नोएडा में ट्रैक्टर की लापरवाही: दो बाइकों को मारी टक्कर, तीन की मौत, दो बच्चे घायल

नोएडा के निठारी गांव से जुड़ा वह भयावह हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, अब एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। बहुचर्चित निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सबूतों की श्रृंखला में गंभीर खामियों, चेन ऑफ कस्टडी के उल्लंघन और फोरेंसिक जांच की विफलता पर कड़ी आपत्ति जताई है।

यह मामला 2006-07 में तब सामने आया था जब मोहिंदर पंढेर की कोठी के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिले थे। उस समय दिल्ली से लेकर देश के अन्य हिस्सों तक लोगों में भारी आक्रोश था। पुलिस जांच तेज हुई, पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया। दोनों को निचली अदालतों ने दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में यह मामला लंबा खिंचता रहा। पहले मोहिंदर पंढेर और अब सुरेंद्र कोली का बरी होना, कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल थे, ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबूतों को जिस तरह से पेश किया गया, उसमें भारी कमियां थीं, जिससे अभियुक्तों के खिलाफ मजबूत मामला नहीं बन सका। इस फैसले के बाद, निठारी गांव में और नोएडा के आसपास के इलाकों में यह चर्चा आम है कि जब पंढेर और कोली दोनों अब बाहर हैं, तो फिर उन मासूम बच्चों का असली कातिल कौन है?

यह घटना उस समय की जांच की सीमाओं को भी उजागर करती है। 2006-07 में फोरेंसिक विज्ञान और अपराध स्थल प्रबंधन की प्रक्रियाएं आज के मुकाबले काफी भिन्न थीं। उस दौर में DNA विश्लेषण, ऑटोप्सी रिपोर्ट की सटीकता और क्राइम सीन के संरक्षण में जो खामियां रह गईं, वे इस मामले में सबूतों की श्रृंखला को कमजोर करने का कारण बनीं। आज, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत फोरेंसिक तकनीकें उपलब्ध हैं, तब यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या उस समय की जांच को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था।

बच्चों के माता-पिता के लिए यह न्याय की एक लंबी और दर्दनाक यात्रा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भले ही कानूनी तौर पर कोली को बरी कर दिया हो, लेकिन उन परिवारों के लिए न्याय की तलाश अभी बाकी है। यह मामला एक बार फिर भारत में न्याय प्रणाली की जटिलताओं और साक्ष्यों के संग्रह व प्रस्तुति में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। क्या कभी इस मामले में असली अपराधी पकड़ा जाएगा या निठारी कांड भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा, यह देखना बाकी है।

नोएडा प्राधिकरण ने शहरवासियों को बड़ी सौगात देते हुए आगाहपुर से एनएसईजेड तक बने छह-लेन वाले भंगेल एलिवेटेड रोड को ट्रायल के लिए खोल दिया है। इस महत्वपूर्ण सड़क के खुलने से ग्रेटर नोएडा, दादरी, सूरजपुर और नोएडा के घनी आबादी वाले इलाकों जैसे सदरपुर, छलेरा, आगाहपुर, बरौला, सलारपुर, मंगोल के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों और विभिन्न सेक्टरों के हजारों लोगों को यातायात जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई 4.50 किलोमीटर है और इसके निर्माण में लगभग 608.08 करोड़ रुपये की लागत आई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम ने स्वयं ट्रायल के तौर पर इसे उपयोग के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के भीतर वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना और यात्रा के समय को कम करना है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, एलिवेटेड रोड को खोले जाने की प्रक्रिया कुछ विवादों से घिरी रही। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीसी प्रधान ने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड खोले जाने से पहले उन्हें और अन्य पदाधिकारियों को सोमवार रात पुलिस द्वारा घर में नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड रोड खोलने के लिए संगठन ने रणनीति बनाई थी, लेकिन विरोध की आशंका के चलते उन्हें रोका गया। सुबह पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद ही वह मौके पर पहुंच सके, जब वाहनों का संचालन शुरू हो चुका था।

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसान यूनियन के स्टिकर लगी एक गाड़ी तेज गति से गलत दिशा में हूटर बजाते हुए एलिवेटेड रोड पर दौड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

विवादों के बावजूद, संगठन के पदाधिकारियों ने एलिवेटेड रोड को ट्रायल के लिए खोले जाने पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उम्मीद है कि यह नई सड़क नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नोएडा जिला अस्पताल जल्द ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशामुक्ति उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। यहां पश्चिमी यूपी का पहला नशामुक्ति उपचार वार्ड स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या लखनऊ जैसे बड़े शहरों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

यह 10 बेड का विशेष वार्ड शराब, गांजा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज के लिए समर्पित होगा। वार्ड में एक मनोचिकित्सक के साथ-साथ अन्य आवश्यक चिकित्सा कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, जो मरीजों को व्यापक देखभाल और सहायता प्रदान करेंगे। अस्पताल प्रबंधन ने इस वार्ड के निर्माण के लिए जगह भी चिन्हित कर ली है और प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में, जिला अस्पताल में नशामुक्ति उपचार केंद्र परामर्श के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में, लगभग 150 मरीज नियमित रूप से परामर्श और उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। मनोचिकित्सक डॉ. स्वाती त्यागी और उनकी टीम मरीजों को दवाइयों और काउंसलिंग के माध्यम से ठीक होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, फरवरी 2024 से अब तक लगभग 50 मरीजों को सफलतापूर्वक इलाज के बाद पूर्ण रूप से ठीक किया जा चुका है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस उपलब्धि को देखते हुए और मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, उच्च अधिकारियों ने इस विशेष वार्ड को स्थापित करने का निर्णय लिया है। अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने इस संबंध में आवश्यक पत्राचार शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, अगले दो से तीन महीनों के भीतर इस वार्ड को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह वार्ड चार पुरुष, चार महिलाओं और दो बच्चों के लिए 10 बेड की व्यवस्था करेगा, जिससे सभी आयु वर्ग के मरीजों को सुविधा मिलेगी।

पिछले वर्ष भी नशा मुक्ति केंद्र के लिए एक अलग वार्ड बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन तब इस पर तेजी से काम नहीं हो पाया था। अब, उच्च अधिकारियों के साथ पुनः वार्ता के बाद, एक विस्तृत मांग पत्र भेजा गया है। इस वार्ड में 24 घंटे मरीजों की निगरानी की जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें निरंतर और प्रभावी देखभाल मिले। कार्यवाहक सीएमएस, जिला अस्पताल, डॉ. अजय राणा ने बताया कि इस पहल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों मरीजों को लाभ होगा।

नोएडा में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जनपद के तीन प्रमुख स्थानों – सर्फाबाद, पर्थला और सोहरखा में हाईटेक कुश्ती अखाड़े बनाने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 2.56 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसका उद्देश्य जूनियर और सीनियर वर्ग के पहलवानों की प्रतिभा को निखारना है।

अधिकारियों के अनुसार, इन कुश्ती अखाड़ों में न केवल प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं होंगी, बल्कि खेल परिसर, वाटर फाउंटेन, चारदीवारी, टीनशेड और खिलाड़ियों के लिए कमरे भी बनाए जाएंगे। सीईओ डॉ. लोकेश एम ने इस योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के मामले में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की हिदायत दी है।

कुश्ती अखाड़ों के लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गई है। सेक्टर-73 स्थित महादेव अपार्टमेंट के पास, पर्थला में एफएनजी मार्ग के पास खेल मैदान और ग्राम सोहरखा में शिव गेट के पास इन अखाड़ों का निर्माण किया जाएगा। इन स्थानों पर खेल गतिविधियों के लिए कमरे बनाए जाएंगे और अखाड़ों को पूरी तरह से शेड से कवर किया जाएगा। साथ ही, लोगों के बैठने के लिए सीटें और सौंदर्य के लिए वाटर फाउंटेन भी लगाए जाएंगे।

इस फैसले का कुश्ती संघ के अध्यक्ष सतपाल यादव ने तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने सीईओ को बधाई देते हुए कहा कि इससे पहलवानों को प्रशिक्षण देने और उनकी प्रतिभा को तराशने में काफी मदद मिलेगी। यादव ने कहा कि संघ लंबे समय से कुश्ती के अखाड़े बनवाने का प्रयास कर रहा था, और इस निर्णय से न केवल नोएडा बल्कि पूरे एनसीआर के पहलवानों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इन अखाड़ों में समय-समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा। सेक्टर-73 महादेव अपार्टमेंट के निवासियों ने भी इस योजना का स्वागत किया है और कहा है कि इससे क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को टहलने के लिए बेहतर जगह मिलेगी।

नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) लोकशक्ति ने छह महीने से बंद पड़े भंगेल एलिवेटेड रोड को आज, मंगलवार की सुबह वाहन चालकों के लिए खोलने का एलान किया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लगातार आश्वासन देकर जनता को टरका रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

भाकियू लोकशक्ति के राष्ट्रीय महासचिव ने सदरपुर में पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कराने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण कार्य कब का पूरा हो चुका है। महासचिव ने बताया कि भाकियू लोकशक्ति ने कई बार अधिकारियों से मिलकर आगाहपुर-भंगेल एलिवेटेड रोड को जनता के लिए खोलने की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल खोखले आश्वासन ही मिले।

उन्होंने आगे कहा कि इस लापरवाही के कारण लोगों को कई किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। भंगेल जैसे व्यस्त इलाके में आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से ही इस एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन इसके पूरा होने के बावजूद इसे छह महीने से बंद रखा गया है। अधिकारी हर बार शासन से उद्घाटन की तिथि मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं।

अधिकारियों की इस हीलाहवाली से नाराज होकर, भाकियू लोकशक्ति के पदाधिकारियों ने सोमवार को बैठक कर सुबह 11 बजे रोड को स्वयं खोलने की योजना बनाई है। संगठन का मानना है कि इस एलिवेटेड रोड के खुलने से न केवल स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में यातायात का दबाव भी कम होगा और विकास को नई गति मिलेगी। बैठक में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस निर्णय का समर्थन किया।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की महत्वाकांक्षी परियोजना फिलहाल रुकी हुई है। इस परियोजना की मंजूरी को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से जवाब न आने के कारण संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है, जबकि नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस देरी से परियोजना की लागत और समय-सीमा दोनों प्रभावित हो सकती है।

इस महत्वपूर्ण परियोजना की कुल लागत 675 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें इलेक्ट्रिक बसें, फास्ट चार्जर, प्लांट, उपकरण, औजार और डिपो रखरखाव जैसे मदें शामिल हैं। इन बसों का संचालन ‘जीबीएन ग्रीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड’ नाम की कंपनी के तहत किया जाएगा, जिसके लिए तीनों प्राधिकरणों के बीच 48, 26 और 26 प्रतिशत के योगदान के साथ एक एसपीवी का गठन किया गया है। कंपनी में चार निदेशक और सात सदस्य होंगे, जिनमें तीनों प्राधिकरणों के सीईओ और एसीईओ शामिल होंगे।

सूत्रों के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण अब शासन स्तर पर इस मामले को लेकर बातचीत करेगा ताकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जल्द से जल्द मंजूरी मिल सके और यह परियोजना पटरी पर आ सके। इन ई-बसों का संचालन सकल लागत अनुबंध (GCC) मॉडल के तहत किया जाएगा। परियोजना के लिए दो कंपनियों का चयन भी कर लिया गया है। ट्रैवल टाइम मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 9 मीटर लंबी बसों को 54.90 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से संचालित करेगी, जबकि डेलबस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड 12 मीटर लंबी बसों के लिए 67.99 रुपये प्रति किलोमीटर की दर लेगी।

इन बसों का सीधा प्रभाव नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में पड़ेगा, जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे तक आने-जाने में काफी सुविधा होगी। इस परियोजना के तहत नोएडा में 300 बसें, जबकि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में 100-100 बसें संचालित की जाएंगी। उम्मीद है कि जल्द ही सभी प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित होगा और यह महत्वपूर्ण परियोजना अपने संचालन की ओर बढ़ेगी।