Khyber Pakhtunkhwa के बकाया दावे पर Pakistan news: संघीय सरकार ने किया भुगतान से इनकार

पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत (केपी) के उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें प्रांत ने केंद्र सरकार पर 850 अरब रुपये से 1.3 ट्रिलियन रुपये के बकाया होने का आरोप लगाया था। यह विवाद 2018 में हुए विलय के बाद जनसंख्या वृद्धि के आधार पर बकाया राशि की मांग को लेकर है।

संघीय वित्त मंत्रालय ने इन दावों को गलत बताते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में केपी को 7.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें एनएफसी (National Finance Commission) के तहत 1.4 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में 46.5 अरब रुपये की किश्त जारी की गई थी और कोई बकाया नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि संघीय सरकार प्रांतीय एनएफसी का हिस्सा पखवाड़े के आधार पर जारी करती है। 7वें एनएफसी पुरस्कार के तहत, केपी को विभाज्य पूल का 14.62 प्रतिशत और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भूमिका के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत दिया गया था। एनएफसी हस्तांतरण के अलावा, खैबर पख्तूनख्वा को अतिरिक्त संघीय सहायता के रूप में 1.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक प्रदान किया गया है।