चुहरपुर के पास ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, इलाके में सनसनी

अलीगढ़ में हाल ही में हुई गैंगवार की घटना के बाद, पुलिस छह नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच, जेल प्रशासन ने गैंगवार में शामिल सभी आरोपियों को सुरक्षा के मद्देनजर तीन अलग-अलग बैरकों में शिफ्ट कर दिया है। यह कदम किसी भी प्रकार की गुटबाजी या अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह घटना 12 मार्च की रात को हुई थी, जब सराय हकीम निवासी हर्षद हिंदू और आगरा रोड स्थित शांतिकुंज निवासी शशांक पंडित के गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

शुरुआत में, इन आरोपियों को क्वारंटाइन बैरक में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें नियमित बैरकों में स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि आरोपी दो अलग-अलग गुटों से संबंधित हैं, जेल प्रशासन ने उन्हें अलग-अलग बैरकों में रखा है। हिस्ट्रीशीटर हमजा सहित कुछ ऐसे आरोपी भी हैं जो घटना के समय मौके पर बुलाने पर पहुंचे थे। ऐसे आरोपियों को किसी भी गुट में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें तीसरे समूह के रूप में एक अलग बैरक में रखा गया है।

वरिष्ठ जेल अधीक्षक बृजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केवल उन्हीं लोगों से मुलाकात की अनुमति दी गई है जिनसे उनके दस-दस नाम लिए गए हैं।

जमानत पर सुनवाई आज
इस मामले में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी। यशनंदन गुप्ता, प्रफुल्ल, आयुष, यश गोयल ने जमानत अर्जी डाली है, जबकि प्रखर राठी ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है।

अलीगढ़ के मैरिस रोड पर नौ साल पहले हुए धीरा ठाकुर हत्याकांड में एक और दोषी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह घटना 20 मई 2017 की देर शाम को हुई थी, जब प्रॉपर्टी डीलर धीरा ठाकुर की बाइकर्स ग्रुप ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अदालत ने पहले ही कुछ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, और सभी तब से जेल में हैं।

यह हत्या रामघाट रोड पर चल रहे गैंगवार का हिस्सा मानी जा रही थी। इससे पहले, एक दोषी सिद्धार्थ शुक्ला को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। अब अजयराज की ओर से दायर जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिससे इस चर्चित हत्याकांड के कानूनी पहलू पर नई बहस छिड़ गई है। इस जमानत से पीड़ितों के परिवारों में चिंता का माहौल है।

अलीगढ़ में स्कूली वाहनों के अधूरे मानकों पर कार्रवाई शुरू होते ही ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी, जिससे बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा से समझौता न करने की बात कहते हुए विभाग की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है।

यह अभियान हाल ही में हुई दो दर्दनाक घटनाओं के बाद चलाया जा रहा है। 1 मार्च को अलीगढ़ में 6 वर्षीय छात्रा अनन्या की स्कूली बस की टूटी सतह से गिरने से मौत हो गई थी। इसी तरह की घटना 11 मार्च को आगरा में हुई, जहां 9 वर्षीय नैना की स्कूली बस की टूटी सतह से गिरने से मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था।

इन घटनाओं के मद्देनजर, शासन ने 1 अप्रैल से स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ दीपक कुमार शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए पत्राचार किया है। अभियान की सूचना फैलते ही बुधवार सुबह ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी, जिससे कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। अभिभावकों को स्वयं बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए दौड़ लगानी पड़ी।

अभिभावकों का समर्थन

स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने ऑटो चालकों की मनमानी को गलत ठहराया। उनका कहना था कि जब वाहन के मानक पूरे नहीं हैं तो कार्रवाई होने पर हड़ताल करना उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और वाहनों में सभी मानक पूरे होने चाहिए।

अनिवार्य मानक

आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह के अनुसार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहनों की आयु सीमा 15 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा, वैध पंजीकरण, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, जीपीएस, सीसीटीवी, पीले रंग का बॉडी, स्कूल का नाम, प्रधानाचार्य का नंबर, क्रॉस शीशे, दो अग्निशमन यंत्र, 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा और पांच साल के अनुभव वाले चालक अनिवार्य हैं।

कार्रवाई जारी रहेगी

आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और किसी भी अधूरे मानक वाले वाहन को चलने नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई भी हड़ताल करे, विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी।

लंबी छुट्टियों के बाद बुधवार को अलीगढ़ के स्कूल एक बार फिर खुले। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही बच्चों में उत्साह और कुछ में थोड़ी घबराहट दिखी। कई बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर खुशी से झूम उठे, तो वहीं कुछ छोटे बच्चे परिजनों से बिछड़ने के डर से रोते हुए स्कूल में दाखिल हुए। शिक्षकों और परिजनों ने उन्हें प्यार से समझाकर कक्षाओं तक पहुंचाया। इस अवसर पर ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत विभिन्न स्कूलों में बच्चों का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। एलमपुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में एक विशेष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता के नारे लगाए।

बच्चों के लिए यह एक नया अनुभव था, जहां वे परीक्षा की तैयारी और नए सिलेबस पर चर्चा करते नजर आए। ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत निकाली गई रैली में ‘अब न करो अज्ञानता की भूल, हर बच्चे को भेजो स्कूल’ जैसे नारों के साथ बच्चों ने शिक्षा के महत्व को उजागर किया। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

अलीगढ़ अभिभावक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कमिश्नर ने सरकारी अधिसूचना पढ़ने के बाद प्रमुख सचिव से बात कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसोसिएशन ने एनसीईआरटी (NCERT) की पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर जानकारी मांगी है।

अभिभावकों ने कमिश्नर से अनुरोध किया कि उन्हें पुस्तक माफियाओं के चंगुल से निजात दिलाई जाए। उन्होंने पांच सूत्रीय सुझाव पत्र भी सौंपा, जिस पर विचार करने को कहा गया। सुझावों में कहा गया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण निजी प्रकाशक पुस्तक माफियाओं के जरिए अभिभावकों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं।

यह भी जांच का विषय है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्कूलों से विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश के बावजूद, डीएम द्वारा इतनी देर से एनसीईआरटी पुस्तकों की अनिवार्यता का आदेश करने का क्या औचित्य है, क्योंकि अभिभावक अधिकतर पुस्तकें खरीद चुके हैं। क्या प्रशासन पुस्तकों को वापस कराकर अभिभावकों को राहत दिला सकेगा?

पुस्तक वितरकों द्वारा चुनिंदा दुकानों पर ही पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं और मनचाहा मूल्य वसूला जाता है, जिससे अभिभावक परेशान हैं। एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि प्रकाशकों को टेंडर के माध्यम से पुस्तक छापने का निर्देश दिया जाए और उनके द्वारा बेचे गए मूल्य व अभिभावकों को बेचे गए मूल्य पर मुनाफे की जानकारी शासन को हो, इसकी भी जांच की जाए। पदाधिकारियों ने अलीगढ़ मंडल के सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर उनकी बात शासन तक पहुंचाने का अनुरोध किया।

अलीगढ़ में साइबर ठगी का जाल लगातार फैलता जा रहा है, जिससे हर दिन औसतन 20 लोग मूर्ख बनकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। साइबर ठग अब नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिनमें ‘डिजिटल अरेस्ट’ एक प्रमुख है। इस तरीके में ठग लोगों को अवैध गतिविधियों में संलिप्तता का डर दिखाकर केस रफा-दफा करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं, जबकि कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है।

साइबर सेल के गठन के बाद से मामलों में तेजी आई है, खासकर कोरोना काल के बाद। वर्तमान में रोजाना 20 से अधिक शिकायतें आ रही हैं। पिछले साल हुई कुल 18.48 करोड़ रुपये की ठगी में पुलिस ने 6.73 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए थे। इस साल भी ठगी के बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस सक्रियता से रिकवरी का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने पर रुपये वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

साइबर क्राइम थाने में पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए अब एक लाख रुपये से अधिक के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। 50 हजार से एक लाख तक के मामले संबंधित थानों में और 50 हजार से कम की शिकायतों को साइबर सेल में दर्ज कर रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन किया जा सकता है या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा, संबंधित थाने या साइबर सेल में व्यक्तिगत रूप से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शहर में एक नए, बड़े साइबर थाने का निर्माण भी जल्द शुरू होगा।

ठगों की मॉडस ऑपरेंडी में एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी पूछना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करना, और अब डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीके शामिल हैं। वे लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर भी ठगी को अंजाम देते हैं।

साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान नंबरों से आने वाली कॉलों पर कोई जानकारी साझा न करें, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने या एक्सेस देने से पहले सतर्क रहें, और सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ऑफर के झांसे में न आएं।