लखनऊ: राम प्रसाद खेड़ा में सीवर का पानी घरों तक, बदहाली का ‘Smart City’ में नर्क

लखनऊ के रतनखंड में गुरुवार सुबह बंदरों की हरकतों ने करीब 40 हजार लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। एक बिजली उपकेंद्र पर बंदरों द्वारा तारों से खिलवाड़ करने के कारण आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे लोगों को घंटों बिजली और पानी के लिए तरसना पड़ा।

यह घटना तड़के करीब 4:30 बजे हुई जब बंदरों के एक झुंड ने 11 केवी बिजली पोल पर चढ़कर उत्पात मचाया। इसी दौरान तारों के आपस में टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे उपकेंद्र की बिजली गुल हो गई। इसका सीधा असर सुबह की जलापूर्ति पर पड़ा, क्योंकि वाटर पंप नहीं चल सके।

बिजली जाने से रतनखंड और आसपास के दर्जनों मोहल्लों में अंधेरा छा गया। सुबह 7 बजे तक आपूर्ति बहाल न होने पर लोगों को पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई फोन व्यस्त मिले। अंततः सुबह 9:30 बजे मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद बिजली सप्लाई बहाल की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान अहिबरनपुर, जानकीपुरम और इंद्रलोक जैसे इलाकों में भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।

लखनऊ में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिसके चलते जिलाधिकारी विशाख जी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, प्री-प्राइमरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह कदम छोटे बच्चों को कड़ाके की सर्दी से बचाने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

हालांकि, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पहले की तरह ही संचालित होंगे। इन कक्षाओं के लिए स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह नियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) सहित सभी संबद्ध बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।

जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। डीआईओएस राकेश कुमार ने सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को सूचित कर दिया है कि केवल नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की ही कक्षाएं संचालित की जाएं। साथ ही, स्कूलों में बच्चों के लिए सर्दी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने और उन्हें खुले में न बैठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में पहले से ही 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित है, जबकि यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं।

बीकेटी थाना क्षेत्र के इंदौराबाग स्थित सीतापुर-लखनऊ हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय शैलेंद्र सिंह की मौत हो गई। बुधवार रात करीब 12 बजे, शैलेंद्र अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर के कारण वह सड़क पर गिर गया और बाद में कई अन्य वाहनों ने उसे रौंद दिया, जिससे उसका शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही इटौंजा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से क्षत-विक्षत शव को सड़क से हटवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने युवक की पहचान उसके आधार कार्ड से की और उसके पिता अभय सिंह, जो होमगार्ड विभाग में कार्यरत हैं, को घटना की सूचना दी। शैलेंद्र सिंह बक्शी का तालाब थाना इलाके के बाहर गांव का निवासी था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि तेज रफ्तार वाहनों के लगातार गुजरने के कारण शव की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करती है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते राजधानी लखनऊ में आठवीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्री-प्राइमरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं के लिए यह शीतकालीन अवकाश बढ़ाया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को अत्यधिक सर्दी से बचाना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हालांकि, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे। इन कक्षाओं का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) से संबद्ध सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।

जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। डीआईओएस राकेश कुमार ने स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को भी निर्देशित किया है कि वे केवल नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं का संचालन करें और बच्चों के लिए सर्दी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करें। बच्चों को खुले में बैठने की अनुमति न दी जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में पहले से ही 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित है, जबकि यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं।

लखनऊ नगर निगम में टैक्स वसूली को लेकर एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने वसूली में गंभीर लापरवाही बरतने वाले पांच पीसीएस अधिकारियों सहित कुल सात अफसरों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान इन अधिकारियों के क्षेत्रों में टैक्स वसूली का आंकड़ा बेहद कम पाया गया, जिससे नगर आयुक्त खासे नाराज नजर आए।

जिन पीसीएस अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें एसडीएम रामेश्वर प्रसाद, विकास सिंह, विनीत सिंह, संजय यादव और आकाश कुमार शामिल हैं। ये सभी अधिकारी जोनल अधिकारी का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, इसके बावजूद टैक्स वसूली में इनका प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा। इसके अतिरिक्त, जोन-1 के जोनल अधिकारी ओपी सिंह और जोन-6 के जोनल अधिकारी अमरजीत यादव का भी वेतन रोक दिया गया है।

नगर आयुक्त ने केवल वेतन रोकने तक ही कार्रवाई को सीमित नहीं रखा, बल्कि 20 से अधिक टैक्स इंस्पेक्टरों को सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जनवरी माह में टैक्स वसूली में सुधार नहीं हुआ तो इन इंस्पेक्टरों का वेतन भी रोका जाएगा। सूत्रों के अनुसार, जो पीसीएस अधिकारी जोनल अफसर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनमें से कई फील्ड में जाने से कतरा रहे हैं और टैक्स वसूली में उनकी रुचि कम है। यह स्थिति सीधे तौर पर टैक्स वसूली पर असर डाल रही है।

लखनऊ शहर के राम प्रसाद खेड़ा इलाके में सीवर की समस्या ने लोगों का जीवन नरक बना दिया है। आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास स्थित इस मोहल्ले में सीवर लाइनें पिछले दो सालों से चोक हैं। शिकायतें करने के बावजूद, सफाई कर्मी केवल खानापूर्ति करके चले जाते हैं, और जल्द ही सीवर का पानी घरों के सामने बहने लगता है।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव

नगर निगम जोन पांच के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। सीवर लाइनें चोक हैं, उनके ढक्कन खुले पड़े हैं, नालियां गंदगी से भरी हैं और इंटरलॉकिंग सड़कें उखड़ी हुई हैं। बिजली के तारों का जाल बिछा है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।

तीन साल से शिकायतें, कोई सुनवाई नहीं

स्थानीय लोगों ने पिछले तीन वर्षों में दर्जनों बार शिकायतें की हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पार्षद से लेकर अन्य अधिकारियों तक, सभी से गुहार लगाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। चुनाव के बाद पार्षदों के गायब हो जाने का आरोप भी लोगों ने लगाया है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता का संकट

सीवर के गंदे पानी और कीड़ों के घरों में घुसने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पूरे मोहल्ले में दुर्गंध फैली हुई है, जिससे निवासियों का जीवन दूभर हो गया है। लोगों को अपने पैसों से सीवर साफ कराने और ढक्कन लगवाने पड़ रहे हैं।

रेलवे फाटक और सड़क की समस्या

मोहल्ले से आलमनगर रेलवे स्टेशन जाने वाला एक रास्ता रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसे सांसद के प्रयास से खुलवाया गया। हालांकि, यह रास्ता अभी भी कच्चा है और बारिश में कीचड़ से भर जाता है। रेलवे इस रास्ते को पक्का बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है।

खुले सीवर के ढक्कन और गंदगी

सीवर चोक होने के कारण सफाई कर्मियों द्वारा हटाए गए ढक्कन गायब हैं, जिससे सीवर के चैंबर खुले पड़े हैं। इन खुले चैंबरों से गंदा पानी और कीड़े निकलकर मोहल्ले में फैल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के दावों के बावजूद, इस इलाके की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जहां लोग बीमारियों और गंदगी के साये में जीने को मजबूर हैं।

लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में स्थित गाजीनगर और आनंद विहार कॉलोनी पिछले दो दशकों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। करीब 550 से अधिक घरों वाली इन कॉलोनियों में सड़कों की हालत अत्यंत जर्जर है, जिस पर बजरी और गिट्टी उखड़ चुकी है। यह स्थिति न केवल वाहन चालकों के लिए, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी खतरनाक बन गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, कॉलोनियां नगर निगम को हैंडओवर हुए करीब 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है।

सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। नगर निगम के कर्मचारी न तो कूड़ा उठाने आते हैं और न ही नियमित रूप से झाड़ू लगाते हैं। निवासियों को निजी तौर पर सफाईकर्मी रखने पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश घरों में अभी तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंची है और स्ट्रीट लाइटें भी खराब पड़ी हैं, जिससे रात में आवागमन असुरक्षित हो जाता है।

कॉलोनीवासियों ने कई बार क्षेत्रीय पार्षद, विधायक और नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया है और लिखित शिकायतें भी दी हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। खाली प्लॉटों पर कूड़े के ढेर जमा हो रहे हैं और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश के मौसम में कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो हफ्तों तक बनी रहती है।

बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जलभराव के कारण स्कूल वैनें घरों तक नहीं पहुंच पातीं और कई बार बच्चों को जूते-मोजे उतारकर स्कूल जाना पड़ता है। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी इन सड़कों की हालत के कारण समय पर नहीं पहुंच पातीं। निवासियों ने अपने खर्च पर मलबा डलवाकर घरों के सामने की जमीन ऊंची की है, ताकि बारिश का पानी घरों में न घुसे, लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है। क्षतिग्रस्त नाले के ढक्कन भी लोगों के लिए दहशत का कारण बने हुए हैं।

लखनऊ में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, नगर निगम दो बड़े शेल्टर होम बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इन आधुनिक डॉग शेल्टर होम की क्षमता 1000-1000 कुत्तों की होगी।

पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने नगर निगम की प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) को एक पत्र लिखकर दो अलग-अलग स्थानों पर शेल्टर निर्माण के लिए 3.25 एकड़ से लेकर 4 एकड़ तक की भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि बड़े और सुव्यवस्थित शेल्टर होम के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता है, ताकि वहां आवारा कुत्तों को रखने, उनका इलाज करने, नसबंदी कराने और उनकी देखरेख की समुचित व्यवस्था की जा सके।

इस पहल का उद्देश्य शहर में आवारा पशुओं की आबादी को नियंत्रित करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है, जिससे आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। इससे पहले महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में भी डॉग शेल्टर के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जा चुका था। प्रमुख सचिव ने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नगर निगम सीमा के भीतर ही उपयुक्त स्थान चिन्हित कर तत्काल भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप डॉग शेल्टर सेंटर जल्द से जल्द स्थापित किए जा सकें।