यूपी में आउटसोर्सिंग भर्ती के नियम सख्त, मंत्री ने दिए निर्देश
समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फर्जी अभिलेखों के आधार पर हुई नियुक्तियों के मामले को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग से जुड़ी भर्तियों के लिए सख्त नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियां पूरी तरह से निर्धारित नियमों, मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार हों, जिसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।
दस्तावेज और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
नए शासनादेश के अनुसार, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त होने वाले सभी कार्मिकों के शैक्षिक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच अनिवार्य होगी। इसके साथ ही, सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की नियुक्ति न हो सके। राज्यमंत्री ने वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के दस्तावेजों की जांच अगले तीन महीनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को पकड़ा जा सके। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विभाग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
बरेली में आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्याएं
वहीं, बरेली से आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए कुछ चिंताजनक खबरें भी सामने आई हैं। शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष हरिशंकर ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये तय किए जाने के बावजूद, शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इससे कर्मियों में रोष है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, और अनुपस्थित दिखाकर उनका वेतन काटा जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानाचार्यों द्वारा इन कर्मचारियों से झाड़ू लगाने और शौचालय साफ कराने जैसे नियम विरुद्ध कार्य भी कराए जा रहे हैं।
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