Kritika Kamra ने किया रिश्ते को ऑफिशियल, कौन हैं Gaurav Kapur? क्रिकेटर से लेकर VJ तक, जानिए उनका सफर और पहली शादी का सच

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों ने देश के लिए बलिदान दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह खुद इस संगठन के अनुयायी हैं।

बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अमित शाह के बीच चुनावी सुधारों को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शाह ने राहुल के परदादा जवाहरलाल नेहरू पर देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए ‘वोट चोरी’ करने का आरोप लगाया।

अपने संक्षिप्त टकराव में, राहुल ने शाह पर उन मतदाता-संबंधी मुद्दों से बचने का आरोप लगाया जो उन्होंने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे। शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने भाषण का क्रम खुद तय करेंगे।

कुछ मिनट बाद, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिस पर अमित शाह ने टिप्पणी की, “वे 200 बार बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन इस देश में एक भी घुसपैठिए को वोट नहीं डालने दिया जाएगा।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में एक तीखा जवाबी हमला बोलते हुए कांग्रेस पर ‘वोट चोरी’ के बारे में आधारहीन आरोप लगाने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावी अनियमितताएं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के युग से चली आ रही हैं।

उन्होंने कहा, “मैं आपको मतदाता चोरी की 3 घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। पहली, आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना था… सरदार पटेल को 28 वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए…।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों ने देश के लिए बलिदान दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह स्वयं इस संगठन के अनुयायी हैं।

बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अमित शाह के बीच चुनावी सुधारों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। शाह ने राहुल के परदादा जवाहरलाल नेहरू पर देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए ‘वोट चोरी’ करने का आरोप लगाया।

अपने संक्षिप्त टकराव में, राहुल ने शाह पर अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मतदाता-संबंधी मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने भाषण का क्रम खुद तय करेंगे।

कुछ मिनट बाद, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिस पर अमित शाह ने टिप्पणी की, “वे 200 बार बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन इस देश में एक भी घुसपैठिए को वोट नहीं डालने दिया जाएगा।”

अमित शाह ने लोकसभा में तीखा जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर ‘वोट चोरी’ के बारे में निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावी अनियमितताएं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के युग से चली आ रही हैं।

उन्होंने कहा, “मैं आपको वोट चोरी की 3 घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। पहली, आजादी के बाद देश के पीएम का चुनाव होना था… सरदार पटेल को 28 वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए…”।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) किसी भी बहस से कभी नहीं भागती है। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सरकार पर वायु प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा छिपाने का आरोप लगाया है। TMC के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने सरकार से सीधा सवाल किया था कि क्या PM2.5 प्रदूषण से 1.7 मिलियन मौतें हुई हैं और क्या वायु प्रदूषण से GDP को 9.5% का नुकसान होता है।

TMC के अनुसार, सरकार ने जवाब दिया कि वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों पर कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है। सरकार ने केवल विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की। TMC ने सरकार को ‘NDA (नो डेटा अवेलेबल)’ कहकर तंज कसा, क्योंकि सरकार स्पष्ट जवाब देने में विफल रही।

इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल शाम 6:30 बजे BJP सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया गया है।

शेयर बाजार की ही तरह आज के समय में लोग क्रिप्टोकरेंसी में भी निवेश कर रहे हैं। भारत में ऐसे कई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं, जिनके जरिए ये ट्रेडिंग की जाती है। इन प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की खूब कमाई भी हुई है। दरअसल, ये प्लेटफॉर्म नियम के तहत TDS काटते हैं जो सीधे सरकारी खजाने में जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भारी मात्रा में टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में शेयर किए गए डेटा के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने पिछले 3 फाइनेंशियल सालों में यूजर्स से लगभग 1,100 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिसमें से 60% सिर्फ़ एक राज्य से आया है।

संसद के साथ शेयर किए गए डेटा के एनालिसिस के अनुसार, 2024-25 में भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू ₹51,000 करोड़ से ज्यादा हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 41% की बढ़ोतरी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने तीन क्रिप्टो एक्सचेंजों और कई अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन से जुड़ी 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है।

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए डेटा से पता चलता है कि सरकार ने 2024-25 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के तौर पर ₹511.8 करोड़ इकट्ठा किए। वहीं, FY 22-23 में 221.27 करोड़ रुपये और FY 23-24 में 362.70 करोड़ रुपये का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) इकट्ठा किया है। इस तरह, इन 3 वित्तीय वर्षों का कुल योग लगभग 1,096 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्रालय के डेटा से पता चला है कि एक्सचेंजों ने यूजर्स से जो TDS इकट्ठा किया, उसका 60% महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र में एक्सचेंजों ने FY 22-23 में 142.83 करोड़ रुपये, FY 23-24 में 224.60 करोड़ रुपये और FY 24-25 में 293.40 करोड़ रुपये का TDS इकट्ठा किया। इससे पता चलता है कि लगभग 1,100 करोड़ रुपये के TDS में से, लगभग 661 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के यूज़र्स से इकट्ठा किए गए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में औपचारिक रूप से असहमति नोट प्रस्तुत किया। यह बैठक केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) सहित प्रमुख पारदर्शिता निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई थी।

बैठक में मौजूद अधिकारियों के अनुसार, यह चर्चा लगभग 1 घंटा 25 मिनट तक चली। विचार-विमर्श के दौरान, राहुल गांधी ने सरकार द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों पर अपनी असहमति व्यक्त की और अपना लिखित असहमति नोट सौंपा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते, राहुल गांधी इन चयन पैनलों का हिस्सा हैं। वह लंबे समय से स्वतंत्र संस्थाओं को प्रभावित करने की सरकार की कोशिशों पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। बुधवार की बैठक में उन्होंने अपने असहमति नोट के माध्यम से इन आपत्तियों को दोहराया। हालांकि, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों या विरोध की प्रकृति के बारे में तत्काल कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।

8 दिसंबर, सोमवार को सोने और चांदी के बाजार में बड़ा उतार-चढ़ावचढ़ाव देखने को मिला। जहां एक ओर चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर सोने की चमक हल्की सी बढ़ गई। सुबह के कारोबार में ही चांदी लगभग 1500 रुपये प्रति किलो तक गिर गई।

नई दिल्ली में सुबह 11 बजे के करीब एमसीएक्स (MCX) पर 1 किलो चांदी की कीमत 182,058 रुपये दर्ज की गई। इसमें 1350 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। चांदी ने इस दौरान 180,974 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 182,155 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।

वहीं, सोने की बात करें तो सुबह 11 बजे के करीब एमसीएक्स में सोने की कीमत 130,580 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इसमें 118 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल देखने को मिला। सोने ने इस दौरान 130,233 रुपये प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 130,617 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर बनाया।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यह उतार-चढ़ावचढ़ाव वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग में बदलाव का परिणाम है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के स्थानीय बाजार में नवीनतम दरों की जांच करें।

इंडिगो संकट से प्रभावित लोगों को राहत और धन वापसी के निर्देश के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार और इंडिगो संकट से प्रभावित लोगों को सहायता और उचित धन वापसी प्रदान करने के निर्देश देने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो की तरफ से हाल ही में कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स को कैंसिल करने और देरी करने के मामले में अर्जेंट सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस याचिका का जिक्र एक वकील ने किया, जिन्होंने कहा कि देश के 95 एयरपोर्ट पर करीब 2500 फ्लाइट्स में देरी हुई है, और लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है।

सीजीआई (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि हम समझते हैं कि लाखों लोग फंसे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को अर्जेंट काम हो, और वे नहीं कर पा रहे हों… लेकिन फिर भारत सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है। ऐसा लगता है कि समय पर कदम उठाए गए हैं। हमें अभी कोई अर्जेंटिटी नहीं दिख रही है।

संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जानी है। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे।

सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई समेत 8 सांसद बोलेंगे। इनके अलावा अन्य दलों के सांसद अपनी बात रखेंगे।

दरअसल राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से सालभर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम् को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी।

भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। यह पहली बार उनकी पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के हिस्से के रूप में छपा था।

1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम् गाया। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम थीं।