आईपीएल की दो बड़ी फ्रेंचाइजी बिकने को तैयार, हर्ष गोयनका के खुलासे से मचा हड़कंप

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उपजे सत्ता संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगा, वह उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया कि आलाकमान ने उन्हें और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कल सुबह नाश्ते पर मुलाकात कर गतिरोध को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है।

दोनों नेताओं के बीच कल सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आधिकारिक आवास कावेरी में मुलाकात निर्धारित है। हाल के दिनों में, डीके शिवकुमार और उनके समर्थकों का यह रुख रहा है कि 2023 में पार्टी की चुनावी जीत के बाद पार्टी आलाकमान द्वारा किए गए वादे के अनुसार उपमुख्यमंत्री को शीर्ष पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, सिद्धारमैया और उनके वफादारों का दावा है कि आलाकमान के परामर्श से दोनों नेताओं के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था।

शुक्रवार को, सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व के फैसले का पालन करने पर जोर देते हुए आंतरिक मतभेदों पर अटकलों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं और कल की बैठक “सिर्फ एक नाश्ते की बैठक” है। उन्होंने दोहराया, “आलाकमान जो भी कहेगा, मैं उसी के अनुसार चलूंगा।”

इस स्पष्टीकरण से कुछ घंटे पहले, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने एकता का प्रदर्शन करते हुए एक सरकारी कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा किया था। हालांकि, शिवकुमार ने पार्टी नेता सोनिया गांधी की “बलिदान” की प्रशंसा करते हुए सिद्धारमैया पर एक अप्रत्यक्ष कटाक्ष किया था, जिन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ किया था।

भ्रम को और बढ़ाते हुए, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि यदि आलाकमान चाहे तो वह डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन करेंगे, जबकि सिद्धारमैया के एक वफादार ज़मीर अहमद खान ने कुछ ही मिनटों में इसका खंडन करते हुए जोर देकर कहा कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

मंत्री ईश्वर खांड्रे ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने नेताओं को नेतृत्व के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, “आलाकमान ने हमें पहले ही इस बारे में बात न करने के निर्देश दिए हैं। हम राज्य में अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, और हम इसे जारी रखेंगे।”

इस बीच, सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के फायदे और नुकसान का आकलन कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि यदि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदला जाता है, तो शिवकुमार सबसे संभावित उत्तराधिकारी होंगे।

सूत्रों ने आगे कहा कि सिद्धारमैया को आंतरिक रूप से एक जन नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्हें एससी, एसटी, मुस्लिम समुदायों और ओबीसी मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है। वहीं, डीके शिवकुमार की ताकतें संगठनात्मक क्षमताओं और चुनाव प्रबंधन कौशल में निहित हैं, जो कुछ नेताओं का मानना है कि आगामी चुनावी चक्रों से पहले पार्टी को लाभ पहुंचा सकती हैं।

यह सब कर्नाटक में घटनाओं की एक श्रृंखला के बीच हुआ है, जहां डीके शिवकुमार के समर्थकों के एक समूह ने कांग्रेस आलाकमान पर उनके मुख्यमंत्री के रूप में उन्नयन के लिए दबाव डालने के लिए दिल्ली की यात्रा की, जो सिद्धारमैया के साथ आंतरिक कलह के बढ़ने का संकेत देता है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक त्याग का ज़िक्र करते हुए उनकी जमकर तारीफ़ की। यह बयान ऐसे समय आया है जब कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।nnएक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा, “सोनिया गांधी 20 साल से अधिक समय तक इस देश की कांग्रेस की नेता रही हैं। उन्होंने सत्ता का त्याग किया। उन दिनों (2004 में) अब्दुल कलाम (पूर्व राष्ट्रपति) चाहते थे कि सोनियाजी देश की प्रधानमंत्री बनें। लेकिन उन्होंने सत्ता का त्याग किया और मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया।”nnशिवकुमार ने आगे कहा कि सोनिया गांधी ने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ मनमोहन सिंह को सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना। उन्होंने सोनिया गांधी की नेतृत्व शैली को कल्याण-उन्मुख पहलों से जोड़ा, जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए योजनाओं में भी परिलक्षित होती है।nnयह उल्लेख इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बगल में बैठे होने के दौरान किया गया था, और यह कर्नाटक कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया।nnअपने संबोधन के अंत में, शिवकुमार ने सरकार के लिए निरंतर जनसमर्थन का आह्वान किया और खुले तौर पर सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार के बने रहने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, “आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आपका आशीर्वाद सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बना रहे। कांग्रेस आपके जीवन में रोशनी लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।”nnशिवकुमार की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब वे शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यक्रम के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में सिद्धारमैया के साथ मंच साझा कर रहे थे। यह एकता का भाव प्रदर्शित करने का प्रयास था, भले ही कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर आंतरिक कलह जारी है।nnपिछले कुछ दिनों से, उपमुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री पर सत्ता-साझाकरण के वादों को “पूरा न करने” को लेकर आलोचना कर रहे हैं। यह कथित तौर पर मई 2023 में हुए एक समझौते के तहत हुआ था, जिसके अनुसार पार्टी को राज्य में ढाई साल का कार्यकाल पूरा करना था।nnहालांकि, दोनों नेताओं ने अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है, जो अब तक इस मामले पर खामोश है।nnमामलों को और जटिल बनाते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान फैसला करता है तो वह डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। कुछ मिनट बाद, सिद्धारमैया के एक और समर्थक, मंत्री जमीर अहमद खान ने इसके विपरीत बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे।”
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भारत में एक अनूठी क्रांति चुपचाप आकार ले रही है। यह क्रांति न तो किसी भाषण में सुनाई देती है और न ही किसी ट्रेंडिंग हैशटैग पर दिखती है, बल्कि बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम में रात की शिफ्ट में लैपटॉप स्क्रीन के पीछे घटित होती है।

युवा भारतीय एकाउंटेंट्स उन पश्चिमी कंपनियों के बही-खाते बंद कर रहे हैं और भुगतानों का मिलान कर रहे हैं, जहां वे कभी गए भी नहीं हैं और शायद उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। भारत पहले से ही पश्चिमी वित्त का परिचालन केंद्र बन चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर पेरोल, चालान और कर फाइलिंग का काम हर दिन भारत से होकर गुजरता है। इसका पैमाना अब काफी बढ़ गया है।

संख्याओं में देखें तो, वित्त और लेखा आउटसोर्सिंग (Finance and Accounting Outsourcing – FAO) बाजार 60 अरब डॉलर को पार कर चुका है और 2030 तक इसके 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में 1,700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग, देय और प्राप्य खातों (accounts payable and receivable) और वित्तीय योजना और विश्लेषण (FP&A) जैसे महत्वपूर्ण कार्य संभाल रहे हैं।

इसके पीछे एक सीधा सा कारण है: अवसर वैश्विक है, लेकिन क्षमता को पकड़ने की जरूरत है। पश्चिमी देशों में एकाउंटेंट्स की भारी कमी हो गई है। हजारों पेशेवरों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है और एकाउंटिंग में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में, पिछले दशक में सेवानिवृत्ति और कम छात्रों द्वारा एकाउंटिंग डिग्री का पीछा करने के कारण लाखों लोग इस पेशे से बाहर हो गए। आज, अमेरिका के एक तिहाई से अधिक छोटे व्यवसाय केवल इसलिए लेखांकन को आउटसोर्स करते हैं क्योंकि वे घरेलू स्तर पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर पाते हैं। मध्यम आकार की सीपीए फर्मों को भी समय-सीमा को पूरा करने और जीवित रहने के लिए अपने 70 प्रतिशत तक काम भारत भेजना पड़ रहा है।

यह स्थिति भारत के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर, यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रस्तुत करती है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक अपरिहार्य भूमिका निभा रहा है। वहीं दूसरी ओर, यह चिंताजनक है कि इस महत्वपूर्ण कार्यभार के बदले में भारतीय एकाउंटेंट्स को आज भी अक्सर इंटर्न के बराबर ही वेतन दिया जाता है, जो उनके कौशल और उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के महत्व को कम आंकता है। यह एक ऐसे मुद्दे को उजागर करता है जिस पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों और खींचतान के बीच पार्टी नेतृत्व ने मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट किया है कि वे पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, यानी 1 दिसंबर तक इस मामले पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, खासकर तब से जब से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सत्ता संघर्ष की बात को स्वीकार किया है। सूत्रों के अनुसार, खरगे और राहुल गांधी के बीच अगले 48 घंटों में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसके बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को दिल्ली तलब किया जा सकता है, जहाँ अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

यह स्थिति तब और पेचीदा हो जाती है जब कर्नाटक उन तीन राज्यों में से एक है जहाँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में है और जहाँ अगले दो वर्षों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के भीतर गुटबाजी साफ नजर आ रही है। एक धड़ा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व का पुरजोर समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा डीके शिवकुमार को उनकी कड़ी मेहनत का ‘इनाम’ देने की वकालत कर रहा है।

यह भी माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत के बाद, डीके शिवकुमार को यह आश्वासन दिया गया था कि वे सिद्धारमैया के साथ मुख्यमंत्री का कार्यभार साझा करेंगे, जिसमें दोनों ढाई-ढाई साल के लिए पद पर रहेंगे। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर अनिश्चितता और तनाव का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस विधायक भी सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जिससे अटकलें और तेज हो रही हैं।