Lucknow accident: तेज रफ्तार पिकअप ने किशोर को रौंदा, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, लखनऊ जिला प्रशासन, लखनऊ ने ‘सेफर इंटरनेट डे’ के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट के 100 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य डिजिटल खतरों से बचाव के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना था।

कार्यशाला में साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने ‘रुकें, सोचें और जांचें’ (Stop, Think, Check) के सिद्धांत पर विशेष जोर दिया। यह सिद्धांत किसी भी संदिग्ध लिंक या संदेश पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह देता है। अधिकारियों को बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट और मनोवैज्ञानिक दबाव जैसे खतरों से कैसे बचा जाए, जहाँ अपराधी डेटा साझा करने के लिए दबाव बनाते हैं।

कार्यशाला में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को सलाह दी गई कि किसी भी साइबर घटना की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 या सरकारी पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा, एआई (AI) के सुरक्षित और नैतिक उपयोग पर भी चर्चा हुई, ताकि सरकारी कामकाज में इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। यह प्रशिक्षण कर्मचारियों को न केवल व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखेगा, बल्कि उन्हें आम जनता को भी जागरूक करने में मदद करेगा।

लखनऊ के नागरिकों को जल्द ही ग्रीन कॉरिडोर के नीचे खेल और मनोरंजन की नई सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने समतामूलक चौक से डालीगंज के बीच बन रहे ग्रीन कॉरिडोर के नीचे खाली जगह का सदुपयोग करने की योजना बनाई है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने हाल ही में कॉरिडोर का निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

तीन स्थानों पर बनेंगे स्पोर्ट्स एरीना

LDA उपाध्यक्ष ने बताया कि निशातगंज पुल, हनुमान सेतु और डालीगंज पुल के पास ग्रीन कॉरिडोर के नीचे पर्याप्त जगह उपलब्ध है। इस जगह पर बच्चों और युवाओं के लिए किड्स प्ले-एरिया, ओपन जिम और स्पोर्ट्स एरीना विकसित किए जाएंगे। इन एरीना में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, पिकेल बॉल और बॉक्स क्रिकेट जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राधिकरण ने इससे पहले गोमती नगर में ग्वारी फ्लाईओवर के नीचे भी इसी तरह का स्पोर्ट्स एरीना विकसित किया है, जिसकी तर्ज पर यह नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।

उर्मिला वन के लिए स्लिप रोड

निरीक्षण के दौरान, उपाध्यक्ष ने कुकरैल नदी के पास विकसित किए जा रहे उर्मिला वन की कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया। वर्तमान में उर्मिला वन तक पहुंचने के लिए केवल बंधा रोड ही एकमात्र विकल्प है, जो काफी संकरा है। इसे देखते हुए, कुकरैल नदी की तरफ से उर्मिला वन और रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए एक स्लिप रोड बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

अंतिम चरण में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण

समतामूलक चौक से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है और इसी महीने इसे नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। नवनिर्मित चौराहों पर स्कल्पचर्स लगाने और मीडियन पर पौधरोपण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खाटू श्याम मंदिर के पास पार्किंग और वेंडिंग जोन भी विकसित किए जाएंगे।

लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी के अधिकारी ने पांच लोगों पर प्लॉट के नाम पर 19.26 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एसीपी मोहनलालगंज के आदेश पर दो भाइयों समेत पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

विवेकखंड स्थित स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सिद्धार्थ शर्मा ने जमीन क्रय-विक्रय की जिम्मेदारी कंपनी के अधिकारी विवेक सिंह को दी थी। विवेक सिंह ने बताया कि कंपनी ने 14 अगस्त 2025 को मोहनलालगंज के सिठौली कला गांव में नन्हा नामक व्यक्ति से 55 लाख रुपये में एक जमीन का सौदा तय किया था।

कंपनी ने नन्हा को बयाना के तौर पर 19.26 लाख रुपये का भुगतान किया था। एग्रीमेंट में यह शर्त थी कि नन्हा अनुसूचित जाति का है, इसलिए जमीन से संबंधित एक वाद कोर्ट में विचाराधीन है। वाद के निस्तारण के बाद नन्हा सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर दो माह के अंदर कंपनी को बैनामा करेगा।

आरोप है कि नन्हा, उसके भाई विश्राम, अखंड प्रताप सिंह और रनंजय प्रताप सिंह ने साजिश के तहत 18 नवंबर को एग्रीमेंट को दरकिनार करते हुए प्लॉट नंगू नामक व्यक्ति को बेच दिया। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर जब कंपनी अधिकारी विवेक सिंह ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया। पीड़ित की शिकायत पर मोहनलालगंज कोतवाली में नन्हा, विश्राम, नंगू, अखंड प्रताप सिंह और रनंजय प्रताप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लखनऊ जिले में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD) का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत, माल ब्लॉक को छोड़कर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के क्षेत्रों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेट में कीड़े होना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बड़ी बाधा डालता है। इससे बच्चों में कमजोरी, एनीमिया और पढ़ाई में पिछड़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकार की मंशा है कि बच्चों को स्वस्थ और सुपोषित रखा जाए, ताकि वे सशक्त और सक्षम नागरिक बन सकें।

यह अभियान शिक्षा और आईसीडीएस विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को विद्यालयों में, जबकि स्कूल न जाने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दवा दी गई। जो बच्चे मंगलवार को दवा सेवन से वंचित रह गए, उन्हें 13 फरवरी को आयोजित मॉप-अप राउंड में दवा खिलाई जाएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने बताया कि इस अभियान के तहत 1 से 19 साल के लगभग 18.22 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

लखनऊ केजीएमयू के लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग में अब रात के समय मरीजों को इलाज संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विभाग ने रात में मरीजों की सहायता के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य रात के घंटों में मरीजों और उनके तीमारदारों को तत्काल सहायता प्रदान करना है, जिससे विभाग में होने वाले विवादों को कम किया जा सके।

लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग की इमरजेंसी में प्रतिदिन 150 से अधिक मरीज आते हैं। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत मरीज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पहुंचते हैं। विभागाध्यक्ष डॉ. ऋषि सेठी के अनुसार, दिन के समय मरीज और तीमारदार सीनियर डॉक्टरों से सीधे बात कर पाते हैं, लेकिन रात में सीनियर डॉक्टरों की संख्या कम होने के कारण भर्ती मरीजों का दबाव बढ़ जाता है।

डॉ. सेठी ने बताया कि रात के समय कई बार मरीज और तीमारदार स्टाफ के साथ झगड़ा करने लगते हैं। इन परिस्थितियों से बचने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में सीनियर और जूनियर पीआरओ (जनसंपर्क अधिकारी) के साथ सोशल वर्कर भी तैनात किए जाएंगे, जो मरीजों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट में आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला। एक छात्रा अपनी मां के साथ जिलाधिकारी (DM) विशाख जी के सामने पहुंची और रोते हुए अपनी समस्या बताई। छात्रा ने कहा कि उसके पिता का पिछले साल निधन हो गया है, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और वह अपनी बोर्ड परीक्षा की फीस जमा नहीं कर पाई है।

छात्रा की यह गुहार सुनकर जिलाधिकारी विशाख जी भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल छात्रा को बोर्ड परीक्षा में बैठने का रास्ता साफ किया, बल्कि परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया।

पिता की मौत के बाद आई आर्थिक तंगी

शंकरपुरवा (गन्ने का पुरवा) की रहने वाली श्वेता मौर्या अपनी बेटी के साथ DM के पास पहुंची थीं। मां ने बताया कि बिटिया की यूपी बोर्ड परीक्षा सिर पर है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण फीस जमा नहीं हो पाई है। मां की बात पूरी होने से पहले ही छात्रा फफक पड़ी और बोली कि ‘अंकल, पापा की पिछले साल ही डेथ हो गई है, हम किराए के मकान में रहते हैं।’ इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी अधिकारी और फरियादी भावुक हो गए। श्वेता के पति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद तीन बेटियों की जिम्मेदारी श्वेता के कंधों पर आ गई।

DM ने तुरंत दिए निर्देश

मां-बेटी की पीड़ा सुनकर DM विशाख जी ने बाकी फरियादियों को रोक दिया। उन्होंने तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन मिलाया और सख्त निर्देश दिए कि छात्रा को बिना किसी रुकावट के बोर्ड परीक्षा में बैठने दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से छात्रा का प्रवेश पत्र तत्काल उपलब्ध कराने को कहा।

परिवार को मिली सरकारी योजनाओं की सौगात

सुनवाई के दौरान DM को पता चला कि परिवार के पास गांव में जमीन है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है। इस पर DM ने मौके पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये भवन निर्माण के लिए जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्वेता मौर्य को निराश्रित महिला पेंशन और उनकी दो छोटी बेटियों को बाल सेवा योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कराई, ताकि उनकी पढ़ाई कभी न रुके। DM के इस संवेदनशील कदम की सभी ने सराहना की।

लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके में एक महिला को सरकारी जमीन बेचकर लाखों रुपये ठगने का मामला सामने आया है। महिला ने एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि उसने जिस जमीन को खरीदा था, वह असल में सरकारी तालाब की जमीन थी। जब उसने इस धोखाधड़ी का विरोध किया और पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, पीड़िता कंचन ने जून 2020 में जमीन खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर शिव मोहन उर्फ ब्रज मोहन सिंह से संपर्क किया था। शिव मोहन ने अपने बेटे शिवपाल सिंह, सुनील कुमार शुक्ला और भगोले के साथ मिलकर गौरी क्षेत्र में खसरा संख्या 650 की 900 वर्गफुट जमीन का सौदा किया। महिला ने चेक और नकद के माध्यम से लाखों रुपये का भुगतान किया।

कुछ समय बाद महिला को पता चला कि जिस जमीन का बैनामा उसे किया गया है, वह सरकारी तालाब की जमीन है। यह जानकारी मिलते ही महिला ने आरोपियों से संपर्क किया और अपने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और महिला को धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। सरोजनीनगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया और मौरंग के दामों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी ने बजट को बिगाड़ दिया है। सीमेंट की 50 किलो की बोरी, जो कुछ समय पहले तक 330-360 रुपये में मिल रही थी, अब 360-400 रुपये तक पहुंच गई है। यह वृद्धि प्रति बोरी 30 से 40 रुपये तक है।

सरिया के दाम भी 58 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 62 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। इसी तरह, मौरंग (रेत) की कीमतें भी 55 रुपये प्रति घन फुट से बढ़कर 60-65 रुपये प्रति घन फुट हो गई हैं। निर्माण सामग्री के कारोबारियों का कहना है कि लॉजिस्टिक्स लागत और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कुछ समय पहले जीएसटी दर में कटौती की चर्चाओं के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी। उस समय उपभोक्ताओं को मिली राहत अब पूरी तरह खत्म हो गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि ईंटों के दाम में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और वे 8,000 रुपये प्रति हजार के स्तर पर स्थिर हैं। सरकार को निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो सके।