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26 नवंबर को चंडीगढ़ शहर में दो बड़े आयोजनों के कारण व्यापक यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) अपनी किसान आंदोलन की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशाल रैली का आयोजन करेगा, वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा विश्वविद्यालय में शटडाउन का आह्वान कर रहा है। इन दोनों आयोजनों के मद्देनजर, प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां के अनुसार, उन्होंने सेक्टर-34 ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल के रूप में मांगा है और अनुमान है कि 5,000 से अधिक किसान इसमें भाग लेंगे। पंजाब के विभिन्न जिलों से किसान 25 नवंबर की रात से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बसों के माध्यम से शहर की ओर आना शुरू कर सकते हैं। पिछले वर्ष भी इसी तरह के प्रदर्शनों के कारण शहर में गंभीर अव्यवस्था फैल गई थी, जिसे देखते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

दूसरी ओर, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने लंबित सीनेट चुनाव कार्यक्रम की तत्काल घोषणा की मांग को लेकर 26 नवंबर को पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में शटडाउन का एलान किया है। मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 25 नवंबर तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं की जाती है, तो वे पंजाब और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव करेंगे। पिछले 10 नवंबर को हुए एक प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के गेट तोड़ने और सीमाओं को बंद करने से शहर में भारी अव्यवस्था फैली थी, जिसके अनुभवों को देखते हुए प्रशासन इस बार पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर रहा है।

यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई मार्गों पर प्रतिबंध और डायवर्जन की घोषणा की है। इनमें मुख्य रूप से जन मार्ग पर कजेहेड़ी चौक से सेक्टर 42/43 छोटे चौक तक और वहां से अट्टावा चौक तक यातायात प्रतिबंधित या डायवर्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 43 क्षेत्र में सेक्टर 43/44 लाइट प्वाइंट से जुडिशियल एकेडमी लाइट प्वाइंट और वहां से सेक्टर 42/43 स्मॉल चौक तक V-4 रोड पर आवागमन नियंत्रित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन आम जनता से अपील करता है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और सहयोग बनाए रखें।

पंजाब में औद्योगिक जगत एक बार फिर मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। कोविड-19 महामारी के दौर में जब पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और उद्योग बंद थे, तब तत्कालीन पंजाब सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए बिजली के फिक्स्ड चार्जेज माफ करने की घोषणा की थी। इस फैसले से उस कठिन समय में उद्योगों को काफी आर्थिक संबल मिला था।

लेकिन, अब तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा कई उद्योगों को इन माफ किए गए फिक्स्ड चार्जेज को बकाया के रूप में जोड़कर बिल भेजे जा रहे हैं। इस कदम से उद्योगपतियों में भारी रोष है। उनका कहना है कि जब महामारी के कारण उत्पादन पूरी तरह ठप था और आय का कोई जरिया नहीं था, तब सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि फिक्स्ड चार्जेज माफ किए जाएंगे। अब इन बकाया राशियों की वसूली शुरू करना उद्योगों पर एक और बड़ा आर्थिक बोझ डालने जैसा है। फिक्स्ड चार्जेज प्रति किलोवाट के हिसाब से लगाए जाते हैं, जो बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक भारी भरकम राशि बन जाती है।

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल आर्गेनाइजेशन के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि कोविड काल की परिस्थितियां बेहद गंभीर थीं। जब मशीनें बंद थीं, यूनिटें निष्क्रिय थीं और कारोबार पूरी तरह रुका हुआ था, तब विभाग ने फिक्स्ड चार्जेज माफ किए थे। अब उन्हीं चार्जेज को बकाया के तौर पर भेजना पूरी तरह से अनुचित और उद्योग जगत के साथ एक बड़ा अन्याय है।

उद्योग संगठनों ने इस मुद्दे को प्रदेश के उद्योग मंत्री के समक्ष भी उठाया है और मांग की है कि कोविड अवधि के फिक्स्ड चार्जेज को पूर्ण रूप से माफ किया जाए। कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल में महंगाई, उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार में सुस्ती के चलते इंडस्ट्री पहले से ही दबाव में है। ऐसे में, पुराने बकाया के रूप में एक साथ बड़ी राशि जमा करवाना कई औद्योगिक इकाइयों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि महामारी काल के दौरान लिए गए फैसलों का सम्मान किया जाए और इन फिक्स्ड चार्जेज को स्थायी रूप से माफ घोषित किया जाए, ताकि उद्योगों को राहत मिल सके और राज्य की औद्योगिक प्रगति का पहिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे।