कर्नाटक में सरकारी महिला कर्मचारियों को मिलेगा मासिक धर्म अवकाश, नहीं कटेगी सैलरी
कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य की सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का फैसला किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे प्रदेश की हजारों महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय उन सभी महिला सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो मासिक धर्म की अवधि से गुजर रही हैं। इस अवकाश का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार के चिकित्सा प्रमाण पत्र या डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस एक दिन के अवकाश को कर्मचारी की अवकाश या उपस्थिति पुस्तिका में एक अलग श्रेणी के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसे किसी अन्य प्रकार की छुट्टी, जैसे आकस्मिक अवकाश या अर्जित अवकाश, के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि महिला कर्मचारियों को वास्तव में मासिक धर्म के दौरान आराम मिले और उनके अवकाश रिकॉर्ड पर भी इसका सही अंकन हो।
हालांकि, यह फैसला सभी सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इससे पहले इसी तरह का एक आदेश पिछले महीने जारी किया गया था जो सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाली 18 से 52 वर्ष की आयु की स्थायी, संविदात्मक और आउटसोर्स की गई नौकरियों में कार्यरत महिलाओं के लिए प्रति माह एक दिन का भुगतान किया गया मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करता था। इस पर बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सवाल उठाया गया था कि जब राज्य सरकार ने स्वयं सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को ऐसा अवकाश नहीं दिया है तो इसे निजी क्षेत्र के लिए कैसे अनिवार्य किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए इस नए आदेश का स्वागत महिला संगठनों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यह कदम कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
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