रेलवे सुपरवाइजरों का पीसीओ अलाउंस बंद, बोर्ड ने जारी किए नए निर्देश

रेलवे बोर्ड ने उत्पादन इकाइयों में कार्यरत 46 श्रेणी के सुपरवाइजरों के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (पीसीओ) अलाउंस को बंद करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक ताजा आदेश के अनुसार, लेवल-7 से अपग्रेड होकर लेवल-8 और उसके बाद नान-फंक्शनल लेवल-9 तक पहुंचने वाले सुपरवाइजरों को यह अलाउंस नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू होगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लेवल-8 में अपग्रेडेशन के बाद जिन कर्मचारियों को पीसीओ अलाउंस का भुगतान किया जा चुका है, उनसे इसकी कोई वसूली नहीं की जाएगी। हालांकि, सुपरवाइजरों को नेशनल हॉलिडे अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही वे लेवल-9 तक पहुंचेंगे, यह भत्ते भी बंद हो जाएंगे।

रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर (पे कमीशन एंड एचआरएमएस) जय कुमार ने भारतीय रेलवे की सभी क्षेत्रीय और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड का कहना है कि उत्पादन इकाइयों में पीसीओ अलाउंस इसलिए दिया जाता रहा है क्योंकि सुपरवाइजर उत्पादन से जुड़ी योजना, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य संभालते हैं। लेकिन, रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत लेवल-7 से लेवल-8 में अपग्रेडेशन होने पर यह सवाल उठने लगे थे कि क्या उन्हें यह अलाउंस मिलना जारी रहेगा।

बोर्ड के अनुसार, यह अपग्रेडेशन कैरियर प्रगति और उच्च वेतन संरचना से जुड़ा है, न कि प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन की तकनीकी जिम्मेदारियों से। इसलिए, अपग्रेडेशन के बाद पीसीओ अलाउंस देना उचित नहीं माना गया है। इस फैसले से हजारों सुपरवाइजरों के वेतन पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे उनमें निराशा है। सुपरवाइजरों का कहना है कि अपग्रेडेशन के बाद भी वे तकनीकी कार्यों से जुड़े रहते हैं।

इस मामले पर कर्मचारियों के एक वर्ग ने चिंता व्यक्त की है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के अनुसार, रेलवे बोर्ड धीरे-धीरे भत्तों को समाप्त कर रहा है, जबकि ये कर्मचारियों के अधिकार हैं। उनका यह भी मानना है कि यह रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। यह नया नियम 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा, जिससे कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता का माहौल है।