समस्तीपुर SP का एक्शन: लंबित केसों पर 90 से अधिक पुलिसकर्मियों का वेतन रोका, थानाध्यक्षों पर भी गाज

समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) अरविंद प्रताप सिंह ने लंबित पुलिस मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए 90 से अधिक पुलिस अधिकारियों के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी है। इस कार्रवाई में कई थानाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें उनके क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

एसपी ने समाहरणालय सभागार में आयोजित एक क्राइम मीटिंग में यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार के ‘सात-निश्चय’ संकल्प को पूरा करने के लिए पुलिस थानों और कार्यालयों में भी सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसंधान से लेकर गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था बनाए रखने तक में थानाध्यक्षों और अन्य सभी पदाधिकारियों की समान जिम्मेदारी होगी। सेक्टर पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को पनपने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

एसपी ने मुसरीघरारी और ताजपुर थानाध्यक्षों को विशेष रूप से फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली गतिविधियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की सक्रियता बढ़ाने, शराब और अवैध कारोबार पर विशेष निगरानी रखने, जमीन विवादों और आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा आरोपितों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ठंड के मौसम को देखते हुए रात्रि गश्त को नियमित रखने पर भी बल दिया गया।

बैठक में पुलिस पदाधिकारियों ने थाना और पुलिस अंचल की भौगोलिक स्थिति पर भी चर्चा की। बड़े थाना क्षेत्रों में पुलिस नाका बनाने और निर्माणाधीन फोरलेन इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यालय को जिले में नए थाना खोलने और वर्तमान पुलिस अंचलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजने की भी बात कही गई, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को अधिक सहूलियत मिल सके और कार्य तेजी से निष्पादित हो सकें।