ओरी को ड्रग्स केस में समन: क्या दाऊद इब्राहिम कनेक्शन की हो रही है जाँच?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। यह मंजूरी अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित तौर पर हुए धोखाधड़ी वाले लेन-देन से संबंधित एक मामले में मिली है। इस मामले में सीबीआई ने अदालत में एक आरोप पत्र भी दाखिल किया है।

जांच एजेंसी ने हाल ही में एक अदालत के समक्ष यह आवेदन दायर किया था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत अब इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के लिए 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

सीबीआई के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), यस बैंक और राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच हुए कथित धोखाधड़ी वाले लेन-देन के कारण बैंक को लगभग 2,796 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। इस मामले में मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में अनिल अंबानी, राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, उनकी बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर, साथ ही आरसीएफएल और आरएचएफएल (जो अब आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के नाम शामिल हैं।

यह मामला यस बैंक द्वारा एडीए ग्रुप की कंपनियों को दिए गए ऋणों और उसके बाद की धोखाधड़ी के इर्द-गिर्द घूमता है। सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि किस प्रकार कथित तौर पर सांठगांठ कर के पैसों का हेरफेर किया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है और अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

मुंबई में रविवार, 19 नवंबर को हुए ग्रैमी-नामांकित रैपर ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दर्शकों के बीच जमकर मारपीट हुई। ‘सर्कस मैक्सिमस’ वर्ल्ड टूर के तहत ‘सिटी ऑफ ड्रीम्स’ में आयोजित इस हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस के दौरान, जहाँ फैंस अपने चहेते कलाकार को देखने के लिए उत्साहित थे, वहीं कुछ लोगों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई।

वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और एक शख्स बेल्ट से दूसरे पर वार कर रहा है। यह लड़ाई जल्द ही हिंसक रूप ले गई और कई अन्य लोग इसमें शामिल हो गए, जिससे पूरा माहौल हंगामे में बदल गया। कई लोग एक-दूसरे की गर्दन पकड़े हुए दिखाई दिए।

चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हंगामे को देख रहे अन्य दर्शक इस लड़ाई को बढ़ावा देते हुए नजर आए। वे ट्रैविस स्कॉट के गाने ‘FE!N’ का नाम चिल्ला रहे थे, मानो वे इस लड़ाई को प्रोत्साहित कर रहे हों। इस अप्रत्याशित हिंसा ने कॉन्सर्ट की खुशी को भंग कर दिया।

एक अन्य वीडियो में कॉन्सर्ट से पहले सुरक्षाकर्मियों को दर्शकों को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करते हुए देखा गया। इस दौरान भी प्रशंसक पानी की बौछारों का आनंद लेते और जश्न मनाते नजर आए, जो कॉन्सर्ट के माहौल में एक अलग ही रंग भर रहा था।

ट्रैविस स्कॉट का यह कॉन्सर्ट ऊर्जा और मनोरंजन से भरपूर था। सोशल मीडिया पर फैंस के नाचते-गाते और संगीत पर झूमते हुए कई वीडियो भरे पड़े हैं। शानदार आतिशबाजी और रंगीन रोशनी ने आसमान को किसी त्योहार की तरह रोशन कर दिया था। एक क्लिप में स्कॉट को फैंस को संबोधित करते हुए सुना जा सकता है, “हम मुंबई में हैं, और यह पहले से ही शानदार है! यह आप सबके लिए पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का समय है…”

हालांकि, मारपीट की इस घटना ने कॉन्सर्ट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशंसकों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहाँ एक ओर संगीत का माहौल था, वहीं दूसरी ओर हिंसा का यह अप्रिय दृश्य भी सामने आया, जिसने कई लोगों को निराश किया।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, यानी विधायकों और सांसदों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इस नए दिशानिर्देश के अनुसार, जब भी कोई विधायक या सांसद किसी अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करेगा, तो अधिकारी को अपनी सीट से खड़े होकर उनका अभिवादन करना होगा और उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना होगा।

राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए इस सरकारी परिपत्र (जीआर) में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित सम्मान देना प्रशासन को अधिक जवाबदेह और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि इस तरह के व्यवहार से सुशासन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, जो राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को न केवल व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान, बल्कि फोन पर बातचीत के दौरान भी विनम्र भाषा का प्रयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त, विधायकों और सांसदों द्वारा भेजे गए हर पत्र के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इन पत्रों पर दो महीने के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। यदि किसी विशेष मामले में समय पर जवाब देना संभव न हो, तो इसकी सूचना संबंधित विभाग के प्रमुख को देनी होगी और विधायक या सांसद को औपचारिक रूप से सूचित करना होगा।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल ही में सत्तारूढ़ दलों सहित कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अधिकारियों द्वारा उनकी चिंताओं को सुनने या समस्याओं का समाधान करने के लिए समय न देने पर नाराजगी व्यक्त की थी। सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने और निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा सरकारी मशीनरी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस नए निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है।