नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती BMW में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

नोएडा के दनकौर क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहाँ चार दिनों से लापता चल रहे युवक मनीष की उसके दोस्तों ने ही बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की सक्रियता और पूछताछ के बाद दो मुख्य आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, दोनों दोस्तों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मनीष की हत्या के बाद उसके शव को खेरली नहर में फेंक दिया था।

यह घटना तब सामने आई जब अस्तौली गांव के रहने वाले नारायण सिंह ने सोमवार को पुलिस में अपने बेटे मनीष के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया था कि मनीष पिछले शनिवार की सुबह अपने गांव के एक दोस्त और पतलाखेड़ा गांव के एक अन्य दोस्त के साथ कार लेकर घर से निकला था और तब से वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की दो टीमें मामले की जांच में जुटी थीं।

बुधवार को पुलिस ने शक के आधार पर दोनों लापता दोस्तों को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने मनीष की हत्या की बात स्वीकार ली। उन्होंने बताया कि कुछ विवाद के चलते उन्होंने मनीष को मौत के घाट उतार दिया और शव को ठिकाने लगाने के लिए खेरली नहर में फेंक दिया।

कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर बृहस्पतिवार को एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) की टीम की मदद से खेरली नहर में शव की तलाश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोगों में आक्रोश है।

ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी है। अब उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के लिए नीलामी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उनका आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। शासन स्तर पर इस नीतिगत निर्णय के बाद, यह व्यवस्था जल्द ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में लागू होने की उम्मीद है।

लंबे समय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योग से जुड़े उद्यमी संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि औद्योगिक भूखंडों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाए। पूर्व में यमुना प्राधिकरण, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लॉटरी से भूखंड आवंटित होते थे। चार हजार वर्गमीटर तक के भूखंड लॉटरी से और उससे बड़े भूखंड साक्षात्कार के माध्यम से दिए जाते थे। हालांकि, बाद में शासन ने नीति में बदलाव कर नीलामी को प्राथमिकता दी थी, जिससे आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंड नीलामी से और उससे बड़े भूखंड साक्षात्कार से आवंटित होने लगे थे।

उद्यमी संगठनों ने नीलामी नीति का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि इससे एमएसएमई उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनकी मुख्य दलील थी कि सीमित पूंजी वाले छोटे उद्यमियों के लिए नीलामी में बोली लगाना कठिन है। इस व्यवस्था से केवल बड़े पूंजीपतियों को फायदा हो रहा था, जिससे वास्तविक औद्योगिक विकास बाधित हो रहा था।

हाल ही में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया। बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखंडों का आवंटन नीलामी की बजाय लॉटरी से किया जाएगा। इस निर्णय से प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले छोटे उद्यमियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें प्राधिकरण की निर्धारित दरों पर भूखंड मिल सकेगा।

हालांकि, इस नई व्यवस्था के लागू होने की प्रक्रिया अभी जारी है। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया है कि लॉटरी से औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। शासनादेश मिलते ही प्राधिकरण नई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई शुरू कर देगा।