पश्चिम बंगाल पुलिस में बड़ा फेरबदल: 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, 10 जिलों के एसपी बदले

लगभग दो दशक पहले पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध गंगासागर मेले में अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति स्नान के लिए आई मध्य प्रदेश के सागर जिले की 75 वर्षीय रतिया अहिरवार का बांग्लादेश में होना पाया गया है। 20 साल पहले मेले की भीड़ में खो जाने के बाद से परिवार उन्हें मृत मान चुका था।

यह अविश्वसनीय खोज हैम रेडियो के माध्यम से संभव हुई। बांग्लादेश के चांपाई नवाबगंज जिले के गोलाबाड़ी में रहने वाले अब्दुल गनी फितु को एक ऐसी बुजुर्ग महिला के बारे में सूचना मिली जो केवल ‘सागर… सागर’ बोलती थी। फितु ने इस जानकारी को वेस्ट बंगाल हैम रेडियो क्लब के सदस्यों अंबरिश नाग विश्वास और दिबस मंडल तक पहुंचाया।

लगातार 18 दिनों की अथक कोशिशों के बाद, हैम रेडियो क्लब के सदस्यों ने उस महिला की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदा थाना क्षेत्र के खजरा भेदा गांव की रतिया अहिरवार के रूप में की। यह खबर जब दिल्ली में काम कर रहे उनके बेटों राजेश और गणेश को दी गई तो वे चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को कई साल पहले ही खो दिया था।

शुरुआत में, वीडियो कॉल पर रतिया को पहचानने में राजेश को कठिनाई हुई। बाद में, महिला को स्थानीय ब्यूटी पार्लर ले जाकर साफ-सफाई और नए कपड़े पहनाए गए। जब उनकी नई तस्वीरें राजेश को दिखाई गईं, तो वह उन्हें तुरंत पहचान गए और भावुक हो गए।

यह घटना तब और मार्मिक हो जाती है जब पता चलता है कि रतिया के पति बालीचंद अहिरवार और एक पुत्र पुराण अहिरवार का पहले ही निधन हो चुका है। माना जा रहा है कि रतिया मेले में भीड़ के कारण बिछड़ गईं और संभवतः किसी अन्य तीर्थयात्री के साथ अनजाने में सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंच गईं। उनकी मानसिक स्थिति भी उस समय ठीक नहीं थी, जिससे उन्हें अपनी पहचान बताने में और अधिक कठिनाई हुई होगी।

इस पूरे मामले की सूचना दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन को दी गई है। जिला प्रशासन ने बांग्लादेश उच्चायोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। दोनों देशों के दूतावासों के माध्यम से रतिया अहिरवार को सकुशल भारत वापस लाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे एक बिछड़े हुए परिवार के पुनर्मिलन की उम्मीद जगी है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बारानगर थाने में तैनात रहे एएसआइ संजीव सेन पर एक महिला ने यह आरोप लगाया है। पुलिस ने बुधवार को महिला की शिकायत के आधार पर आरोपित पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, बारानगर इलाके की एक महिला ने 10 अगस्त 2018 को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में संपर्क किया था। उस समय ड्यूटी पर मौजूद एएसआइ संजीव सेन ने महिला की लिखित शिकायत ली थी। इसके बाद, कथित तौर पर जांच के बहाने एएसआइ ने महिला को कई बार थाने बुलाया और उसके घर भी गया।

आरोप है कि एक दिन एएसआइ महिला के घर पहुंचा और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब महिला को होश आया तो उसने खुद को निर्वस्त्र पाया। इसके बाद, संजीव सेन ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसने महिला को कई होटलों में ले जाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। महिला का यह भी आरोप है कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया।

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया है कि आरोपी एएसआइ उसे उसके पति को ड्रग केस में फंसाने और उसकी नाबालिग बेटी को किडनैप करने की धमकी दे रहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी एएसआइ संजीव सेन पर पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। पूर्व में विभागीय जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी।

जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपित पुलिसकर्मी के खिलाफ बारानगर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी गहन जांच की जा रही है। इस घटना ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में एक चौंकाने वाली विसंगति सामने आई है, जहाँ लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब राज्य की वर्तमान मतदाता सूची की तुलना पिछली बार की सूचियों से की गई। यह जानकारी चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बुधवार को साझा की।

आयोग के सूत्रों के अनुसार, राज्य में जारी एक व्यापक मतदाता सूची पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) अभियान के तहत अब तक छह करोड़ से अधिक मतदाता फॉर्मों को डिजिटल रूप में दर्ज किया जा चुका है। इस प्रक्रिया के दौरान ही यह बड़ी संख्या में नामों का अंतर सामने आया है।

चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम पिछली सूची से मेल खा रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान सत्यापित कराने के लिए कोई अतिरिक्त कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे केवल आयोग द्वारा दिए गए प्रपत्र को भरकर अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं।

हालांकि, जिन व्यक्तियों के नाम पुरानी सूचियों से नहीं मिल पा रहे हैं या जिनकी पहचान स्थापित नहीं हो पा रही है, उनके लिए कागजात आधारित सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल वास्तविक और सत्यापित मतदाताओं के नाम ही शामिल हों।

इस बीच, राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा की पूर्व सांसद लाकेट चटर्जी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, हालांकि आयोग ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा, राज्य की राजनीति में चल रही गरमाहट के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग भी जारी है, हालांकि इसका सीधा संबंध मतदाता सूची के इस मुद्दे से नहीं है। यह सत्यापन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि आगामी चुनावों में मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय और सटीक हो।