मैनपुरी के युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर लौटते समय कार ने मारी टक्कर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनमें से एक यह है कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल एक ही सदस्य, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, उसे ही यह सहायता राशि प्राप्त होगी।nnयह योजना विशेष रूप से उन किसानों पर केंद्रित है जिनके पास दो हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की भूमि है। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाना होता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए, किसान सेवा केंद्रों या संबंधित सरकारी कृषि कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।nnहाल ही में, मैनपुरी जैसे जिलों में, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ कराने की सलाह दी गई है। सूत्रों के अनुसार, जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें जनसेवा केंद्रों या विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसे पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर सरकारी योजनाओं का लाभ रोका जा सकता है।nnकृषि विभाग के उप निदेशक, नरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने हाल ही में एक ‘प्रश्न पहर’ कार्यक्रम के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान, एक किसान ने अपनी और अपनी पत्नी की पीएम-किसान की किश्तें रोके जाने के बारे में पूछा। जवाब में, उप निदेशक ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी में से केवल एक को ही योजना का लाभ मिल सकता है। यदि पत्नी को किश्तें मिली हैं, तो उनकी वसूली की जाएगी और पति को उतनी किश्तों से वंचित रहना पड़ेगा, जिसके बाद सम्मान निधि का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा।nnसरकारी बीज प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, यह बताया गया कि इसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सफल आवेदन के बाद, किसान राजकीय बीज गोदामों से अनुदानित दरों पर बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे देर से बुवाई की स्थिति में भी एचडी 3237 और 3059 जैसी गेहूं की प्रजातियों का चयन करें, जो अच्छा उत्पादन दे सकती हैं।”
दे सकती हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनमें से एक यह है कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल एक ही सदस्य, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, उसे ही यह सहायता राशि प्राप्त होगी।nnयह योजना विशेष रूप से उन किसानों पर केंद्रित है जिनके पास दो हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की भूमि है। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाना होता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए, किसान सेवा केंद्रों या संबंधित सरकारी कृषि कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।nnहाल ही में, मैनपुरी जैसे जिलों में, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ कराने की सलाह दी गई है। सूत्रों के अनुसार, जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें जनसेवा केंद्रों या विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसे पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर सरकारी योजनाओं का लाभ रोका जा सकता है।nnकृषि विभाग के उप निदेशक, नरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने हाल ही में एक ‘प्रश्न पहर’ कार्यक्रम के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान, एक किसान ने अपनी और अपनी पत्नी की पीएम-किसान की किश्तें रोके जाने के बारे में पूछा। जवाब में, उप निदेशक ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी में से केवल एक को ही योजना का लाभ मिल सकता है। यदि पत्नी को किश्तें मिली हैं, तो उनकी वसूली की जाएगी और पति को उतनी किश्तों से वंचित रहना पड़ेगा, जिसके बाद सम्मान निधि का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा।nnसरकारी बीज प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, यह बताया गया कि इसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सफल आवेदन के बाद, किसान राजकीय बीज गोदामों से अनुदानित दरों पर बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे देर से बुवाई की स्थिति में भी एचडी 3237 और 3059 जैसी गेहूं की प्रजातियों का चयन करें, जो अच्छा उत्पादन दे सकती हैं।”
दे सकती हैं।