Epstein मामले में 10 लाख से अधिक नए दस्तावेज़ मिले, DOJ ने कहा – जारी करने में लगेगा समय

अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के H-1B वीजा आवेदनों पर $100,000 का शुल्क लगाने के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले से उन अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है, जो अपने संचालन के लिए बड़ी संख्या में कुशल विदेशी श्रमिकों पर निर्भर हैं। यह निर्णय प्रशासन के आप्रवासन को सीमित करने और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के व्यापक प्रयासों को मजबूत करता है।

न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस शुल्क वृद्धि को लागू करने में अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग किया था। यह फैसला अदालती चुनौतियों के जारी रहने के बावजूद प्रशासन को शुल्क लागू करने की अनुमति देता है। हालांकि, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, जिसने इस उपाय को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था, अब इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।

यह निर्णय सार्वजनिक हित को प्रभावित करता है क्योंकि यह अमेरिका में प्रतिभा अधिग्रहण की लागत को सीधे प्रभावित करेगा। इससे विशेष रूप से छोटी कंपनियों के लिए विदेशी प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना अधिक महंगा हो सकता है, जो नवाचार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

न्यायाधीश ने चैंबर के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ट्रम्प के पास ऐसा शुल्क लगाने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने पाया कि राष्ट्रपति को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए कांग्रेस द्वारा व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है।

चैंबर ने चेतावनी दी थी कि यह शुल्क कई नियोक्ताओं, विशेषकर छोटी कंपनियों के लिए H-1B वीजा को निषेधात्मक रूप से महंगा बना देगा। चैंबर के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वकील ने कहा कि वे निर्णय से निराश हैं और आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि H-1B वीजा कार्यक्रम कांग्रेस के इरादे के अनुसार काम करे।

यह ध्यान देने योग्य है कि H-1B कार्यक्रम प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति देता है। वर्तमान में, यह कार्यक्रम प्रति वर्ष 65,000 वीजा प्रदान करता है, साथ ही उन्नत डिग्री वाले श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा भी। अब तक, संबंधित शुल्क लगभग $2,000 से $5,000 तक थे।

यह फैसला कानूनी लड़ाई का अंत नहीं है। शुल्क को चुनौती देने वाले अन्य मुकदमे सक्रिय हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक-नेतृत्व वाले राज्यों, यूनियनों और एक वैश्विक नर्स-स्टाफिंग एजेंसी द्वारा लाए गए मामले भी शामिल हैं। यह विवाद संभवतः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा।

अमेरिका ने ऑनलाइन सेंसरशिप में भूमिका निभाने का आरोप लगाते हुए पांच प्रमुख यूरोपीय नागरिकों को अपने देश में प्रवेश के लिए वीजा देने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस घोषणा के बाद यूरोपीय देशों में नाराजगी है। यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की है।

यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह अनुचित उपायों के खिलाफ तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब दे सकता है। जर्मनी के न्याय मंत्रालय ने वीजा प्रतिबंधों को ‘अस्वीकार्य’ बताया है, जबकि फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई है।

यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू किया गया है जिन्हें अमेरिका डिजिटल सेवा अधिनियम का उल्लंघन करने या ऑनलाइन अभिव्यक्ति की सेंसरशिप में शामिल होने का दोषी मानता है। प्रतिबंधित लोगों में यूरोपीय आयोग के पूर्व सदस्य थियरी ब्रेटन, सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के सीईओ इमरान अहमद और हेटएड व ग्लोबल डिसइन्फार्मेशन इंडेक्स से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं।

इस फैसले का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन सामग्री विनियमन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस को तेज करता है, साथ ही यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच तकनीकी नीतियों को लेकर मतभेद को उजागर करता है।