आरबीआई की बैठक आज से: रेपो रेट में कटौती की उम्मीद, ईएमआई पर पड़ेगा असर

कासगंज जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सपना वर्षों से देखा जा रहा है, जिसे साकार करने की मांग अब ज़ोर पकड़ रही है। लोगों का मानना है कि यदि यह सपना पूरा हो जाए, तो गंभीर रूप से बीमार रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में, जिला अस्पताल ही उपचार का एकमात्र सहारा है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के चलते गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है।

इन महानगरों में इलाज न केवल महंगा है, बल्कि मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि कासगंज में मेडिकल कॉलेज न होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़, आगरा, बरेली और दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है। इससे न केवल इलाज का खर्च बढ़ जाता है, बल्कि परिजनों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।

वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने कासगंज में पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की थी। जिला प्रशासन ने भूमि भी चिन्हित कर शासन को भेज दी थी, लेकिन यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। हाल ही में, सरकार की पहल पर एक निजी संस्था का चयन होने के बावजूद, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

स्थानीय लोगों की पुरजोर मांग है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र अति शीघ्र पूरा हो। इससे गंभीर बीमारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार कराने के लिए उन्हें दूसरे जिलों या महानगरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ उपचार मिल सकेगा, जिससे उनके इलाज पर होने वाला खर्च भी कम होगा। जिला अस्पताल और सीएचसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती न होने के कारण मरीज इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं। मेडिकल कॉलेज बनने से स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे और रक्त जैसी विभिन्न जांचें भी यहीं हो सकेंगी।

लोगों ने सरकार से अपील की है कि कासगंज के लोगों के मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सपने को जल्द से जल्द साकार किया जाए। उन्होंने चिंता जताई कि अलीगढ़, आगरा और बरेली तक गंभीर मरीजों को ले जाने में काफी समय लगता है, और कभी-कभी तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मेडिकल कॉलेज बनने से ऐसे अनमोल जीवन बचाए जा सकेंगे।

वास्तव में, कांग्रेस नेतृत्व सहित अधिकांश विपक्षी दल अपनी मूल समस्याओं को देखने और समझने की क्षमता खो चुके हैं। उनका अहंकार और वंशवादी अधिकारबोध उन्हें आत्म-विश्लेषण से वंचित कर रहा है। वे कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं और वास्तविकता से पूरी तरह कट चुके हैं, अपनी हर चुनावी असफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं।

भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे विशाल जनइच्छा का प्रतिबिंब है, जहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि एक पवित्र राष्ट्रीय संस्कार है। एक-एक मत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की धड़कन है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना केवल निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक आत्मा की सुरक्षा का भी प्रश्न है। इसी मूल भावना के साथ चुनाव आयोग ने इस वर्ष 1 जुलाई से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का व्यापक अभियान शुरू किया, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो और कोई पात्र नागरिक छूट न जाए।

यह विडंबना है कि कुछ राजनीतिक दल, जो संविधान की प्रतियां लहराकर स्वयं को उसके ‘रक्षक’ साबित करने पर तुले रहते हैं, वही संसद के भीतर और बाहर इस वैधानिक चुनाव सुधार प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल खड़े कर रहे हैं। देशव्यापी एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी मामले दायर किए गए, जिनकी पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों ने की। उनकी दलील थी कि एसआईआर एक गैर-जरूरी प्रक्रिया है और चुनाव आयोग के पास इसे कराने का अधिकार नहीं है, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि बिहार में एसआईआर के दौरान हटाए गए किसी भी अपात्र मतदाता ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

चुनाव आयोग अब 12 राज्यों के 321 जिलों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं की समीक्षा कर रहा है। तीन दिसंबर तक 99 प्रतिशत से अधिक फॉर्म वितरित और 93 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइज किए जा चुके हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 4,700 से अधिक सर्वदलीय बैठकों का आयोजन किया, जिसमें 28,000 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतिम मतदाता सूची 16 फरवरी को प्रकाशित होगी और जिन लोगों के नाम सूची से हटेंगे, उन्हें एक माह तक दावा-आपत्ति का अवसर मिलेगा। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया से घबराहट कैसी? विरोधियों द्वारा पहले ईवीएम पर संदेह जताना, वोट चोरी का आरोप मढ़ना और अब एसआईआर का विरोध करना असल में ‘नाच न जाने, आंगन टेढ़ा’ वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है।

लोकसभा चुनाव में मामूली सफलता के बाद से कांग्रेस को एक के बाद एक राज्यों में मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस का यह क्षरण बिहार चुनाव तक कायम रहा, मगर वह आत्ममंथन के बजाय आरोप-प्रत्यारोप में लगी है। स्वतंत्रता के बाद देश पर कांग्रेस का 50 वर्षों तक प्रत्यक्ष-परोक्ष शासन रहा, लेकिन अब वह कई राज्यों में अपने दम पर सत्ता में लौटने में असमर्थ है। दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य में तो वह पिछले तीन चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई।

पिछले चार लोकसभा चुनाव भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जहां 2009 में भाजपा को 18.8 प्रतिशत मत और 116 सीटें मिली थीं, वहीं 2014 में वह 31 प्रतिशत मतों के साथ 282 सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 206 से घटकर 44 सीटों पर आ गई। 2019 में भाजपा का जनसमर्थन और प्रबल हुआ और उसने 37.3 प्रतिशत मतों और 303 सीटों के साथ फिर बहुमत प्राप्त किया। 2024 के चुनाव में भी, पीएम मोदी के नेतृत्व में, भाजपा ने सीटें (240) और मत (36.5 प्रतिशत) घटने के बावजूद सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, जो विपक्षी दलों की रणनीति की कमजोरी को उजागर करता है।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर एक बार फिर पटरी से उतर गया है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षाएं समय पर शुरू नहीं हो पा रही हैं और परिणामों में भी भारी देरी हो रही है। यह स्थिति कई वर्षों से बनी हुई है, जिससे छात्र-छात्राओं में भारी निराशा और आक्रोश है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित कैलेंडर के बावजूद, इक्का-दुक्का परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। न केवल परीक्षाएं, बल्कि परिणाम जारी करने में भी विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग बुरी तरह पिछड़ रहा है। अगस्त में हुई टीडीसी पार्ट थर्ड (सत्र 2022-25) की परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं हो सका है, जबकि 25 नवंबर की तारीख बीत चुकी है। छात्र लगातार कॉलेजों और विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल ‘जल्द ही जारी होगा’ का आश्वासन मिल रहा है।

पीजी फोर्थ सेमेस्टर (सत्र 2023-25) के नौ हजार से अधिक विद्यार्थी भी अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका परिणाम भी 25 नवंबर को ही जारी होना था। देरी का कारण बताया जा रहा है कि कई कॉलेजों और पीजी विभागों से आंतरिक मूल्यांकन के अंक अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, पिछले वर्ष एलएलबी और प्री-ला कोर्स में नामांकित छात्रों की परीक्षाएं भी अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं। इन परीक्षाओं को 25 नवंबर से शुरू होना था, लेकिन कॉलेजों द्वारा छात्रों का रिकॉर्ड न सौंपने और अनियमित नामांकन के कारण यह प्रक्रिया भी अटकी हुई है।

इस गंभीर स्थिति पर शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) दोनों ने चिंता व्यक्त की है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय को समय पर परीक्षा और परिणाम जारी करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। वहीं, यूजीसी ने देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों को पिछड़े सत्र को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि समय पर परीक्षा और परिणाम न मिलने से छात्रों के भविष्य पर संकट उत्पन्न हो गया है। यह स्थिति छात्रों के करियर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

हालांकि, कुछ परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार चल रही हैं। पीजी सेकंड सेमेस्टर (सत्र 2024-26) की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू हो चुकी है, और स्नातक फोर्थ सेमेस्टर (सत्र 2023-27) की परीक्षा 10 दिसंबर से होनी है, जिसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। लेकिन इन गिनी-चुनी सफलताओं के बावजूद, बड़े पैमाने पर हो रही देरी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी नई मिड-साइज एसयूवी टाटा सिएरा को बाजार में उतारा है, जिसने आते ही रफ्तार की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। इस दमदार एसयूवी ने हाल ही में एक रेसिंग ट्रैक पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया है।

टाटा मोटर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश स्थित NATRAX रेसिंग ट्रैक पर टेस्टिंग के दौरान टाटा सिएरा ने 222 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय टॉप स्पीड हासिल की। यह वाकई एक शानदार उपलब्धि है, खासकर जब इसके प्रोडक्शन वर्जन की अधिकतम स्पीड लिमिट 190 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इससे पहले भी इस एसयूवी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा चुका है, जो इसकी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाता है।

सिएरा को इतनी रफ्तार देने वाला इसका 1.5 लीटर क्षमता का TGDi इंजन है। यह इंजन 158 बीएचपी की प्रभावशाली पावर और 255 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क पैदा करता है, जो इसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है। इसमें छह गियर वाला ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो ड्राइविंग अनुभव को और भी सहज बनाता है।

सुरक्षा के मामले में भी टाटा सिएरा किसी से पीछे नहीं है। इसमें छह एयरबैग, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसी सुविधाएं भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

टाटा सिएरा को 11.49 लाख रुपये की इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.49 लाख रुपये तक जाती है। यह कीमत और फीचर्स का बेहतरीन संतुलन इसे भारतीय बाजार में एक मजबूत दावेदार बनाता है।

भारत में अपनी धाक जमाने वाली Renault Duster एक बार फिर से वापसी के लिए तैयार है! 26 जनवरी 2026 को भारतीय सड़कों पर कदम रखने वाली नई Duster की पहली झलक ने ऑटोमोबाइल जगत में हलचल मचा दी है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसे स्पॉट किया गया, जहां इसका दमदार और स्पोर्टी लुक साफ दिखाई दिया, जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए।

नई Renault Duster केवल एक गाड़ी नहीं, बल्कि स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन संगम होगी। इसमें वाई-शेप्ड एलईडी डीआरएल के साथ एक आकर्षक स्पोर्टी डिज़ाइन मिलेगा, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देगा। अंदर की तरफ, आपको एक ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड और 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो आधुनिकता का प्रतीक होगा।

सुरक्षा और सुविधा के मामले में भी यह किसी से कम नहीं होगी। नई डस्टर ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम) पैकेज से लैस होगी, जो ड्राइविंग अनुभव को और भी सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। यह एसयूवी सिर्फ दमदार इंजन और शानदार लुक तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें कई एडवांस फीचर्स और यहां तक कि एक इलेक्ट्रिक वर्जन आने की भी उम्मीद है, जिसमें 4×4 ड्राइव जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

भारत में Duster के चाहने वालों के लिए यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है। इसकी वापसी का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि एक भावना है जो भारतीय सड़कों पर राज करने वाली है।

बिहार में डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) कोर्स कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब निजी प्रशिक्षण संस्थान मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिससे छात्रों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। नामांकन की पहली सूची 11 दिसंबर को जारी होने वाली है, जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, पटना के अनुसार, राज्य के गैर सरकारी स्व-वित्तपोषित (निजी) प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क तय कर दिया गया है। यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया है, ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

शिक्षा विभाग, पटना के संयुक्त सचिव, राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष और पूरे दो वर्ष के कोर्स के लिए कुल एक लाख 20 हजार रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। यह फैसला छात्रों के लिए एक बड़ी जीत है, जो अक्सर निजी संस्थानों की ऊंची फीस से परेशान रहते थे।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शुल्क अधिकतम सीमा है। डीएलएड कोर्स के संचालन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या के आधार पर ही फीस संरचना तय की गई है। यदि किसी संस्थान का व्यय निर्धारित मानक से कम होता है, तो उसी अनुपात में नामांकन शुल्क में भी कमी की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान केवल आवश्यक खर्चों के लिए ही शुल्क लें।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध सभी निजी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए इस शुल्क संरचना का पालन करना अनिवार्य होगा। संस्थानों को इसके अक्षरशः अनुपालन का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सफल विद्यार्थियों के लिए पंजीयन तिथि भी जारी कर दी है। नामांकन के लिए पंजीयन 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक वेबसाइट bsebdeled.com पर किया जा सकता है। इस वर्ष 3,23,313 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 2,55,468 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।

राज्य में डीएलएड की कुल 306 शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें 60 सरकारी और 246 गैर-सरकारी संस्थान शामिल हैं। सरकारी संस्थानों में कुल 9,100 सीटें तथा गैर-सरकारी संस्थानों में 21,700 सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल 30,800 सीटों पर नामांकन होगा।

निर्देशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), महेंद्रू, पटना के पत्र के आलोक में प्राप्त निर्देशानुसार मेधा अंक के आधार पर पहले सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नियमों के अनुरूप चयन होगा। इसके बाद ही गैर-सरकारी संस्थानों में शत-प्रतिशत नामांकन कराया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की जाएगी, जिससे योग्य छात्रों को उनका अधिकार मिल सके।

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इंडिगो की खराब तैयारी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है, जिसके कारण एयरलाइन को लंबे समय से घोषित विमानन नियमों के बावजूद प्रमुख उड़ान व्यवधानों का सामना करना पड़ा। मूडीज ने इसे ‘क्रेडिट नेगेटिव’ करार दिया है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति के लिए नकारात्मक संकेत है।

एजेंसी ने आगे कहा कि यह अराजकता एयरलाइन की योजना और निगरानी में गंभीर खामियों को उजागर करती है, जबकि उसके पास तैयारी के लिए एक साल से अधिक का समय था। भारत की सबसे बड़ी घरेलू वाहक होने के नाते, जो यात्री बाजार के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर कब्जा करती है, इंडिगो की परिचालन विफलता का व्यापक प्रभाव पड़ा।

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी रहा। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, कुछ ही दिनों में 1,000 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं, जो एयरलाइन के इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें संशोधित ड्यूटी नियमों पर अग्रिम संचार के बावजूद उसकी तैयारियों पर सवाल उठाया गया है। डीजीसीए की अतिरिक्त कार्रवाई से अनुपालन खर्च बढ़ सकता है और अल्पकालिक परिचालन प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे निवेशकों में बेचैनी बढ़ सकती है।

इस बीच, इंडिगो ने अब तक 827 करोड़ रुपये के टिकटों का रिफंड किया है और लगभग 4,500 गलत जगह रखे गए बैग वापस किए हैं। देशव्यापी रद्दीकरण और देरी के लगभग एक सप्ताह के बाद, एयरलाइन धीरे-धीरे सेवाओं को बहाल कर रही है। उसने शनिवार को लगभग 1,500 उड़ानें और रविवार को 1,650 उड़ानें संचालित कीं, जिससे उसके 138 गंतव्यों में से 135 फिर से जुड़ गए।

मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का कहना है कि सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं, एक संकट प्रबंधन टीम सक्रिय है, और पूरे नेटवर्क में समय पर प्रदर्शन धीरे-धीरे सुधर रहा है। हालांकि, इंडिगो के शेयर की कीमत भारी दबाव में रही और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यह 8.28% की गिरावट के साथ 4,926.55 रुपये पर बंद हुई।

लखीमपुर खीरी: जिला कारागार में बंदी सुरेश कुमार वर्मा की मौत के बाद मचे बवाल के बाद एसपी संकल्प शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की है। सुरेश कुमार वर्मा की जेल में कथित आत्महत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने धौरहरा के कोतवाल शिवाजी दुबे के साथ तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इसी प्रकरण में जेल अधीक्षक ने भी एक वार्डन को सस्पेंड किया है।

मृतक सुरेश कुमार वर्मा के परिवारीजन लगातार धौरहरा कोतवाल शिवाजी दुबे को निशाने पर ले रहे थे। उनका आरोप था कि पुलिस ने बिना किसी पुख्ता सबूत या साक्ष्य के सुरेश को जेल भेजा। परिवार का कहना है कि इसी बात से आहत होकर सुरेश ने जेल के शौचालय में गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

शुक्रवार सुबह जिला कारागार की बैरक के शौचालय में 55 वर्षीय सुरेश चंद्र का शव एंगल से गमछे के फंदे से लटकता मिला। धौरहरा कोतवाली पुलिस ने उन्हें गुरुवार को कारागार में दाखिल कराया था। बंदी के परिवार वाले आत्महत्या की बात को मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह संभव ही नहीं। इस घटना से जेल और जिला प्रशासन में खलबली मच गई है।

डीएम और एसपी ने जेल जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक से मामले की जानकारी ली। परिवार वालों के आरोपों और धौरहरा पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए एसपी संकल्प शर्मा ने धौरहरा कोतवाल शिवाजी दुबे के साथ सिपाही रोहित, विनीत व सनी कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीओ धौरहरा को सौंपी गई है। एसपी ने बताया कि अगली कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

धौरहरा के माधौपुरवा गांव के सुरेश कुमार वर्मा को गांव की 40 वर्षीय सीमा की हत्या के आरोप में पुलिस कोतवाली ले गई थी। घरवालों का आरोप है कि पुलिस ने चार दिन तक कोतवाली में रखकर उन्हें प्रताड़ित किया और फिर गुरुवार को चालान भेज दिया, जहां से सुरेश को जेल भेज दिया गया। घरवालों ने बताया कि शुक्रवार सुबह पुलिस ने उन्हें जेल में सुरेश के आत्महत्या करने की जानकारी दी।

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवारजन ने कोतवाल शिवाजी दुबे व सिपाही रोहित, विनीत व सनी कुमार पर कार्रवाई होने तक शव का पोस्टमार्टम न कराने की जिद पर अड़े रहे। एएसपी पवन गौतम, सीओ गोला और शहर कोतवाल मृतक के भाई व भतीजों को समझाते रहे और अधिकारियों ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि, पोस्टमार्टम के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज घरवाले शव पोस्टमार्टम हाउस पर ही छोड़कर गांव लौट गए। बाद में पुलिस शव को अपनी सुपुर्दगी में लेकर गांव पहुंची।

मृतक के भतीजे रंजीत वर्मा ने बताया कि सीमा देवी की मौत के मामले में पुलिस हमारे घर के कई लोगों के नाम लिखकर ले गई थी। इसके बाद हम सभी को कोतवाली ले जाया गया। वहां नाम निकालने के लिए प्रति व्यक्ति पांच लाख रुपये मांगे गए। रंजीत ने बताया कि पांच लाख रुपये लेकर हम लोगों को तो जाने दिया गया, लेकिन मृतक चाचा सुरेश को अपनी कस्टडी में ही रखा। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि बंदियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। सुरेश शौचालय गया था, लेकिन वह काफी देर तक लौटकर नहीं आया। इस पर बैरक में तैनात सुरक्षाकर्मी ने शौचालय में जाकर देखा तो सुरेश वर्मा का शव शौचालय के एंगल से गमछे के फंदे से लटकता मिला। इस मामले में जेल वार्डन की लापरवाही मिलने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है।