्दे को उठाना चाहिए। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।” उनके बयान उन विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद आए जिन्होंने SIR पर तत्काल चर्चा की मांग की थी।