नोएडा में 500 ई-बसों का संचालन अधर में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मंजूरी का इंतजार
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की महत्वाकांक्षी परियोजना फिलहाल रुकी हुई है। इस परियोजना की मंजूरी को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से जवाब न आने के कारण संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है, जबकि नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस देरी से परियोजना की लागत और समय-सीमा दोनों प्रभावित हो सकती है।
इस महत्वपूर्ण परियोजना की कुल लागत 675 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें इलेक्ट्रिक बसें, फास्ट चार्जर, प्लांट, उपकरण, औजार और डिपो रखरखाव जैसे मदें शामिल हैं। इन बसों का संचालन ‘जीबीएन ग्रीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड’ नाम की कंपनी के तहत किया जाएगा, जिसके लिए तीनों प्राधिकरणों के बीच 48, 26 और 26 प्रतिशत के योगदान के साथ एक एसपीवी का गठन किया गया है। कंपनी में चार निदेशक और सात सदस्य होंगे, जिनमें तीनों प्राधिकरणों के सीईओ और एसीईओ शामिल होंगे।
सूत्रों के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण अब शासन स्तर पर इस मामले को लेकर बातचीत करेगा ताकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जल्द से जल्द मंजूरी मिल सके और यह परियोजना पटरी पर आ सके। इन ई-बसों का संचालन सकल लागत अनुबंध (GCC) मॉडल के तहत किया जाएगा। परियोजना के लिए दो कंपनियों का चयन भी कर लिया गया है। ट्रैवल टाइम मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 9 मीटर लंबी बसों को 54.90 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से संचालित करेगी, जबकि डेलबस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड 12 मीटर लंबी बसों के लिए 67.99 रुपये प्रति किलोमीटर की दर लेगी।
इन बसों का सीधा प्रभाव नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में पड़ेगा, जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे तक आने-जाने में काफी सुविधा होगी। इस परियोजना के तहत नोएडा में 300 बसें, जबकि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में 100-100 बसें संचालित की जाएंगी। उम्मीद है कि जल्द ही सभी प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित होगा और यह महत्वपूर्ण परियोजना अपने संचालन की ओर बढ़ेगी।
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