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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध समुदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करते हुए, ‘हिंदू पर्सनल लॉ’ के उन प्रावधानों पर विधि आयोग से विचार करने को कहा है जो बौद्धों पर भी लागू होते हैं। बौद्ध समूह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मौजूदा कानून बौद्धों के धर्म की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने ‘बौद्ध पर्सनल ला एक्शन कमेटी’ की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। पीठ ने विधि आयोग से इस मामले को एक प्रतिवेदन के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया, क्योंकि कुछ कानूनी प्रविधान बौद्ध समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं और संवैधानिक अधिकारों के विपरीत पाए गए हैं। न्यायालय का मानना है कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक बदलावों की आवश्यकता है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बौद्ध, जैन और सिख समुदाय भी हिंदुओं के लिए बने कानूनों के दायरे में आते हैं। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और देखभाल अधिनियम, 1956 शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत, इन समुदायों को ‘हिंदू’ की व्यापक परिभाषा में शामिल किया गया है, जो इस मामले की जटिलता को दर्शाता है।

सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ने याचिका की प्रकृति पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, ‘क्या आप संविधान और पर्सनल लॉ में संशोधन के लिए सीधे आदेश चाहते हैं? क्या आपने पहले सरकारी प्राधिकारी से संपर्क किया है? क्या आप चाहते हैं कि हम केशवानंद भारती फैसले पर पुनर्विचार करें और बुनियादी ढांचे में भी संशोधन करें?’

याचिकाकर्ता के वकील ने इस पर जोर दिया कि बौद्ध एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय है और यह मुद्दा पहले भी कई बार उठाया गया है। पीठ ने विधि आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह देश का एकमात्र विशेषज्ञ निकाय है, जिसका नेतृत्व अक्सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करते हैं। न्यायालय ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता विधि आयोग से संपर्क करें, जो निश्चित रूप से उनका स्वागत करेगा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

पीठ ने कानून एवं न्याय मंत्रालय के दिसंबर 2024 के एक पत्र का भी संज्ञान लिया। इस पत्र में उल्लेख किया गया था कि 21वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता पर अपनी चर्चाओं में इस मुद्दे पर भी विचार कर रहा है और विभिन्न हितधारकों से राय मांगी गई है। अंततः, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी प्रासंगिक सामग्री को पेपर-बुक के रूप में विधि आयोग को विचार के लिए भेजे। यह कदम बौद्ध समुदाय की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार थानाक्षेत्र में विवाहिता दीप्ति चौरसिया की आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। घटना के दो दिन बाद, मृतका की मां ने अपनी बेटी के पति और समधन पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दीप्ति पारिवारिक कलह और लगातार प्रताड़ना से अत्यंत परेशान थी, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने जैसा आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए गहनता से जांच कर रही है।

घटना उस वक्त हुई जब बच्चे स्कूल में थे और घर में कोई नहीं था। मृतका के पति अर्पित चौरसिया के जिम से लौटने पर उन्होंने अपनी पत्नी दीप्ति को पंखे से लटका हुआ पाया। आनन-फानन में उसे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

इससे पहले, दीप्ति के भाई ने भी अपने जीजा अर्पित पर अपनी बहन के साथ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। हालांकि, उस समय परिवार के वकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दोनों परिवारों की सहमति से दाह संस्कार की बात कही थी।

लेकिन अब, मृतका की मां की शिकायत पर वसंत विहार थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 (सामान्य आशय) के तहत पति अर्पित चौरसिया और उनकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

अफगानिस्तान में एक नई समीकरण उभर रही है, जहाँ भारत काबुल के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ उसके संबंध निचले स्तर पर हैं। यह सब इस्लामाबाद द्वारा सीमा पार की गई बमबारी की घटनाओं के बीच हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। शुक्रवार को भारत ने अफगानिस्तान को 73 टन जीवनरक्षक दवाएं, टीके और मानवीय सहायता भेजी। यह सहायता पाकिस्तानी हवाई हमलों के ठीक तीन दिन बाद आई है, जिसमें दस अफगान नागरिकों की जान चली गई थी, जिनमें नौ बच्चे और एक महिला शामिल थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, यह मानवीय सहायता अफगानिस्तान की तत्काल चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से भेजी गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “अफगानिस्तान के स्वास्थ्य प्रयासों को मजबूत करना।” यह इस साल अफगानिस्तान को भेजी गई तीसरी खेप थी, इससे पहले अप्रैल और सितंबर में भी ऐसी सहायता भेजी जा चुकी है।

भारत सरकार का यह कदम भारत-अफगानिस्तान के बढ़ते संबंधों का हिस्सा है। यह भारत की जेडस लाइफसाइंसेज और अफगानिस्तान की रोफीज इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच 100 मिलियन डॉलर के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के कुछ दिनों बाद आया है। यह समझौता तालिबान मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा के तुरंत बाद हुआ, जिन्होंने व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने की मांग की थी।

दुबई में अफगान वाणिज्य दूतावास में हस्ताक्षरित इस समझौते में शुरू में फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात और उसके बाद काबुल में दवा निर्माण को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का वादा किया गया है। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी, जिन्होंने पिछले हफ्ते नई दिल्ली का दौरा किया था, ने अपनी यात्रा के दौरान इस सौदे की सराहना की थी और भारतीय समकक्षों को अफगानिस्तान में काम करने वाले व्यवसायों के लिए “पूर्ण सुरक्षा गारंटी” का आश्वासन दिया था।

भारत के बढ़ते संबंधों के विपरीत, अफगान-पाकिस्तानी सीमा पर हिंसा का माहौल बना हुआ है। 24-25 नवंबर की मध्य रात्रि को, पाकिस्तानी युद्धक विमानों ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों खोस्त, कुनार और पक्तिका में लक्ष्य पर हमला किया। अफगान तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज bilmiहुल्लाह मुजाहिद के एक बयान के अनुसार, खोस्त प्रांत में पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा गिराए गए एक बम ने एक घर को ध्वस्त कर दिया, जिससे 2 से 12 वर्ष की आयु के नौ बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। मुजाहिद ने एक्स पर कहा कि कुनार और पक्तिका में हमलों में चार और नागरिक घायल हुए। उन्होंने इस “निर्दोष बच्चों और महिलाओं के खिलाफ इस बर्बर कृत्य” को संघर्ष विराम का “स्पष्ट उल्लंघन” बताया और चेतावनी दी कि यदि ऐसे घुसपैठ जारी रहे तो काबुल “उसी तरह” जवाब देगा।

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर हासिल की है, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों से कहीं आगे निकल गया है। इस मजबूत प्रदर्शन के साथ, भारत ने एक बार फिर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को विकास दर के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसके फलस्वरूप पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारत की औसत विकास दर आठ प्रतिशत रही। इस मजबूत आर्थिक गति को देखते हुए, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर सात प्रतिशत से अधिक रहने का विश्वास जताया है। इसके अतिरिक्त, यह उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था चार लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर के आंकड़े को पार कर लेगी।

इस प्रभावशाली वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का शानदार प्रदर्शन रहा। दूसरी तिमाही में, सेवा क्षेत्र में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने 9.1 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही में जीडीपी 48.63 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 44.94 लाख करोड़ रुपये से काफी अधिक है।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में महंगाई दर का दो प्रतिशत से नीचे रहना और खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का भी अहम योगदान रहा। जुलाई-अगस्त के दौरान निर्यात प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा, जिसने जीडीपी को और गति प्रदान की। हालांकि, अगस्त के अंतिम सप्ताह में अमेरिकी शुल्क नीति का असर शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले के महीनों में निर्यात मजबूत बना रहा।

वित्त मंत्री ने इस उपलब्धि को सरकार की वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक निवेश पर जोर और निरंतर सुधारों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न आर्थिक सूचकांकों और खपत में देखी जा रही बढ़ोतरी को देखते हुए, अर्थव्यवस्था में यह मजबूती जारी रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने भी इस विकास दर को सरकार की नीतियों, किए गए सुधारों और देशवासियों तथा उद्यमियों की कड़ी मेहनत का प्रमाण बताया। उन्होंने सुधारों के इस कार्यक्रम को जारी रखने और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के प्रयासों को जारी रखने का आश्वासन दिया।

आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और धनुष तथा कृति सनोन अभिनीत फिल्म ‘तेरे इश्क में’ दर्शकों को एक मिश्रित अनुभव प्रदान करती है। फिल्म की शुरुआत में कृति सनोन, जो एक मनोविज्ञान की छात्रा हैं, का संवाद ‘पागल हो क्या? चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा’ फिल्म के मिजाज को दर्शाता है। वह शंकर गुरुक्कुल (धनुष) को अपनी थीसिस के लिए केस स्टडी के रूप में चुनती है। उसकी थीसिस का मुख्य बिंदु यह है कि हिंसक प्रवृत्ति वाले ‘अल्फा’ पुरुषों को शांत और सौम्य व्यक्तियों में बदला जा सकता है।

कृति, शंकर को अपनी प्रयोगों और सत्रों के माध्यम से बदलने के प्रति आश्वस्त है, लेकिन शंकर में कोई खास बदलाव नहीं आता। फिल्म के अंतिम क्षणों तक भी, शंकर को ‘अत्यधिक, असाधारण, हाथ से निकले हुए’ और ‘आक्रामक, क्रोधित, अल्फा’ के रूप में वर्णित किया जाता है। तो क्या कुछ बदलता है? हाँ, मुक्ति और शंकर की ज़िंदगी, जो पूरी तरह से पलट जाती है। साथ ही, दर्शकों के मन में यह सवाल भी उठता है कि 2025 में उन्हें एक ऐसी फिल्म पेश की जा रही है जो एक ऐसे क्रूर और आक्रामक कॉलेज छात्र के इर्द-गिर्द घूमती है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोधियों को कुचल देता है और एक ऐसी लड़की का जुनून से पीछा करता है जिसने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि शंकर के साथ उसका ‘रिश्ता’ हमेशा ‘काम’ तक ही सीमित रहेगा।

शंकर (धनुष) दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विद्रोही छात्र संघ अध्यक्ष है, जिसे अक्सर सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है। वह अपने पिता (प्रकाश राज) के साथ एक छोटी सी कोठरी में रहता है और उस माँ को याद करता है जिसने उसे आग से बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। मुक्ति से पहली अप्रत्याशित मुलाकात के बाद, शंकर उसकी केस स्टडी बन जाता है, इस शर्त पर कि वह उसके साथ सख्ती से ‘काम’ के लिए रहेगी। इसके बाद जो होता है, वह दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। फिल्म हंसी, एक्शन और उनके बीच अमीर-गरीब के अंतर को दर्शाने वाले माहौल का एक दिलचस्प मिश्रण प्रस्तुत करती है। एक घंटे के अंत तक, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ देख लिया है। वर्तमान में लौटने पर, हमें पता चलता है कि शंकर अब भारतीय वायु सेना में एक पायलट है, और मुक्ति सशस्त्र बलों में एक मुख्य परामर्शदाता के रूप में काम करती है। उन्हें एक साथ क्या लाता है, यही फिल्म का सार है।

हालांकि, फिल्म की कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और पटकथा में और अधिक कसाव की उम्मीद की जा सकती थी। फिर भी, धनुष और कृति सनोन का अभिनय फिल्म को देखने लायक बनाता है। दोनों की केमिस्ट्री और उनके किरदारों का विकास दर्शकों को आकर्षित करता है। आनंद एल राय का निर्देशन अपनी विशिष्ट शैली में है, जो भावनात्मक क्षणों और मनोरंजक दृश्यों का संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर, ‘तेरे इश्क में’ एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन तो करती है, लेकिन कुछ खास छाप छोड़ने में नाकाम रहती है। इसे 2.5 स्टार दिए जा सकते हैं।

दिल्ली में हाल ही में वायु प्रदूषण के खिलाफ एक प्रदर्शन ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया, जब प्रदर्शनकारियों ने कथित पर्यावरण प्रेमियों के वेश में माओवादी सरगना हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए। ‘माडवी हिड़मा अमर रहे’ जैसे नारे लगने से माओवाद के शहरी समर्थकों, जिन्हें ‘अर्बन नक्सल’ कहा जाता है, की सक्रियता उजागर हुई। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए हिंसक हो गए, जिसके बाद 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।

यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि माओवादी विचारधारा केवल दूरदराज के जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरी बौद्धिक हलकों में भी अपनी पैठ बना चुकी है। ये ‘अर्बन नक्सल’ अक्सर खूंखार माओवादियों को आदिवासी समाज का हितचिंतक बताकर उनकी हिंसक गतिविधियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यह भ्रामक प्रचार उन आदिवासियों के लिए भी खतरनाक साबित होता है जो माओवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते और क्रूरता का शिकार बनते हैं।

सुरक्षाबलों की बढ़ती सक्रियता और सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के चलते माओवादी कैडर में भारी हड़कंप मचा हुआ है। इसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हाल के दिनों में बस्तर जिले में ही 2 करोड़ 8 लाख रुपये के इनामी 69 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से मार्च 2026 तक देश से माओवाद को समूल नष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, सुरक्षाबलों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में भी बड़ी सफलता हासिल की, जब डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 माओवादियों को मार गिराया गया।

पूर्व में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी माओवादियों के खिलाफ कठोर नीति अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के विरोध के कारण उस अभियान को शिथिल करना पड़ा था। इसका फायदा उठाकर माओवादियों ने अपनी ताकत बढ़ाई और उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि किशनजी जैसे सरगना सुरक्षा बलों के हथियार डालने की शर्त पर वार्ता की बात करते थे।

हालांकि माओवादियों का तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उनकी विचारधारा और शहरी समर्थकों के प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता। ये अर्बन नक्सल दुष्प्रचार फैलाकर सरकार के विकास एजेंडे को बाधित करने का प्रयास करते हैं, खासकर आदिवासियों की जमीन और संसाधनों को लेकर। इसलिए, जंगलों में छिपे माओवादियों के साथ-साथ इन शहरी समर्थकों से भी सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है ताकि माओवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय में पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। सांसदों ने विशेष रूप से यह सवाल उठाया कि यदि SIR का उद्देश्य नकली मतदाताओं और घुसपैठियों की पहचान करना है, तो यह प्रक्रिया केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित क्यों है, जबकि मेघालय और त्रिपुरा जैसे अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी ऐसी आवश्यकता है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने TMC सांसदों की चिंताओं को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में लागू की जाएगी और जो राज्य बचे हैं, वहां भी जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले TMC सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओ’ब्रायन, शताब्दी राय और महुआ मोइत्रा जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समक्ष अपनी बात रखी। राज्यसभा में TMC के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि वे SIR की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इसे लागू करने की जल्दबाजी और इसके तरीके पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में न तो उचित योजना दिखाई दे रही है और न ही कर्मचारियों के प्रति कोई संवेदनशीलता।

TMC सांसदों ने SIR के लिए और अधिक समय बढ़ाने की मांग की। आयोग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डेरेक ओ’ब्रायन ने बताया कि उन्होंने पांच बिंदुओं का एक ज्ञापन सौंपा और लगभग 40 मिनट तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने लगभग एक घंटे तक अपनी बात रखी, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए पांच मुख्य सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, TMC सांसदों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और आम नागरिकों की मौतों का मुद्दा भी उठाया। इस पर चुनाव आयोग ने बीएलओ की मौतों की जांच कराने का आश्वासन दिया। आयोग ने इन घटनाओं को आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि यह तब सामने आ रही हैं जब SIR का काम लगभग पूरा हो चुका है। आयोग ने यह भी दावा किया कि लगभग 74 प्रतिशत गणना फार्म भरकर जमा कराए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि TMC सांसदों का यह प्रतिनिधिमंडल पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा अधिकृत पत्र लेकर चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था। आयोग ने सांसदों द्वारा मांगी गई मुलाकात के लिए पहले 28 नवंबर की तारीख दी थी, लेकिन पार्टी नेता के आधिकारिक पत्र के बाद ही उन्होंने मिलने की बात कही थी।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान मची हुई है। यह आंतरिक कलह अब दिल्ली तक पहुंच गई है, जहां कांग्रेस आलाकमान इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री पद को लेकर यह खींचतान जारी रही, तो भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आंतरिक कलह का असर राज्य के शासन पर पड़ रहा है और यदि स्थिति जस की तस बनी रही, तो विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया तेज कर सकता है।

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के भाई और सांसद डी.के. सुरेश इस बीच दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज होने के बीच उनकी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस आलाकमान से आगामी आंतरिक चर्चाओं में इस मामले को उठाए जाने की उम्मीद है।

भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच ‘लड़ाई भड़काने’ का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस विवाद का “आनंद” ले रहे हैं, और उन पर भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने का आरोप लगाया। हुसैन ने डी.के. शिवकुमार की ओर से नेतृत्व से ‘संदेश’ मिलने संबंधी पिछली टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कोई आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि शिवकुमार खुद को सोनिया गांधी का ‘गोद लिया हुआ बेटा’ मानते हैं, फिर भी ‘बेवजह भटक रहे हैं’, जिससे जाहिर होता है कि ‘कर्नाटक में कुछ तो गड़बड़ है’।

दूसरी ओर, कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही नेताओं को नेतृत्व पंक्ति के विवाद पर टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, “हम राज्य में अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, और इसे जारी रखेंगे।”

कांग्रेस एमएलसी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सलाहकार नसीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों को बुलाएगा और नेतृत्व के मुद्दे पर फैसला लेगा। उन्होंने स्थिति को “परिवार में कुछ मतभेद” बताते हुए कहा कि आलाकमान इसे सुलझा लेगा।