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लोहिया पुल-अलीगंज फोरलेन: 335 पेड़ों पर गिरेगी आरी, वन विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

By Nov 17, 2025

भागलपुर में लोहिया पुल से अलीगंज तक बनने वाली फोरलेन सड़क के निर्माण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के लिए वन विभाग के साथ आवश्यक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, सड़क निर्माण के रास्ते में आने वाले लगभग 335 पेड़ों को काटा जाएगा। इस संबंध में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए पथ निर्माण विभाग जल्द ही औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

इस सड़क का टेंडर पूर्व में चार नवंबर को खोला जाना था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया था। अब 18 नवंबर को निविदा की तकनीकी बिड खोली जाएगी, जिसके बाद सफल एजेंसियों की वित्तीय बिड खोली जाएगी। उम्मीद है कि दिसंबर माह तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नए साल की शुरुआत में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस नई फोरलेन सड़क में पक्की डिवाइडर का भी निर्माण किया जाएगा, जो यातायात को सुगम बनाने में सहायक होगा।

इसके साथ ही, भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली फोरलेन निर्माण को लेकर भी विभागीय गतिविधियां तेज हो गई हैं। 114.2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस फोरलेन सड़क परियोजना में चार स्थानों पर हाई-लेवल पुलों का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान मुख्यालय भेज दिया गया है और जल्द ही इसके प्राक्कलन को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। परियोजना के लिए 114.2 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। शेष राशि का उपयोग मुख्य रूप से वन मंजूरी, यूटिलिटी शिफ्टिंग (जैसे बिजली के खंभे, पानी की लाइनें आदि को हटाना) और अन्य आवश्यक तकनीकी अनुमतियों से संबंधित खर्चों पर किया जाएगा।

पथ निर्माण विभाग ने फोरलेन निर्माण की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही विभाग ने वन विभाग को औपचारिक अनुरोध पत्र भेज दिया है। आने वाले दिनों में वन विभाग और पथ निर्माण विभाग की एक संयुक्त टीम इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत सर्वे करेगी। इस सर्वे रिपोर्ट को बाद में वन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक मंजूरी राशि जमा की जाएगी। विभाग का मानना है कि यह कार्य दो से चार दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इन परियोजनाओं की कागजी कार्यवाही में तेजी आएगी और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सकेगा।

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