कटिहार के किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त: 43 करोड़ रुपये का हस्तांतरण

कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड में गंगा नदी के बढ़ते कटाव को रोकने के लिए करोड़ों की लागत से बनाई गई संरचना खुद नदी की भेंट चढ़ गई है। बबला बन्ना गांव के समीप लगभग 70 मीटर लंबी क्रेटेड बोल्डर एप्रोन बुधवार की सुबह अचानक नदी में समा गई। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए निराशाजनक है और उन्होंने निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके।

वर्ष 2024 में ही 15 करोड़ रुपये की भारी लागत से इस कटावरोधी संरचना का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। लगभग 500 मीटर में फैली इस संरचना का 70 मीटर हिस्सा कटकर गंगा में समा जाने से शेष 430 मीटर पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है। इस घटना के बाद बबला बन्ना, कोढ़ाबाद, युसूफ टोला, सुबेदार टोला, भादु टोला सहित दर्जन भर से अधिक बस्तियों के लोग कटाव के डर से सहमे हुए हैं।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार की सुबह से ही नदी के कटाव की गति तेज हो गई थी। देखते ही देखते कटावरोधी संरचना का एक बड़ा हिस्सा नदी की तेज धारा में बह गया। कटाव स्थल के पास स्थित जामा मस्जिद का कुछ हिस्सा भी इस घटना में क्षतिग्रस्त हो गया है।

सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी हरकत में आ गए। अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार, मुख्य अभियंता अनवर जलील और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार के कार्यपालक अभियंता अनिरुद्ध कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

स्थानीय पंचायत समिति सदस्य हबीबुर रहमान, मोहम्मद लतीफ, मेफताउर, आलमगीर आदि ने बताया कि बबला बन्ना गांव पिछले कई वर्षों से गंगा के कटाव से त्रस्त है। अब तक सैकड़ों परिवार इस कारण विस्थापित हो चुके हैं। कटावरोधी कार्य से उन्हें कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब इस संरचना के बह जाने से उनकी चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि अगर समय रहते कटाव को नहीं रोका गया तो जामा मस्जिद भी पूरी तरह नदी में विलीन हो सकती है। मस्जिद परिसर में संचालित मदरसा सुलेमानिया बबला बन्ना के भी खतरे में होने की बात कही जा रही है।

कटिहार जिले के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में 43 करोड़ रुपये की राशि जिले के 2.15 लाख किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किस्त का हस्तांतरण किया। इस अवसर पर जिला कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खाद बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने भाग लिया। इस दौरान, जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय विज्ञानी सह प्रधान डॉ. मृणाल वर्मा ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि विज्ञानी पंकज कुमार ने जैविक खाद जीवामृत और घन जीवामृत बनाने की विधियों से किसानों को अवगत कराया।

कृषि विज्ञानी डॉ. सुशील कुमार सिंह ने निर्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि की जानकारी दी, जिससे फसलों को रोगों से बचाया जा सकता है। कृषि विज्ञानी डॉ. नंदिता कुमारी ने पोषण वाटिका की स्थापना के महत्व पर जानकारी दी। इफको के क्षेत्रीय पदाधिकारी पीयूष कुमार ने नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर अपनी बात रखी।

यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम किसान योजना के तहत, किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस पहल से किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने और अपनी उपज बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने इस योजना की सराहना की और इसे उनके लिए लाभकारी बताया।

कतरीसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की स्थिति चिंताजनक है। सूत्रों के अनुसार, अस्पताल में 280 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टरों की भारी कमी है। इस कमी के कारण मरीजों को उचित इलाज मिलने में कठिनाई हो रही है।

सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में महिला डॉक्टरों की कमी के कारण महिला मरीजों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताने में झिझक होती है। कई पद खाली पड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। एक एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) पद पर होते हुए भी अनुपस्थित हैं, जिससे मरीजों को और भी अधिक परेशानी हो रही है।

अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी के बावजूद, स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को इलाज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, संसाधनों की कमी के कारण उनकी क्षमता सीमित हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी मानदंडों के अनुसार सात डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल तीन डॉक्टर ही कार्यरत हैं। एक डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर हैं, और एक दंत चिकित्सक भी हैं। इसके अतिरिक्त, दस नर्स और कंपाउंडर होने चाहिए, लेकिन केवल छह नर्स ही उपलब्ध हैं, और कोई कंपाउंडर नहीं है।

इस मामले में, प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की कमी भी देखी जा रही है। प्रखंड स्तरीय अस्पताल होने के नाते, यह अन्य अस्पतालों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए, लेकिन यहां की स्थिति चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे नियमों का सख्ती से पालन कराएं।

इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगा और अस्पताल में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि जरूरतमंद लोगों को इलाज में कोई परेशानी न हो। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी अस्पताल प्रशासन के दावों की पोल खोलती है।

यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही का है, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की कमी को भी दर्शाता है। स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अस्पताल में आवश्यक सुधार करने चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।