महिला कल्याण विभाग में भर्तियों की जांच शुरू, मंत्री के आदेश पर डीएम ने मांगी रिपोर्ट
आगरा के महिला कल्याण विभाग में जुलाई 2025 में संपन्न हुई 18 पदों की भर्तियों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। यह जांच महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के निर्देश पर शुरू हुई है। मंत्री को प्राप्त हुई शिकायतों में कहा गया है कि इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं, जिनमें एक ही परिवार के कई सदस्यों को चयनित किया गया है।
शिकायतों के संज्ञान में आने के बाद, मंत्री बेबी रानी मौर्य ने विभाग की निदेशक संदीप कौर को तत्काल जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। निदेशक संदीप कौर ने आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, यह भर्तियां तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय पाल सिंह के कार्यकाल में हुई थीं। आरोप है कि भर्तियों में पारदर्शिता नहीं बरती गई और योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर अपात्रों को मौका दिया गया। कुछ शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि तत्कालीन अधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को दबाने का प्रयास किया और मामले की गंभीरता को उच्च अधिकारियों से छिपाया।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार के निर्देश पर आगरा सहित अन्य जिलों में चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इन हेल्प डेस्क के लिए जुलाई 2025 में कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। आगरा में 18 कर्मचारियों का चयन हुआ था, जिनमें केस वर्कर और सुपरवाइजर जैसे पद शामिल थे। इन पदों के लिए वेतन साढ़े 15 हजार से लेकर 26 हजार रुपये के बीच तय किया गया था।
भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर ब्रजेश कुमार और उनकी सगी बहन ज्योति का भी चयन हुआ। सबसे अधिक अभ्यर्थी बोदला और आवास विकास कालोनी क्षेत्र से चयनित हुए, जिससे स्थानीय स्तर पर भी सवाल उठाए गए। इन सभी गंभीर शिकायतों को मंत्री बेबी रानी मौर्य तक पहुंचाया गया, जिसके बाद यह जांच शुरू हुई है। इस मामले में सामान खरीद में भी गड़बड़ी की शिकायतें भी शामिल हैं, जिसकी जांच भी की जाएगी।
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