राजस्थान में रिश्तों का कत्ल: दामाद ने सास और 5 साल के मासूम नाती की निर्मम हत्या की

देश में इन दिनों हत्या या दुर्घटना के बाद मृतक के शव के साथ विरोध प्रदर्शन आम चलन हो गया है। चाहे सड़क दुर्घटना में मौत हो या जांच में लापरवाही, लोग शव को सड़क पर रखकर हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं। यहां तक की अपनी मांगें मनवाने तक अंतिम संस्कार तक को रोक देते हैं।

लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। राजस्थान ने देश में पहली बार ‘मृत शरीर सम्मान अधिनियम, 2023’ को लागू कर दिया है। ये नया कानून शवों के साथ राजनीतिक या किसी भी तरह के अन्य विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसेगा। इस कानून के तहत ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद के साथ जुर्माने का प्रावधान है।

राजस्थान की भाजपा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया है। गैर-परिवार सदस्यों द्वारा शव का इस्तेमाल प्रदर्शन विरोध के लिए करने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल के साथ जुर्माना हो सकता है। वहीं, अगर मृतक के परिवार के सदस्य ऐसी अनुमति देते हैं या खुद इसमें शामिल होते हैं, तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, मजिस्ट्रेट के 24 घंटे के नोटिस देने के बाद अगर परिवार शव लेने से इनकार करते हैं, तो उन्हें 1 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। ऐसे में पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराएगी और स्थानीय अधिकारियों से अंतिम संस्कार करवाएगी।

गुजरात एटीएस ने राजस्थान के जोधपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एटीएस टीम ने रविवार सुबह जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान ड्रग्स बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने मौके से केमिकल से भरे कई जार जब्त किए। बरामद केमिकल से करीब 2 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स बनाई जा सकती थी। यह कार्रवाई गुजरात एटीएस द्वारा बालोतरा में एक आरोपी मोनू ओझा को हिरासत में लेने के बाद शुरू हुई। पूछताछ में मोनू ने जोधपुर के शेरगढ़ में फैक्ट्री होने की जानकारी दी, जहां से प्रतापगढ़ क्षेत्र में ड्रग्स सप्लाई की जाती थी।

इसके बाद गुजरात एटीएस और शेरगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से फैक्ट्री पर छापा मारा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी देर रात फैक्ट्री पर आकर नशे का केमिकल तैयार करते थे और सुबह होने से पहले वहां से निकल जाते थे। मोनू ओझा एमडी ड्रग्स बनाने का एक्सपर्ट है, जबकि बाकी आरोपी इसे बेचने का काम करते थे।

राजस्थान सरकार ने अपने पुलिस बल को आधुनिक और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में नव-नियुक्त 1000 पुलिसकर्मियों को अब प्रशिक्षण के लिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। यह फैसला मध्य प्रदेश में उपलब्ध बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं के कारण लिया गया है।

ये सभी पुलिसकर्मी ग्वालियर स्थित तिघरा प्रशिक्षण केंद्र में नौ महीने का गहन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुनियादी पुलिसिंग के साथ-साथ अपराध की आधुनिक तकनीकों, साइबर सुरक्षा, शारीरिक फिटनेस और हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तस्करी के अवैध धंधों धंधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के तरीकों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा खर्च, जो लगभग 11.50 करोड़ रुपये है, राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने पिछले महीने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजाबाबू सिंह इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्देशन करेंगे। यह कदम दोनों राज्यों के बीच सहयोग को दर्शाता है और राजस्थान पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राजस्थान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या का नाटक रचने के आरोप में अजमेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी रामलाल भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का रहने वाला है और उस पर बलात्कार का आरोप है।

दरअसल, पुलिस को पहले यह सूचना मिली थी कि रामलाल पुल से कूद गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पुल से एक बाइक बरामद की, जिसके थैले में सुसाइड नोट के साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो भी मिले। इसके बाद पुलिस ने नगर निगम की स्पेशल सुरक्षा फोर्स के सदस्यों की सहायता ली और रामलाल की तलाश की, लेकिन कोई शव नहीं मिला।

बरामद दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, पुलिस को पता चला कि रामलाल भीलवाड़ा के जहाजपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज बलात्कार के एक मामले में आरोपी था। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि यह सब पुलिस से बचने के लिए किया गया एक नाटक था। पुलिस ने 6 दिसंबर को रामलाल का पता लगा लिया, जब वह ट्रेन में चढ़ने वाला था, तभी उसे रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। आरोपी को आगे की जांच के लिए भीलवाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया है।

राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2022 में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने इस मामले में चार जूनियर क्लर्कों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने परीक्षा में नकल करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार किए गए क्लर्कों में दिनेश कुमार, मनोज कुमार बोरान, रमेश कुमार और मनीष बुढ़िया शामिल हैं, जो राजस्थान की विभिन्न अदालतों में कार्यरत थे।

SOG अधिकारियों के अनुसार, इन क्लर्कों ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड-II और असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड-II की परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करके अपनी नौकरी हासिल की थी। जांच तब शुरू हुई जब कई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं। SOG ने EO-RO परीक्षा में धांधली की जांच के दौरान इस हाई कोर्ट क्लर्क परीक्षा घोटाले का पर्दाफाश किया।

जांच में पता चला कि नकल के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसका नेतृत्व मास्टरमाइंड पौरव कालेर और उसके सहयोगी तुलसीराम कालेर कर रहे थे। ये दोनों उम्मीदवारों से लाखों रुपये वसूलते थे। दिनेश से 3 लाख, मनोज से 4 लाख, रमेश से 5 लाख और मनीष से 3 लाख रुपये लिए गए थे। गिरोह ने नकल कराने के लिए स्पेन से 90,000 रुपये का ‘इनोवा कैम ड्रॉप बॉक्स स्पाई कैमरा’ खरीदा था। यह कैमरा परीक्षा केंद्र के अंदर उम्मीदवारों को पेपर लीक करने और बाहर से उत्तर भेजने में मदद करता था।

राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि अगर किसी लड़का और लड़की की शादी की उम्र नहीं हुई है, तो भी वे चाहें तो लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह फैसला कोटा के एक 18 वर्षीय महिला और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप ढांड ने सुनाया।

याचिकाकर्ता कपल ने अदालत से सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि लड़की के परिवार वाले उनके रिश्ते का विरोध कर रहे थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लड़का (19 साल) और लड़की (18 साल) दोनों की शादी की कानूनी उम्र नहीं हुई है, इसलिए उन्हें लिव-इन में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने सरकारी वकील के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। याचिकाकर्ता विवाह के योग्य नहीं है, सिर्फ यह कहकर उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप न तो अवैध है और न ही भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

कोर्ट ने भीलवाड़ा और जोधपुर पुलिस को आदेश दिया कि कपल को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कपल ने बताया था कि पुलिस को लिखित आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

राजस्थान के अजमेर जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रामलाल रैगर के रूप में हुई है, जिसने बुधवार देर रात स्थानीय बनास नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पुलिस को नदी के पास रामलाल की बाइक खड़ी मिली, जिसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इस नोट में रामलाल ने अपनी पत्नी सहित ससुराल पक्ष के तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने लिखा है कि ये लोग उसे लगातार मारपीट कर रहे थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे वह बेहद परेशान था।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रामलाल का शव नदी से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों की जांच शुरू कर दी है। यह घटना घरेलू विवादों के गंभीर परिणामों को दर्शाती है।