रोमियो-जूलियट क्लॉज: पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर SC की केंद्र को सलाह, जानें क्या है यह law
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ लागू करने पर विचार करे, ताकि नासमझी में आपसी सहमति से बने किशोर संबंधों को इस कानून के कठोर प्रावधानों से बचाया जा सके।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि पॉक्सो जैसे सख्त कानून के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह क्लॉज आवश्यक है। यह उन मामलों में अंतर करने में मदद करेगा जहां किशोरों के बीच वास्तविक सहमति से संबंध बनते हैं और जहां वास्तव में अपराध होता है।
यह मामला तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें एक नाबालिग लड़की से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि हाईकोर्ट के आदेश को गलत माना, लेकिन आरोपी को दी गई जमानत बरकरार रखी।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को न्यायिक संज्ञान में बार-बार लिया गया है। इसलिए, इस निर्णय की एक प्रति भारत सरकार के विधि सचिव को भेजी जाए, ताकि वे इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। इसमें वास्तविक किशोर संबंधों को पॉक्सो के दायरे से छूट देने वाले ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ को शामिल करना भी शामिल है। साथ ही, ऐसे सिस्टम बनाने का भी सुझाव दिया गया है जो बदला लेने के इरादे से इन कानूनों का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई कर सके।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ का मुख्य उद्देश्य वास्तविक किशोर संबंधों को पॉक्सो की कठोर धाराओं से मुक्त रखना है। अक्सर, परिवारों के विरोध के कारण, किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों में भी लड़के के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर दिया जाता है। चूंकि पॉक्सो में सहमति का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे में नाबालिग होने के बावजूद आरोपी को गंभीर जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे कानून की आवश्यकता है जो सही और गलत मामलों के बीच अंतर कर सके।
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