इंडिगो की उड़ानों से हाहाकार: चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन 13 डिपार्चर और 11 अराइवल रद्द, यात्री बेहाल

चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के चार साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीबी गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शुरू से ही प्रोफेसर पर शक था। यह गिरफ्तारी फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेष रूप से BEOS (ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर) प्रोफाइलिंग के बाद हुई है। BEOS एक गैर-आक्रामक फोरेंसिक तकनीक है जो मस्तिष्क तरंगों का विश्लेषण करके यह पता लगाती है कि किसी व्यक्ति को अपराध का अनुभवजन्य ज्ञान है या नहीं। इस टेस्ट ने प्रोफेसर के अपराध में शामिल होने की पुष्टि की।

4 नवंबर 2021 को दिवाली की सुबह, 60 वर्षीय सीमा गोयल अपने पति बीबी गोयल के आधिकारिक आवास पर मृत पाई गईं। उनके हाथ-पैर कपड़े से बंधे हुए थे, और पोस्टमार्टम ने गला घोंटने से मौत की पुष्टि की। घर में जबरन प्रवेश या लूटपाट के कोई संकेत नहीं थे। दरवाजे के जालीदार पैनल अंदर से कटे हुए थे, जिससे प्रोफेसर मुख्य संदिग्ध बन गए।

यह मामला चंडीगढ़ पुलिस के लिए सबसे पेचीदा जांचों में से एक रहा। कोई उपयोगी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, डीएनए किसी संदिग्ध से मेल नहीं खाया, हत्या का हथियार बरामद नहीं हुआ, सीसीटीवी में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दिखा और पीड़िता का मोबाइल फोन कभी नहीं मिला।

गोयल ने पुलिस को बताया कि वह और उनकी पत्नी हत्या की रात अलग-अलग कमरों में सोए थे। उन्होंने दावा किया कि अगली सुबह उन्हें मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला और बाद में उन्होंने सीमा को अपने कमरे में बेहोश पाया। हालांकि, पुलिस को उनके बयान पर पूरा भरोसा नहीं था। शरीर को सरकारी अस्पताल ले जाना और पुलिस को तुरंत सूचित न करना उनके आचरण को और भी संदिग्ध बना गया।

दंपति की बेटी पारुल, जो हत्या के समय दोस्तों के साथ बाहर थी, ने बताया कि हत्या से ठीक एक दिन पहले उसके माता-पिता के बीच तीखी बहस हुई थी। पारुल के पॉलीग्राफ बयान ने भी पिता की संलिप्तता की ओर इशारा किया। पीड़िता के भाई दीप ने भी वैवाहिक कलह का आरोप लगाया और अपने जीजा पर अपराध में शामिल होने का संदेह जताया।

पारंपरिक फोरेंसिक से कोई महत्वपूर्ण परिणाम न मिलने पर, पुलिस ने उन्नत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लिया। इसमें गोयल और पारुल के पॉलीग्राफ टेस्ट और गोयल का BEOS ब्रेन मैपिंग टेस्ट शामिल था। BEOS प्रोफाइलिंग से पता चला कि गोयल के मस्तिष्क ने अपराध-विशिष्ट विवरणों को पहचाना और प्रतिक्रिया दी, जिससे अपराध के “अनुभवजन्य ज्ञान” की पुष्टि हुई।

चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने पुष्टि की कि गोयल की BEOS प्रोफाइलिंग ने उनकी सीधी संलिप्तता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद पुलिस ने BEOS प्रोफाइलिंग के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।

हरियाणा में तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब इसके अगले चरण की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। अगले चरण में अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की शार्टलिस्टिंग की जाएगी।

उसके बाद डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा और सबसे बाद में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इन चरणों के अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी पद के लिए अलग से लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट भी करवा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है। सीईटी पास करना भर्ती प्रक्रिया का सिर्फ शुरुआती चरण है। सीईटी पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार अपनी स्कोर रैंकिंग के आधार पर नौकरियों की प्रतिस्पर्धा में जरूर शामिल हो गए हैं।

नवंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान तत्कालीन राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की थी कि सीईटी पास युवाओं को यदि एक साल तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो अगले दो साल तक उन्हें नौ हजार रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। सीईटी परीक्षा का रिजल्ट सरकारी नौकरियों के लिए तीन साल तक मान्य होता है।

हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग के पास अब भर्तियों की मांग भेजी जाएगी, जिसके बाद सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले साल में जितने अभ्यर्थी नौकरियां प्राप्त कर लेंगे, उनकी बल्ले-बल्ले है, जबकि बाकी बचे अभ्यर्थियों को नौकरियां मिलने तक अगले दो साल नौ हजार रुपये भत्ता दिया जाना है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू की जानी बाकी है। सरकार ने अभी इसके नियम और दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन पांच लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है, उन्हें ‘नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना’ के माध्यम से मासिक स्टाइपंड की सहायता भी दी जानी प्रस्तावित है।

केंद्र की तर्ज पर पूर्व की मनोहर सरकार ने ग्रुप-सी और डी के पदों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया था। इसी के अंतर्गत इन पदों के लिए सीईटी को अनिवार्य किया गया। हरियाणा में अभी तक दो बार सीईटी की परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट तीन दिन पहले आया है।

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने भाजपा नेता और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर तीखा हमला बोला है। पन्नू ने जाखड़ के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी 350 करोड़ रुपये में बेची गई थी। पन्नू ने पूछा कि जब जाखड़ खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्हें यह सब पता था, फिर भी उन्होंने उस समय चुप्पी क्यों साधे रखी?

पन्नू ने तंज कसते हुए कहा कि जाखड़ साहब कह रहे हैं कि उन्हें कहीं से पता लगा था, लेकिन वे अभी भी स्पष्ट नहीं कर रहे कि उस समय वे खुद कांग्रेस के प्रधान थे। उन्हें सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें सीधे तौर पर पता था कि साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये में कुर्सी बिकी थी। इसीलिए वे इतने विश्वास के साथ यह बात कह रहे हैं। पन्नू ने सीधा सवाल करते हुए कहा कि जाखड़ साहब स्पष्ट करें कि क्या प्रधान होते हुए उन्हें यह सब पता था? क्या इसीलिए उनकी बारी नहीं आई क्योंकि उस समय साढ़े तीन सौ करोड़ में कुर्सी बिकी थी?

पन्नू ने नवजोत कौर सिद्धू के हालिया बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं। आप नेता ने दोनों बयानों को जोड़ते हुए कहा कि आज महंगाई के चलते उसका रेट बढ़कर 500 करोड़ हो गया है। पन्नू ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब किसी पार्टी में साढ़े तीन सौ करोड़ या 500 करोड़ रुपये देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकेगी, तो वह भ्रष्टाचार की गहरी नींव रखेगी। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब की जनता ने कांग्रेस पर दोबारा भरोसा किया, तो इसका मतलब यह होगा कि 500 करोड़ देकर मुख्यमंत्री बना व्यक्ति आगे न जाने कितने शून्य और लगाएगा।

चंडीगढ़ के दड़वा गांव में एक व्यक्ति से मोबाइल और पर्स छीनने के मामले में पुलिस ने दो स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता भीम ने बताया कि जब वह दड़वा गांव की मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तभी दो युवकों ने उससे जबरन मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया।

इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मोबाइल फोन और पर्स छीनने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने दो स्नैचर्स अर्शदीप उर्फ टिम्मा और सुकेश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पुलिस अब स्नैचर्स के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जांच कर रही है। शिकायतकर्ता भीम ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10 बजे वह दड़वा गांव की मस्जिद के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान दो युवक आए और उससे जबरन उसका मोबाइल फोन व पर्स छीनकर फरार हो गए।

पंजाब की जनता ने दशकों तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जनता के पैसे की बर्बादी का दर्द सहा है। अकाली दल और कांग्रेस के पुराने मुख्यमंत्रियों ने सरकारी खजाने को अपनी निजी संपत्ति समझा, जहां विदेश यात्राओं के नाम पर करोड़ों रुपये उड़ाए जाते थे, लेकिन राज्य के विकास के लिए एक पैसा भी नहीं लगता था। इन नेताओं की लग्जरी ट्रिप्स, परिवार के साथ शॉपिंग और मौज-मस्ती पर जनता का मेहनत का पैसा लुटाया जाता था, जबकि पंजाब के किसान, नौजवान और आम आदमी गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे।

आज भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस काले दौर को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जहां हर फैसला जनता के हित में लिया जाता है और पारदर्शिता सबसे ऊपर है। अब विदेश यात्राओं का एकमात्र मकसद पंजाब में निवेश लाना, फैक्ट्रियां लगाना और लाखों नौकरियां पैदा करना है, ताकि राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। यह बदलाव न सिर्फ राजनीतिक है, बल्कि पंजाब की जनता के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जहां भ्रष्टाचार की जगह ईमानदारी और विकास ने ले ली है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों जापान और दक्षिण कोरिया के 10 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे पंजाब को निवेश का हब बनाने के लिए रोडशो और उच्च-स्तरीय बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही जापानी कंपनी टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स ने पंजाब में 400 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है, जो राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। टोक्यो और ओसाका में रोडशो के दौरान भगवंत मान ने जापानी उद्योगपतियों को बताया कि पंजाब अब निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और लाभदायक जगह है, जहां सरकारी नीतियां सरल हैं और बुनियादी ढांचा मजबूत है। आप सरकार की यह रणनीति पंजाब को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो पहले कभी नहीं देखा गया।

अब जरा पुराने मुख्यमंत्रियों को याद कीजिए, जैसे सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते विदेश यात्राओं का बहाना बनाकर दुबई, लंदन और दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर सरकारी पैसे से मौज की। इन ट्रिप्स पर लाखों रुपये खर्च होते थे, जिसमें पॉकेट मनी तक शामिल होती थी, लेकिन लौटकर आते तो हाथ खाली रहते और सूटकेस परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़े-जूते से भरे होते थे। एक बार तो दक्षिण अफ्रीका जाने के बहाने दुबई में रुककर परिवार के साथ शॉपिंग की गई और पूरा बिल पंजाब की जनता के टैक्स से चुकाया गया। लंदन ओलंपिक्स देखने के नाम पर भी सरकारी खजाने से लाखों उड़ाए गए, जबकि पंजाब में किसानों की आत्महत्या और बेरोजगारी बढ़ रही थी।

कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी भी भ्रष्टाचार में पीछे नहीं थे, जिन्होंने 2022 में चुनाव हारने के बाद जैसे ही ईडी की जांच उनके करीब पहुंची, फौरन कनाडा और अमेरिका भाग गए। महीनों तक वे वहां रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रहकर मौज करते रहे, जबकि पंजाब में उनके भतीजे भूपिंदर सिंह हनी से 10 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी, जिसमें 8 करोड़ उनके रिश्तेदार से ही मिले। अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने छापे मारे, लेकिन चन्नी जांच से बचने के लिए विदेश में छिपे रहे और पंजाब की जनता को उनके भ्रष्टाचार की सजा भुगत सजा भुगतनी पड़ी। सरकारी पैसों से विदेशी टूर करना और जांच आते ही फरार हो जाना कांग्रेस की पुरानी आदत है, जहां नेता अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और राज्य को अराजकता में छोड़ देते हैं। चन्नी ने खुद को आम आदमी बताकर सत्ता हासिल की, लेकिन ईडी की छापेमारी ने उनकी असली छवि उजागर कर दी, जहां करोड़ों का काला धन परिवार के लिए जमा किया गया था। ऐसे नेताओं ने पंजाब को विकास से दूर रखा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।

इन सबके विपरीत भगवंत मान विदेश इसलिए जा रहे हैं ताकि पंजाब में फैक्ट्रियां लगें, नौजवान नौकरियां पाएं और गांव-गांव में तरक्की आए। उनकी हर यात्रा का पूरा हिसाब जनता के सामने है, जहां कोई परिवार साथ नहीं जाता, कोई शॉपिंग या मौज-मस्ती नहीं होती – सिर्फ और सिर्फ पंजाब के आर्थिक उत्थान पर फोकस रहता है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा जैसे अधिकारियों के साथ यह डेलीगेशन निवेशकों से सीधे बात करता है, और परिणाम भी दिखते हैं जैसे टोप्पन कंपनी का निवेश। आप सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, जहां विदेश यात्राएं विकास का माध्यम बनी हैं, न कि निजी सुख का। यह पारदर्शिता पंजाब की जनता को विश्वास देती है कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है, और राज्य अब देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनने की राह पर है। मान की यह पहल पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रतीक है।

इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद होने पर यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पंजाब सरकार सिविल एविएशन सचिव सोनाली गिरी ने की, जिसमें इंडिगो, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, सीआईएसएफ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और मौजूदा संकट के बीच एयरपोर्ट पर संचालन को सुव्यवस्थित करना रहा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जो भी फ्लाइट कैंसिल होगी उसकी सूचना पैसेंजर को 10 घंटे पहले दी जाएगी। इसके अलावा, यात्रियों की सहायता के लिए एयरपोर्ट पर 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई। यह कंट्रोल रूम ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर के कार्यालय में बनाया गया है, जहां से यात्रियों को रीयल टाइम जानकारी और सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें रिफंड, री-शेड्यूलिंग, बैगेज डिलीवरी और फ्लाइट अपडेट से जुड़ी हर जानकारी यात्रियों को तुरंत मुहैया करवाई जाएगी।

अधिकारियों ने बैठक में रिफंड और री-शेड्यूलिंग की प्रक्रिया को तेज करने, बैगेज डिलीवरी में देरी को कम करने और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यात्रियों को राहत देने के लिए और मजबूत फसिलिटेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से समय पर अपडेट और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। एयरपोर्ट प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि इंडिगो की उड़ानों में जारी व्यवधान के बीच प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिंह सैनी ने राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने की मुहिम तेज कर दी है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम सैनी, जो वित्त मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं, आगामी बजट की तैयारियों के बीच चालू वित्त वर्ष की घोषणाओं की गहन समीक्षा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में चंडीगढ़ स्थित अपने आवास ‘संत कबीर कुटीर’ में एक बड़ी बैठक आयोजित की। इस बैठक में राजस्व, गृह, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी स्थानीय निकाय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। सीएम ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट मांगी और अधिकारियों से जवाब-तलब किया।

सूत्रों के अनुसार, समीक्षा के दौरान विकास एवं पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक पाया गया। मुख्यमंत्री ने इन विभागों के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने यह भी तय किया है कि अब हर मंगलवार को मंत्रियों और विधायकों के साथ नियमित बैठकें होंगी, ताकि उनके क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

हरियाणा सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य के पुलिस बल में महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार निर्णायक कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में जल्दी ही छह हजार पदों पर भर्ती होगी, जिनमें से 1,250 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सात नये महिला पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में हरियाणा में 33 महिला पुलिस थाने संचालित हो रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क और फील्ड में बढ़ी तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच को आसान बनाया है, जिससे शिकायतों के निपटान में तेजी आई है।

बैठक के दौरान बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू करने के लिए ढांचा तैयार करने में हरियाणा देश में अग्रणी है। सभी आवश्यक अधिसूचनाएं, नियम एवं प्रक्रियाएं जारी की जा चुकी हैं तथा न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और ढांचागत सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रथम चरण में 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि फारेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने के लिए 68.70 करोड़ रुपये की राशि से आधुनिक उपकरण और साफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही 17 नई मोबाइल फारेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है। एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हिसार, अंबाला, करनाल, कैथल, पानीपत और सिरसा सहित महत्वपूर्ण जिलों में आठ विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं।