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अलीगढ़ के 39 हजार स्ट्रीट वेंडरों को बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन अब 5 साल के लिए मान्य

By Dec 2, 2025

अलीगढ़ में रेहड़ी-पटरी और ठेला-फेरी लगाने वाले लगभग 39 हजार स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें हर साल 200 रुपये का भुगतान कर अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर, अब पांच वर्ष के लिए एक बार 200 रुपये का शुल्क जमा करने पर पंजीकरण मान्य होगा। इस फैसले से जिले के हजारों छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें नगर निगम तथा डूडा कार्यालय के वार्षिक चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

यह निर्णय केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे छोटे दुकानदारों को सहारा देने के उद्देश्य से एक जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका संचालन डूडा (जिला शहरी विकास अभिकरण) द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत पंजीकृत वेंडरों को बिना गारंटी के ऋण, समय पर भुगतान पर सात प्रतिशत की सब्सिडी और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर 100 रुपये का कैशबैक जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अलीगढ़ जिले में अब तक करीब 39 हजार वेंडर इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

अब तक, इन लाभार्थियों को हर साल अपने पंजीकरण को नवीनीकृत कराने के लिए नगर निगम या डूडा कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो उनके लिए काफी परेशानी भरा होता था। इस समस्या को समझते हुए, नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश मीणा की अध्यक्षता में हुई टाउन वेंडिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में डूडा परियोजना अधिकारी कौशल कुमार द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण अब पांच वर्षों के लिए मान्य होगा। इस बदलाव से सभी वेंडरों को काफी सुविधा मिलेगी और वे अपना व्यवसाय बिना किसी प्रशासनिक बाधा के जारी रख सकेंगे।

ऋण वितरण में भी हुए बदलाव

पीएम स्वनिधि योजना के तहत, जो लाभार्थी दूसरी किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक कर चुके हैं, उन्हें अब यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। शासन स्तर पर इसके लिए पांच बैंकों को नामित किया गया है और सभी को लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं को अब थोक और खुदरा लेन-देन पर 1,600 रुपये तक का अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा, जिससे उनके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।

इस संबंध में, डूडा के परियोजना अधिकारी कौशल कुमार ने बताया, “स्ट्रीट वेंडरों की परेशानियों को कम करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से उन्हें काफी फायदा मिलेगा और उनके काम में सुगमता आएगी।”

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