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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में “अराजकता की धमकी” देने और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के माध्यम से अवैध घुसपैठियों की पहचान को रोकने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा ने मंगलवार को ममता बनर्जी के एक विरोध मार्च के जवाब में कहा कि उनके एसआईआर से जुड़े प्रयास विफल होंगे।

पार्टी ने मुख्यमंत्री पर बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की मृत्यु के संबंध में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। भाजपा ने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी सरकार ने उन चुनाव अधिकारियों की पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं प्रदान की जो ड्यूटी पर मृत पाए गए थे, जिससे उनके परिवारों को उचित मुआवजे से वंचित होना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि ममता बनर्जी हताश हैं और “अराजकता की धमकी” दे रही हैं क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के तहत अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हटाया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा के सह-प्रभारी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें “देखरेख करने वाली मुख्यमंत्री” करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अब बीएलओ को धमकाने से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को धमकाने तक पहुंच गई हैं। उनके कार्यकाल के केवल छह महीने शेष हैं, और अचानक वह सभी के भविष्य पर बड़ी अधिकारिता बन गई हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके “पापों का घड़ा भर गया है” और बीएलओ के प्रति उनकी सहानुभूति शून्य है।

इससे पहले, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भाजपा करोड़ों रुपये और सभी केंद्रीय एजेंसियों को तैनात कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीतिक रूप से नहीं हरा पाएगी।

पश्चिम बंगाल के बोंगांव में एक एसआईआर विरोध रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर आप बंगाल में मुझे (राजनीतिक रूप से) निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं देशभर में आपकी नींव हिला दूंगी। एक घायल बाघ अधिक खतरनाक होता है।” उन्होंने चुनौती दी कि भाजपा उन्हें बंगाल में नहीं हरा सकती।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय चुनाव आयोग को नियंत्रित कर रही है और आगामी मतदाता सूची संशोधन (SIR) प्रक्रिया में किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम हटाने के खिलाफ चेतावनी दी।

बनर्जी ने भाजपा के बिहार चुनाव प्रचार का उदाहरण देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य में लोग पार्टी की चाल को नहीं समझ पाए, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी कि यदि बंगाल में उन्हें या उनके लोगों को निशाना बनाया गया, तो वह सड़कों पर उतरेंगी और पूरे देश को हिला देंगी। उन्होंने कहा, “अगर आप बंगाल में मुझे निशाना बनाते हैं और मैं अपने लोगों पर किसी भी हमले को व्यक्तिगत हमला मानती हूं, तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। चुनाव के बाद मैं पूरे देश की यात्रा करूंगी।”

बोंगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता ने लोगों को आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग किसी भी मतदाता का नाम हटाने की शक्ति नहीं रखता है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “एक SIR कराने में 3 साल लगते हैं। यह आखिरी बार 2002 में हुआ था। हम कभी भी SIR के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि किसी भी वास्तविक मतदाता को नहीं हटाया जा सकता, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं… भाजपा अपनी पार्टी कार्यालय से सूची को ठीक कर रही है और EC उसी के अनुसार निर्णय लेगा। EC का काम निष्पक्ष रहना है, न कि एक भाजपा आयोग बनना।” उन्होंने यह बात मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए कही।

बंगाल में मतदाता सूची का संशोधन चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक मतदाता को 4 दिसंबर तक अपने बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) को आंशिक रूप से पूर्व-भरे हुए अद्वितीय नामांकन प्रपत्र जमा करना होगा। मसौदा सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

भाजपा पर विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाने और चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए ममता ने कहा, “भाजपा मुझसे मेरे खेल में मुकाबला नहीं कर सकती और मुझे हरा नहीं सकती।” उन्होंने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी एजेंसियों या संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद भाजपा के प्रयास सफल नहीं होंगे।

SIR प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में अपनी चिंताओं को उजागर करते हुए, ममता ने अपनी हेलीकॉप्टर उड़ान रद्द होने का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने रैली तक पहुंचने से रोकने के लिए भाजपा की “साजिश” बताया। उन्होंने सड़क मार्ग से बोंगांव पहुंचकर अपना दृढ़ संकल्प दिखाया और मतुआ समुदाय तथा अन्य लाभार्थियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बोलना जारी रखा।

ममता ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर भाजपा के रुख की भी कड़ी आलोचना की, और आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के कारण ही धर्म के आधार पर फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “और अब वे CAA के बारे में चिल्ला रहे हैं और केवल इसलिए धर्म के आधार पर फॉर्म वितरित कर रहे हैं क्योंकि चुनाव यहां हैं।”

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उत्पन्न हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया, जहां पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये अपने वतन लौटने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह स्थिति भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चार नवंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू किए जाने के बाद पैदा हुई है।

हकीमपुर में जमीनी हकीकत को जानने के बाद मीडिया से मुखातिब राज्यपाल बोस ने कहा कि वे अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार को वे मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा करेंगे और वहां के हालात की जानकारी भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे।

राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं अलग-अलग सीमावर्ती इलाकों का दौरा करूंगा। आज मैं हकीमपुर आया और सीमा का दौरा किया। भारत में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार इस मामले में सख्त कदम उठा रही है। यहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भी काफी सक्रिय है।”

हालांकि, जब उनसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उन आरोपों के बारे में पूछा गया कि सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान अवैध घुसपैठ की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसे केंद्र सरकार देख सकती है, और इसलिए वे इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बचेंगे। इस दौरान, उन्होंने बिना नाम लिए तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर भी निशाना साधा, जिन्होंने हाल ही में राज्यपाल पर कोलकाता में राजभवन के भीतर ‘भाजपा समर्थित गुंडों’ को पनाह देने और उन्हें हथियार व गोला-बारूद उपलब्ध कराने का आरोप लगाया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा इंडिया समूह से जुड़ी संपत्तियों की तलाश तेज कर दी है। यह कार्रवाई हाल ही में सहारा इंडिया के पूर्व उप निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद हुई है। ईडी अब सहारा परिवार से जुड़े पूर्व और वर्तमान निदेशकों की चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा जुटा रही है।

सूत्रों के अनुसार, लोगों की जमापूंजी हड़पने के गंभीर आरोपों के चलते इन पदाधिकारियों की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी है। ईडी की कोलकाता स्थित टीम विशेष रूप से पोंजी स्कीम चलाकर निवेशकों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले सहारा समूह के पदाधिकारियों पर केंद्रित है।

ईडी की टीम स्टार्स मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारयन मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और एक दर्जन से अधिक अन्य संबंधित कंपनियों के पदाधिकारियों की संपत्तियों की गहन जांच कर रही है।

यह उल्लेखनीय है कि ईडी विभिन्न राज्यों के 16 शहरों में स्थित इन कंपनियों की कुल 1538 करोड़ रुपये की 1073 एकड़ भूमि को पहले ही जब्त कर चुका है। यह जब्त की गई संपत्ति समूह की उन संपत्तियों का हिस्सा है, जिनके माध्यम से कथित तौर पर निवेशकों को ठगा गया था। ईडी की यह कार्रवाई निवेशकों के पैसे की रिकवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।