उत्तराखंड का Pharma Sector: चीन से कच्चा माल लेकर ₹1400 करोड़ का निर्यात, वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान

उत्तराखंड के बेहतर विकास पर महामंथन के लिए शनिवार को देहरादून में दैनिक जागरण फोरम का आयोजन किया गया। राजपुर रोड स्थित होटल मैरियट बाय फेयरफील्ड में आयोजित इस फोरम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने फोरम की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच राष्ट्र निर्माण की चेतना जगाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जागरण समूह ने विकासशील पत्रकारिता का नया आयाम गढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति के आगमन को खास बताते हुए कहा कि उनके विचार देश को मजबूती देते हैं।

यह फोरम उत्तराखंड के 25 वर्ष के सफर और भविष्य की दिशा पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में हरित विकास, जेन-जी का धर्म, देवभूमि का संदेश, मनोरंजन उद्योग में उत्तराखंड की भूमिका और वीरभूमि जैसे विषयों पर छह सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं में प्रख्यात पर्यावरणविद् पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और अभिनेता सुनील शेट्टी शामिल थे।

मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के साथ ही उत्तराखंड के भविष्य को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। फोरम में ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तराखंड के योगदान पर भी मंथन किया गया।

उत्तराखंड का दवा उद्योग वैश्विक बाजार में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। राज्य ने हाल ही में चीन से आयातित कच्चे माल का उपयोग करके ₹1400 करोड़ की दवाओं का निर्यात किया है। यह उपलब्धि उत्तराखंड के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर की हिस्सेदारी को लगभग 18 प्रतिशत तक ले गई है। हरिद्वार, देहरादून और रुड़की के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित सैकड़ों फार्मा इकाइयां इस सफलता की मुख्य आधार हैं।

इन इकाइयों में पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन, एजिथ्रोमाइसिन और एंटीबायोटिक्स जैसी महत्वपूर्ण दवाओं का उत्पादन किया जाता है। इन दवाओं के निर्माण के लिए एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) और अन्य इंटरमीडिएट्स का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। वर्तमान में, राज्य की फार्मा इकाइयां कच्चे माल के लिए चीन पर 65 प्रतिशत तक निर्भर हैं। अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग करके, ये इकाइयां इन कच्चे मालों को जीवनरक्षक दवाओं में बदल रही हैं, जिनका निर्यात एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में किया जाता है।

इस सफलता के बाद, राज्य सरकार अब कच्चे माल के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड में बल्क ड्रग पार्क और फार्मा केमिकल हब विकसित करके घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सिडकुल क्षेत्रों में पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे (जमीन, बिजली, पानी) का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देशों से कच्चे माल की सोर्सिंग बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है।

मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 9 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया यह राज्य अब रजत जयंती मनाकर विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। इन 25 वर्षों के सफर में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश की है।

समान नागरिक संहिता और सशक्त कानून

उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है। इस संहिता में महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, राज्य ने भू-कानून को सशक्त बनाया है ताकि खेती की भूमि को बचाया जा सके। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास शामिल है।

बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि

राज्य के विषम भूगोल के बावजूद, उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना से यात्रा सुगम हुई है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी सवा दो घंटे में तय हो सकेगी। इसके साथ ही, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है, जिससे पहाड़ों में रेल का सपना साकार होने जा रहा है। हवाई सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है, जिसमें जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की तैयारी है।

बजट और आर्थिक विकास

राज्य के गठन के समय उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपये था, जो अब 2025-26 में 22 गुना बढ़कर 1,01,175.33 करोड़ रुपये पहुंच गया है। कर संग्रह में भी लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य ने पूंजीगत बजट के सदुपयोग और आय के संसाधनों में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त की है।

पर्यटन और खेल के क्षेत्र में भी राज्य ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी से खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, और राज्य ने पहली बार पदकों का सैकड़ा लगाकर सातवां स्थान प्राप्त किया। अब राज्य बारामासी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।