नोएडा: दोस्तों ने की मनीष की हत्या, शव नहर में फेंका

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार दोपहर एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार में अचानक आग लग गई। यह घटना पंचशील अंडरपास के पास हुई, जहां कार के बोनट से धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब तीन बजे तब हुई जब दिल्ली के लाजपत नगर निवासी नरेश कौशल अपनी बीएमडब्ल्यू 730एलडी मॉडल की डीजल कार से ओखला स्थित कार्यालय से सेक्टर 82 काम के सिलसिले में आए थे। काम खत्म करने के बाद वह दिल्ली वापस जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पंचशील अंडरपास के पास सर्विस रोड पर पहुंची, इंजन से तेज धुआं निकलने लगा। आसपास के अन्य वाहन चालकों ने भी हॉर्न बजाकर उन्हें सचेत किया।

चालक नरेश कौशल ने तुरंत कार की गति धीमी की और उसे सड़क किनारे रोका। कार से बाहर निकलते ही देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं। उन्होंने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार, सूचना मिलते ही अग्निशमन की एक गाड़ी मौके पर रवाना की गई। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी।

कार मालिक नरेश कौशल ने बताया कि उन्होंने यह कार डेढ़ साल पहले खरीदी थी। उन्होंने आशंका जताई कि ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होने के कारण पिछले करीब 20 दिनों से कार खड़ी थी। संभवतः इस दौरान किसी चूहे ने तारों को काट दिया हो, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई।

इस घटना के कारण एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि, अग्निशमन दल की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। कार के जलने से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।

ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी है। अब उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के लिए नीलामी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उनका आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। शासन स्तर पर इस नीतिगत निर्णय के बाद, यह व्यवस्था जल्द ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में लागू होने की उम्मीद है।

लंबे समय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योग से जुड़े उद्यमी संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि औद्योगिक भूखंडों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाए। पूर्व में यमुना प्राधिकरण, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लॉटरी से भूखंड आवंटित होते थे। चार हजार वर्गमीटर तक के भूखंड लॉटरी से और उससे बड़े भूखंड साक्षात्कार के माध्यम से दिए जाते थे। हालांकि, बाद में शासन ने नीति में बदलाव कर नीलामी को प्राथमिकता दी थी, जिससे आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंड नीलामी से और उससे बड़े भूखंड साक्षात्कार से आवंटित होने लगे थे।

उद्यमी संगठनों ने नीलामी नीति का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि इससे एमएसएमई उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनकी मुख्य दलील थी कि सीमित पूंजी वाले छोटे उद्यमियों के लिए नीलामी में बोली लगाना कठिन है। इस व्यवस्था से केवल बड़े पूंजीपतियों को फायदा हो रहा था, जिससे वास्तविक औद्योगिक विकास बाधित हो रहा था।

हाल ही में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया। बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखंडों का आवंटन नीलामी की बजाय लॉटरी से किया जाएगा। इस निर्णय से प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले छोटे उद्यमियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें प्राधिकरण की निर्धारित दरों पर भूखंड मिल सकेगा।

हालांकि, इस नई व्यवस्था के लागू होने की प्रक्रिया अभी जारी है। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया है कि लॉटरी से औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। शासनादेश मिलते ही प्राधिकरण नई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई शुरू कर देगा।