राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एक माह में लंबित वाद निपटाने का डीएम का डीएम का सख्त आदेश

जिले में राजस्व कार्यों को गति देने और आम लोगों को समयबद्ध व पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, प्रभारी पदाधिकारी (राजस्व), सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) और जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि परिमार्जन प्लस और दाखिल–खारिज से जुड़े सभी लंबित मामलों का निष्पादन एक माह के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी नए मामले आएं, उनका निपटारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जिलाधिकारी ने सभी अंचलों में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सरकारी भवन में बैठकर ही कार्य करें। किसी भी परिस्थिति में निजी भवन से कार्यालय संचालन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने और राजस्व कर्मचारियों के कार्यों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया।

बैठक में भूमि विवाद से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान यदि कोई अवांछित तत्व या गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जिले की सभी सरकारी भूमि, जिन पर वर्तमान में जमाबंदी चल रही है, उनका आकलन कर विस्तृत विवरण तैयार करने और अविलंब जमाबंदी रद्दीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।