Muzaffarpur news: कोरोना और बाढ़ राहत फंड में 4 करोड़ की हेराफेरी, CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

मुजफ्फरपुर पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र में हुए सीएसपी संचालक से लूटपाट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो दूसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, लूटा गया लैपटॉप और नकदी के साथ बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों का अंतरजिला गिरोह से संबंध है और इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

क्या था मामला?

22 दिसंबर को बरियारपुर थाना क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक अंकुर कुमार अपने घर से सीएसपी केंद्र जा रहे थे। सुनसान रास्ते पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और पिस्टल की नोक पर 2 लाख 25 हजार रुपये नकद, लैपटॉप, पासबुक समेत अन्य कागजात लूटकर फरार हो गए थे। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था।

ऐसे हुई गिरफ्तारी

घटना के बाद एसएसपी के निर्देश पर एसडीपीओ ईस्ट-2 मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह वारदात एक संगठित गिरोह ने की है, जो पहले भी सीएसपी संचालकों को निशाना बना चुका है। 26 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल बदमाश बरियारपुर के गनियारी पुल के पास नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर घेराबंदी कर पांचों बदमाशों को दबोचा गया।

हथियार और गांजा बरामद

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मनियारी माधोपुर सुस्ता के दीपू कुमार, सरैया विशुनपुरा के सुंदरम कुमार, वैशाली परसानिया के नितेश कुमार, तुर्की गौरीहारी के विशाल कुमार और बरियापुर मड़वन के सोनू कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, तीन कारतूस, करीब 10 किलो गांजा, लूटा गया लैपटॉप, चार्जर, माउस, फिंगर प्रिंट डिवाइस, दो बाइक और लूट की रकम में से 8 हजार रुपये जब्त किए गए हैं।

जमानत पर छूटकर फिर करने लगा अपराध

गिरफ्तार बदमाशों में सुंदरम कुमार का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। पिछले साल जून में सुंदरम और उसके सहयोगी दीपू कुमार ने पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। जमानत पर बाहर आने के बाद सुंदरम ने फिर से लूटपाट शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने सीएसपी लूट समेत कई अन्य घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में कोरोना महामारी और बाढ़ राहत कार्यों के दौरान करीब 4 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। महालेखाकार कार्यालय, पटना की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान हुए खर्चों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनके आवासन के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर राशि की हेराफेरी की है।

ऑडिट निदेशालय ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की गहन जांच कराने का निर्देश दिया है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

सामुदायिक रसोईघर और क्वारंटाइन सेंटर में गड़बड़ी

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, मुशहरी अंचल में बाढ़ के दौरान सामुदायिक रसोईघर पर 1.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, टेंट और श्रमिकों के भुगतान शामिल थे। हालांकि, ऑडिट के दौरान आपूर्तिकर्ता के चयन से संबंधित दस्तावेज, रसोईघर स्थल का नाम, भोजन करने वाले लोगों का पंजीकरण और भंडार वितरण पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसी तरह, कोरोना महामारी के दौरान क्वारंटाइन सेंटरों पर विभिन्न मदों में 1.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस खर्च के संबंध में भी लाभार्थियों की सूची, आपूर्तिकर्ता के चयन के दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं मिले। इन दोनों मदों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पूरी राशि को आपत्ति में रखा गया है।

मुआवजा वितरण में भी अनियमितता

रिपोर्ट में विभिन्न आपदाओं में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा राशि के रूप में 88 लाख रुपये के व्यय पर भी आपत्ति जताई गई है। ऑडिट में पाया गया कि भुगतान प्राप्तकर्ताओं की रसीद, हस्ताक्षर और लाभुकों की सूची जैसे दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस संबंध में मुशहरी के अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला ने कहा कि उन्हें अभी तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर शहर की मुख्य सड़कों पर पैदल चलना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण और पार्किंग के कारण राहगीरों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर चाय, पान, नाश्ते की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और अवैध पार्किंग ने फुटपाथों को पूरी तरह से घेर लिया है। यह स्थिति पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक है, जिन्हें तेज रफ्तार वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है। नगर निगम के बार-बार के अभियानों के बावजूद यह समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है।

रेल यात्रियों और छात्रों को सबसे अधिक परेशानी

स्टेशन रोड, जो समाहरणालय, न्यायालय और सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है, वहां भी फुटपाथों पर चाय-पान की दुकानें और ऑटो स्टैंड का कब्जा है। इसके कारण रेल यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में भारी कठिनाई होती है, कई बार तो उनकी ट्रेन तक छूट जाती है। इसी तरह, क्लब रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान स्थित हैं। यहां शाम होते ही फुटपाथों पर फूड कोर्ट सज जाते हैं, और बैंक व मॉल के सामने अवैध पार्किंग हो जाती है। इससे छात्र-छात्राओं को पैदल आने-जाने में भारी दिक्कत होती है।

स्थायी दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं का कब्जा

शहर के प्रमुख बाजार मोतीझील में भी स्थिति अलग नहीं है। यहां स्थायी दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान और प्रचार बोर्ड फुटपाथ पर सजा रखा है। कर्मचारियों की साइकिल और मोटरसाइकिल भी फुटपाथ पर खड़ी रहती हैं। जवाहर लाल रोड पर घिरनी पोखर सब्जी मंडी के पास भी सुबह-शाम अवैध रूप से सब्जी की दुकानें फुटपाथ पर सजती हैं। लोग सड़क पर वाहन खड़े कर खरीदारी करते हैं, जिससे शाम के समय इस मार्ग पर भारी जाम लग जाता है।

नगर निगम के अभियान का नहीं होता असर

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तो चलाता है, लेकिन उसका असर कुछ घंटों से ज्यादा नहीं रहता। अतिक्रमणकारी कुछ ही देर बाद वापस आकर कब्जा कर लेते हैं। जब तक नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा और स्थायी समाधान नहीं निकालेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।