नाना पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप, 18 वर्षीय युवती ने दर्ज कराई FIR

झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। यह मामला ईडी द्वारा समन की अवहेलना के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से जुड़ा है।

गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान आदेश को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ यह शिकायतवाद दर्ज कराया था कि उन्होंने जमीन घोटाला मामले में भेजे गए 10 समन में से केवल दो का ही पालन किया, जो समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। साथ ही, अदालत ने रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट को 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है, ताकि हाई कोर्ट में लंबित मामले पर कोई फैसला न हो।

यह पूरा मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री का ईडी के समन को चुनौती देना और उस पर हाई कोर्ट का ईडी से जवाब मांगना, इस प्रकरण को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से इसे राजनीतिक साजिश करार दिया जाता रहा है। अब देखना होगा कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में ईडी क्या जवाब दाखिल करती है और कोर्ट का अगला कदम क्या होता है।

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की चिकित्सा सेवाओं और अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने संस्थान के उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपये की एक बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन योजना’ के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह पूरी राशि रांची कोषागार से डीडीओ कोड के तहत सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवंटित की गई है। इस राशि के जारी होने के बाद RIMS परिसर में वर्षों से लंबित विभिन्न विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। संस्थान को अक्सर बढ़ती भीड़, पुराने और जर्जर भवनों, सीमित मशीन क्षमता और आधुनिक सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है, जिस पर समय-समय पर आलोचना भी होती रही है।

सूत्रों के अनुसार, स्वीकृत धनराशि का उपयोग आपातकालीन ब्लॉक के उन्नयन, कैंसर यूनिट के विस्तार, नई डायग्नोस्टिक मशीनों की खरीद, वार्डों और आईसीयू में सुधार तथा तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाएगा। यह कदम मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

हाल ही में, RIMS परिसर में अतिक्रमण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मामला झारखंड उच्च न्यायालय तक पहुंचा था, जहां न्यायालय ने 72 घंटे के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया था। ऐसे संवेदनशील माहौल में, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का यह आवंटन संस्थान के प्रशासन के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत साबित होगा। प्रबंधन का मानना है कि न्यायालय की कड़ी निगरानी और सरकार की आर्थिक सहायता के संयुक्त प्रयास से परिसर को सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, यह भी एक सच्चाई है कि चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता, नई तकनीकों को अपनाने और समग्र प्रबंधन को लेकर RIMS हमेशा चर्चाओं में रहा है। इसलिए, इस वित्तीय आवंटन का वास्तविक प्रभाव तभी दिखेगा जब इसका उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाएगा और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में जमीनी स्तर पर सुधार होगा।

राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख चिकित्सा संस्थान होने के नाते, RIMS में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यह आवंटन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। अब जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि RIMS प्रशासन इस निवेश को बेहतर सेवाओं और सुविधाओं में बदलकर कैसे दिखाता है, ताकि मरीजों को एक भरोसेमंद और उन्नत चिकित्सा व्यवस्था मिल सके।