बिहार में मखाना क्रांति: बीज और टूल्स किट पर अनुदान से किसानों की आय में वृद्धि

बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब शिक्षकों को अपनी लंबित प्रोन्नति, वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए जिला कार्यालयों से लेकर मुख्यालय तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसी माह से प्रत्येक जिले में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहाँ शिक्षकों की इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं।

हाल ही में, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने एक समीक्षा बैठक में पाया कि सरकारी विद्यालयों के 98 प्रतिशत शिक्षकों को दिसंबर माह के वेतन का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है। उन्होंने शेष शिक्षकों को भी एक सप्ताह के भीतर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, एसी-डीसी बिल के समायोजन में देरी और दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने जैसे मामलों को गंभीरता से लिया गया। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राशि का समायोजन एक सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जिन जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, उनके जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। बैठक में अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।

मधुबनी में कांग्रेस की एक अहम बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों के वितरण को लेकर चल रहे असंतोष का परिणाम बताई जा रही है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व सीएलपी लीडर शकील अहमद खान की मौजूदगी में हुई इस बैठक में, टिकट बंटवारे में कथित मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। शुरुआती कहासुनी जल्द ही धक्का-मुक्की और फिर लात-घूंसे में बदल गई। इस दौरान पार्टी के झंडों से भी मारपीट की गई, जिससे कुछ समय के लिए कार्यक्रम बाधित हो गया।

इस घटना ने पार्टी के भीतर टिकट वितरण प्रक्रिया पर चल रही नाराजगी को उजागर किया है। डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता अमानुल्लाह खान ने स्वीकार किया कि कुछ कार्यकर्ता टिकट वितरण से नाराज थे, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि समाधान बातचीत से निकलना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि टिकट सूची का अंतिम निर्णय दिल्ली से लिया गया था।

इस तरह की आंतरिक कलह सार्वजनिक मंच पर सामने आना पार्टी की एकता और आगामी चुनावी तैयारियों के लिए चिंता का विषय है। यह घटना दर्शाती है कि टिकट वितरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर असंतोष को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि पार्टी की छवि और कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे।

रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा और टिकट धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समस्तीपुर रेलमंडल के छह प्रमुख स्टेशनों, जिनमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, रक्सौल और जयनगर शामिल हैं, पर अब अनारक्षित (जनरल) टिकटों की वापसी के लिए अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं। यह व्यवस्था यात्रियों के लिए लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाएगी और रिफंड प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर काउंटर नंबर चार को विशेष रूप से General Ticket Refund के लिए निर्धारित किया गया है।

धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार अनिवार्य
यह निर्णय पिछले कुछ समय से सामने आ रहे टेंपर्ड टिकट धोखाधड़ी के मामलों के बाद लिया गया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और हटिया जैसे स्टेशनों पर कई जालसाजों को टेंपर्ड टिकट के साथ पकड़ा गया था। इस नई व्यवस्था के तहत, टिकट वापसी के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इससे रेलवे अधिकारियों को धोखाधड़ी करने वाले तत्वों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलेगी। समस्तीपुर के सीनियर डीसीएम ने बताया कि यह पहले चरण में लागू की गई व्यवस्था है।

यात्रियों को मिलेगी बड़ी सहूलियत
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रतिदिन औसतन 150 से 200 टिकट रिफंड किए जाते हैं। कई बार दूरगामी ट्रेनों में भीड़ के कारण यात्री चढ़ नहीं पाते और उन्हें टिकट वापस करना पड़ता है। विशेषकर सहरसा-अहमदाबाद जैसी ट्रेनों में श्रमिकों के समूह टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर पाते। ऐसे यात्रियों को अब रिफंड के लिए एक ही समर्पित काउंटर पर जाना होगा, जिससे उनका समय बचेगा और प्रक्रिया आसान होगी। यह कदम उन लाखों दैनिक यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अक्सर अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करते हैं।

पूर्व में पकड़े गए थे जालसाज
पिछले साल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छह टेंपर्ड टिकट पकड़े गए थे, जिसके बाद चार जालसाजों को गिरफ्तार किया गया था। ये जालसाज पटना से सस्ते टिकट लेकर उन्हें टेंपर कर महंगे रूटों के टिकट के रूप में बेचते थे। इसी गिरोह के कुछ सदस्य रांची और दरभंगा में भी पकड़े गए थे। रेलवे पुलिस ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रख रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी का उपयोग कर रही है। यह नई रिफंड व्यवस्था इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होगी।

मुजफ्फरपुर शहर से सटी शेरपुर पंचायत के निवासियों को पिछले पांच सालों से जर्जर सड़कों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण यहां की दो महत्वपूर्ण सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आम जनता का जीवन नारकीय बन गया है। इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी विभाग की है, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी एक बार भी काम नहीं हुआ।

शेरपुर मध्य विद्यालय से शेरपुर चौक और दुर्गा मंदिर से बंगरा जाने वाली सड़कें अब कंक्रीट की जगह दो-दो फीट के गड्ढों से भरी हैं। इन गड्ढों में सालोंभर जलजमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे वाहन रेंगते हुए चलते हैं और लोग गिरते-पड़ते आवागमन करने को मजबूर हैं। पिछले वर्ष जलजमाव से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों और सरपंच ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद कुछ जगहों पर खानापूर्ति के लिए गड्ढे भरे गए, लेकिन बरसात होते ही परतें उखड़ गईं।

ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता रामू प्रसाद ने बताया कि शेरपुर चौक वाली सड़क का टेंडर जारी हो चुका है और आगे की प्रक्रिया चल रही है। इस सड़क के जीर्णोद्धार में अभी करीब दो माह और लगने की संभावना है, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा हो पाएगा। इसका मतलब है कि इस बार भी शेरपुर के लोगों को जलजमाव की पीड़ा झेलनी पड़ेगी।

वहीं, दुर्गा मंदिर से एयरटेल ऑफिस होकर बंगरा-माधोपुर की ओर जाने वाली सड़क की हालत और भी बदतर है। नाला न होने के कारण यह सड़क 2020 में बनने के दो साल बाद ही टूटने लगी थी। तीन साल से अधिक समय से मोहल्ले के लोग जलजमाव से परेशान हैं। छोटे बच्चों को स्कूल बस या ऑटो वाले घर से लेने नहीं आते, जिससे अभिभावकों को उन्हें मेन रोड तक छोड़ना पड़ता है। कार्यपालक अभियंता के अनुसार, इस सड़क के लिए वित्तीय बिड खुल चुकी है और शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर एक माह में काम शुरू कराया जाएगा।

लखीसराय जिले के किसानों के लिए आधुनिक खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ‘कृषि ड्रोन छिड़काव योजना’ के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर फसलों पर उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ने और उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। यह पहल किसानों को कम समय और कम लागत में प्रभावी कृषि समाधान प्रदान कर रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

सरकार विज्ञानी खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को लागू कर रही है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 1,050 एकड़ रबी फसलों पर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस तकनीक से कीटनाशक, खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी के साथ-साथ तरल उर्वरक का सटीक छिड़काव संभव हो रहा है। Lakhisarai drone farming पहल से कृषि क्षेत्र में दक्षता बढ़ रही है।

ड्रोन से छिड़काव पर प्रति एकड़ 419 रुपये की लागत आती है, जिसमें किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि किसानों को प्रति एकड़ केवल 209.50 रुपये खर्च करने होंगे। एक किसान अधिकतम 15 एकड़ भूमि में दो बार इस योजना का लाभ ले सकता है। इस तकनीक से पारंपरिक तरीकों की तुलना में 50 से 60 गुना तेजी से काम होता है, जिससे समय और मजदूरी दोनों की बचत होती है। इसके अलावा, ड्रोन के उपयोग से 90 प्रतिशत तक पानी और लगभग 40 प्रतिशत उर्वरक व कीटनाशक की बचत होती है, जो मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक है।

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब तक जिले के 29 किसानों ने लगभग 250 एकड़ भूमि में ड्रोन से छिड़काव के लिए आवेदन किया है, जिनमें सूर्यगढ़ा और बड़हिया प्रखंड के किसान प्रमुख हैं। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, एनपीके और अन्य पोषक तत्वों का समान एवं सटीक छिड़काव संभव है, जिससे फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह तकनीक लखीसराय के कृषि परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।