रायबरेली में ठगों का आतंक: खाते से उड़े 6.86 करोड़, साइबर अपराध के 1456 मामले दर्ज

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ रही है। स्टेशन के सबसे व्यस्त प्लेटफार्म नंबर एक पर, जहां यात्रियों की सर्वाधिक भीड़ रहती है, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों का बेधड़क प्रवेश गंभीर चिंता का विषय है। यह स्थिति रेलवे नियमों का सरासर उल्लंघन है और यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि स्टेशन के फुट ओवरब्रिज जैसे महत्वपूर्ण पैदल मार्ग पर भी लोग बिना किसी रोक-टोक के साइकिल दौड़ाते नजर आ रहे हैं। यह पैदल यात्रियों के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ओवरब्रिज पर वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफार्म हैं, जिनमें से प्लेटफार्म नंबर एक और संयुक्त प्लेटफार्म दो-तीन से अधिकांश यात्री ट्रेनों का आवागमन होता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री इन प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं।

सूत्रों के अनुसार, प्लेटफार्म पर दौड़ती बाइक और ट्रैक्टर की वजह से कई यात्री बाल-बाल बचे हैं। इसके बावजूद, रेलवे प्रशासन की ओर से इस गंभीर समस्या पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इस लापरवाही के कारण यात्रियों को असुविधा के साथ-साथ अपनी जान का भी डर सता रहा है।

जीआरपी थानाध्यक्ष ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्लेटफार्म पर बाइक और ट्रैक्टर लाना नियम विरुद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोषियों की पहचान कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह देखना बाकी है कि यह कार्रवाई कब तक होती है और यात्रियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित हो पाती है। रेलवे प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह तत्काल इन सुरक्षा खामियों को दूर करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।

रायबरेली में शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर समस्या सामने आई है, जहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय जिंगना का नया भवन पिछले दो वर्षों से निर्माणाधीन है और अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इस कारण विद्यालय के छात्रों को पंचायत भवन में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है, जहाँ सुविधाओं की घोर कमी है।

यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब रायबरेली-प्रयागराज मार्ग पर बाईपास सड़क के निर्माण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा शिक्षा विभाग के विद्यालय भवन को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद, ग्राम प्रधान की सहमति से विद्यालय का संचालन पंचायत भवन में शुरू किया गया। एनएचएआई द्वारा 28 लाख की लागत से नए विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और ग्राम प्रधान ने इसके लिए भूमि भी चिन्हित कराई थी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ।

हालांकि, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों, जिनमें राजू, श्यामलाल, रुद्र प्रताप, विजय, अमित, सुनील और अजय शामिल हैं, का आरोप है कि ठेकेदार ने मानकों को ताक पर रखकर निर्माण किया है। उनके अनुसार, विद्यालय भवन में दरारें आ गई हैं, बच्चों के बैठने से पहले ही कमरों की फर्श टूट गई है और चारदीवारी भी क्षतिग्रस्त है।

ग्राम प्रधान कृष्ण कुमार पटेल ने स्वीकार किया है कि पंचायत भवन में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है और विद्यालय भवन का निर्माण अधूरा होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

इस समस्या को लेकर जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह राना ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के डायरेक्टर को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें विद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की गई है।

खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि करीब दो साल पहले एनएचएआई द्वारा भवन गिराया गया था और छह महीने में इसे दोबारा बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक निर्माण अधूरा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में आ रही परेशानियों से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके बच्चों को एक सुरक्षित और बेहतर विद्यालय भवन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।