नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार, पीएम मोदी के लिए बन रहे 5 हेलीपैड

नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अस्तौली गांव निवासी दो युवक और पतलाखेड़ा निवासी तीसरा दोस्त शनिवार से लापता हैं। सभी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। पुलिस टीम को जांच करते हुए मंगलवार को एक युवक का मोबाइल बिलासपुर कस्बे के नजदीक मिला है। युवकों का सुराग नहीं लगने से आक्रोशित पीड़ित स्वजन ने अन्य ग्रामीणों के साथ खेरली नहर पर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाबुझाकर शांत कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

अस्तौली गांव के रहने वाले नारायण सिंह ने सोमवार को पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनका बेटा मनीष अपने गांव निवासी दोस्त भारत और पतलाखेड़ा निवासी बाबी के साथ शनिवार की सुबह घर से कार लेकर गया था, लेकिन लौटा नहीं। सभी संभावित स्थानों पर उसकी तलाश करने के बावजूद भी सुराग नहीं लग सका। पीड़ित स्वजन ने अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए सोमवार को उसकी गुमशदगी दर्ज कराई है। जांच करते हुए पुलिस को मंगलवार को मनीष का मोबाइल बिलासपुर कस्बे के नजदीक मिला है, जिससे पीड़ित स्वजन में रोष व्याप्त है।

युवकों का सुराग नहीं लगने से नाराज पीड़ित स्वजन और अन्य ग्रामीण एकत्र होकर मंगलवार की सुबह खेरली नहर पर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही जल्द उनकी तलाश करने का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि लापता हुए मनीष की जल्द शादी होने वाली थी, जिसके चलते उसकी शादी की तारीख तय करने के लिए मंगलवार को उसकी चिट्ठी आना प्रस्तावित थी। लेकिन घटना के बाद चिट्ठी नहीं आ सकी। मनीष के लापता होने के बाद उसके परिवार और होने वाली ससुराल पक्ष में मातम पसरा हुआ है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि लापता युवकों की तलाश के लिए दो टीमें गठित की गईं हैं, जो लगातार उन्हें तलाश कर रही हैं। जल्द ही सभी का सुराग लगाकर उन्हें शकुशल बरामद कर लिया जाएगा।

नोएडा में सेफ सिटी परियोजना को लेकर लगातार देरी हो रही है। तीन बार टेंडर जारी होने के बावजूद कंपनी का चयन नहीं हो पाया है, जिसके चलते प्राधिकरण अब चौथी बार टेंडर जारी करने से पहले कुछ बदलाव करने की तैयारी में है। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने कहा कि यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए उच्च गुणवत्ता के कैमरे और नई तकनीक आधारित काम कराया जाएगा।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 561 स्थानों पर कुल 2100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे नाइट विजन और फेस डिटेक्शन तकनीक से लैस होंगे। ये कैमरे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ISTMS) के कैमरों से अलग होंगे। इनकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इन कैमरों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा निगरानी होगा, न कि वाहनों का चालान करना। हालांकि, ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट और उसमें बैठे लोगों को भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर सकेंगे।

इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 212 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका वहन नोएडा प्राधिकरण करेगा। चुनी गई कंपनी को सीसीटीवी कैमरे लगाने, ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने और मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षण देने का काम करना होगा। इस प्रोजेक्ट को 6 से 9 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। पुलिस विभाग ने जिन स्थानों की सूची दी है, उनमें बाजार, सरकारी और निजी स्कूल, ब्लैक स्पॉट, भीड़-भाड़ वाले इलाके, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और मॉल के बाहर के स्थान शामिल हैं।

सेफ सिटी परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर को दो हिस्सों में बांटा गया है: नोएडा और ग्रेटर नोएडा। दोनों प्राधिकरण (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) सीसीटीवी कैमरों का बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे, जबकि इसका संचालन पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।

जेवर में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिन्होंने मार्च से नवंबर तक अपने बिल जमा नहीं किए हैं। योजना के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को बकाया ब्याज में 100% तक की छूट मिलेगी, साथ ही मूलधन पर भी 25% की छूट दी जाएगी।

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (दो किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एक किलोवाट तक) के लिए लागू है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराते समय दो हजार रुपये की रसीद कटवानी होगी। विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह ओटीएस योजना एक दिसंबर से चालू हो रही है।

विभाग ने सभी बिजलीघरों पर तैनात संविदाकर्मियों और टीजी-2 को कम से कम पांच उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया है। कर्मचारियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। योजना का लाभ देने के लिए सोमवार को जेवर और जहांगीरपुर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

योजना में बिजली चोरी के बकायेदारों को भी राहत दी गई है। ऐसे बकायेदारों को राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा उपभोक्ताओं को बकाया बिलों से मुक्ति दिलाने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए की गई है।