अलीगढ़ में दाखिल खारिज के लंबित मामले, मुख्यमंत्री सेल के संज्ञान के बाद प्रशासन सक्रिय, जानें लेटेस्ट UP news
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 10 हजार से अधिक दाखिल खारिज (संपत्ति नामांतरण) के मामले लंबित होने की खबर का मुख्यमंत्री मीडिया सेल ने संज्ञान लिया है। इस महत्वपूर्ण मामले में प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी संजीव रंजन ने संबंधित प्रभारी अधिकारी से तत्काल आख्या तलब की। यह कार्रवाई आम जनता के लिए राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रभारी अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-34 के अंतर्गत दाखिल-खारिज वादों का निस्तारण एक सतत प्रक्रिया है। प्रतिमाह नए वाद दर्ज होते हैं और नियमानुसार 45 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर, यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो नामांतरण की कार्रवाई कर दी जाती है। आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों को सुनकर वादों का निस्तारण किया जाता है।
लंबित मामलों की स्थिति और प्रशासन के प्रयास
31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, जिले में धारा-34 के कुल 10,128 वाद लंबित थे। इनमें से 6,078 वाद ऐसे थे जिनकी अवधि 45 दिवस से कम थी, जिन पर नियमानुसार निर्धारित समय पूरा होने के बाद कार्रवाई की जानी है। शेष पुराने वादों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानक अवधि से अधिक लंबित मामलों में दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जनता को शीघ्र राहत देने पर जोर
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आमजन को अनावश्यक प्रतीक्षा से बचाने के लिए दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र आवेदकों को शीघ्र राहत मिले और राजस्व संबंधी मामलों में लंबित वादों की संख्या में तेजी से कमी लाई जा सके, जिससे लोगों को अपनी संपत्ति के अधिकारों को लेकर बेवजह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
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