मुजफ्फरपुर: बंद छात्रावास खोलने की मांग पर छात्र धरने से भूख हड़ताल पर उतरे

मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में एक परिवार उस समय हतप्रभ रह गया जब वे अपने भांजे की शादी से देर रात घर लौटे और देखा कि उनके बंद घर में लाखों की चोरी हुई है। गृहस्वामी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वे परिवार सहित करजा में अपने भांजे की शादी में शामिल होने गए थे। जब वे देर रात घर लौटे तो उन्होंने पीछे की खिड़की का टूटा हुआ ग्रिल देखा और घर के अंदर का सामान बिखरा पाया।

चोरों ने बड़ी शातिरता से घर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले खिड़की का ग्रिल उखाड़ा और फिर घर के अंदर घुसकर मुख्य दरवाजे की कुंडी भी तोड़ दी। घर के अंदर पहुंचते ही चोरों ने अलमारियों, बक्सों और अन्य जगहों पर रखे सामान को खंगाल डाला। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चोर लगभग पांच लाख रुपये से अधिक के कीमती सामान, जिसमें कपड़े और जेवरात शामिल हैं, ले जाने में सफल रहे।

चोरी की घटना से परिवार को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता महत्वपूर्ण दस्तावेजों के खोने की है। चोरों ने वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी के मैट्रिक, इंटर और स्नातक की मूल प्रमाणपत्र, नौकरी से संबंधित कागजात और पहचान पत्र भी चुरा लिए हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण मूल कागजात भी चोरी हो गए हैं, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है।

वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस चोरी ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से प्रभावित किया है, बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों के खोने से वे मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। उन्होंने अहियापुर थाने में इस संबंध में आवेदन देकर चोरी की घटना की गहन जांच, चोरों की तत्काल गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि पीड़ित की ओर से आवेदन प्राप्त हो गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी की गई संपत्ति को बरामद कर लिया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बिहार में आगामी 8 से 10 दिसंबर तक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन करने जा रही है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना है। इन आयोजनों के माध्यम से पार्टी न केवल अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएगी, बल्कि चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण भी करेगी ताकि भविष्य की रणनीतियों को और बेहतर बनाया जा सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह धन्यवाद सभाएं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। 8 दिसंबर को मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र की बैठक मुजफ्फरपुर पश्चिमी जिला कार्यालय में होगी, जबकि इसी दिन चंपारण एवं सारण क्षेत्र के लिए बैठक मोतिहारी जिला कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

इसके अगले दिन, 9 दिसंबर को, मगध, शाहाबाद, पटना, मुंगेर, बेगूसराय और नालंदा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बैठकें भाजपा प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में संपन्न होंगी। 10 दिसंबर को भागलपुर, कोशी एवं सीमांचल क्षेत्र की बैठक पूर्णिया जिला कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

इन बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, विधानसभा प्रभारी और विधानसभा संयोजक सहित पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान, आगामी संगठनात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा और रणनीति निर्माण किया जाएगा। यह कवायद पार्टी को भविष्य में और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि जिले की अधिकतर निजी स्कूल बसें अनट्रेंड और अनुभवहीन चालकों के जिम्मे हैं। सूत्रों के अनुसार, कई बसों के कंडक्टरों को भी परिवहन और यातायात नियमों की कोई जानकारी नहीं है, जिससे इन बसों में सफर करने वाले नौनिहालों की जिंदगी लगातार खतरे में है।

जिले में परिवहन नियमों का उल्लंघन आम बात है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि आर्थिक लाभ के लालच में कई स्कूल संचालक बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। कई स्कूलों में बेहद पुरानी और जर्जर बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से कई के पास फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कई बसें बिना एलटीडी (स्पीड गर्वनर) के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं।

परिवहन विभाग द्वारा की गई जांचों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हालांकि, विभाग द्वारा कुछ बसों पर कार्रवाई की गई, लेकिन अधिकतर स्कूल संचालकों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि बड़े और प्रभावशाली स्कूल संचालकों के आगे परिवहन विभाग भी कार्रवाई करने से कतराता है। कार्रवाई के नाम पर अक्सर छोटे निजी स्कूलों की बसों पर जुर्माना लगाकर खानापूर्ति की जाती है। कई सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों की बसों पर तो अधिकारियों की नजर ही नहीं जाती, जो अक्सर कार्रवाई के दायरे से बच निकलते हैं।

जिले में निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और इनमें से कई स्कूलों में अनट्रेंड चालकों और खलासियों के भरोसे बसें चल रही हैं। कई चालकों के पास तो वैध लाइसेंस भी नहीं होते। इसके बावजूद, स्कूल संचालक चालकों के चरित्र की जांच किए बिना ही उन्हें बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप देते हैं।

स्कूल संचालकों का मुख्य उद्देश्य अब कम खर्च करके अधिक से अधिक आय अर्जित करना हो गया है। स्कूलों द्वारा किराए पर ली गई निजी बसों में से कई तो स्कूल परिवहन के लायक भी नहीं हैं। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर, इन बसों में बच्चों को भेड़-बकरियों की तरह ठूंस कर स्कूल पहुंचाया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, कई स्कूल संचालक इन न्यायालयी निर्देशों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। बिना ट्रांसपोर्ट परमिट के ही स्कूली बच्चों को इन वाहनों से ढोया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के कारण स्कूल संचालकों के हौसले बुलंद हैं।

सुरक्षा के मानकों के अनुसार, स्कूल बस में बच्चों को चढ़ाने और उतारने के लिए एक प्रशिक्षित अटेंडेंट होना चाहिए और बस में बच्चों के साथ कोई अभिभावक या शिक्षक भी मौजूद हो सकता है। चालक के पास कम से कम पांच साल का अनुभव होना अनिवार्य है। परिवहन नियमों के उल्लंघन पर वर्ष में दो बार जुर्माना होने वाले या तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के जुर्म में एक बार भी जुर्माना होने वाले चालकों को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, स्कूल बसों का ट्रांसपोर्ट परमिट होना चाहिए, बस पीले रंग की हो और उस पर ‘ऑन स्कूल ड्यूटी’ लिखा हो। बस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। खिड़कियों में आड़ी छड़ें लगी होनी चाहिए, बस में अग्निशमन यंत्र हो और सीटों के बीच पर्याप्त जगह हो। इन सुरक्षा निर्देशों का पालन न करना बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है।