करण पटेल ‘The 50’ शो में वापसी करेंगे, चोट की अफवाहों पर आया बड़ा अपडेट

लखनऊ के पीजीआई इलाके के तेलीबाग में दूध में पानी मिलाने का विरोध करने पर एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। डेरी संचालक और उसके साथियों ने मिलकर पिता-पुत्र को लाठी-डंडों और ईंटों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है।

वृंदावन योजना सेक्टर-5डी निवासी रिटायर्ड फौजी ब्रजेश कुमार काफी समय से तेलीबाग के राजीव नगर घोसियाना निवासी सानू से दूध ले रहे थे। आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से दूध में पानी मिलाया जा रहा था, जिसका ब्रजेश कुमार ने कई बार विरोध किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।

शुक्रवार सुबह ब्रजेश कुमार अपने बेटे दीपक के साथ दूध लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिर से दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। विरोध करने पर डेरी संचालक सानू ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब बेटे दीपक ने इसका विरोध किया तो सानू ने लाठी से हमला कर दिया। पिता के बीच-बचाव करने पर सानू और लाला समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दोनों को घेरकर पीटा। इस हमले में ब्रजेश कुमार के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं, जबकि दीपक की उंगली में फ्रैक्चर हो गया।

हमले के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। चौकी प्रभारी दिनकर वर्मा ने बताया कि जांच के बाद शनिवार रात को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में 32वीं और 35वीं वाहिनी पीएसी के आरक्षियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पीएसी के 700 आरक्षियों ने भाग लिया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीएसी के एडीजी डॉ. आरके स्वर्णकार ने कहा कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए बेहतर प्रशिक्षण और समर्पण की भावना के साथ काम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से साक्ष्य जुटाना आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए सही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आरक्षियों को सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी पुलिस की छवि को प्रभावित कर सकती है।

संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब पुलिस की नींव की ईंट हैं। बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी आप पर ही रहती है, क्योंकि आरक्षी नागरिकों के बीच सबसे ज्यादा रहते हैं। उन्होंने वर्तमान तकनीकी दौर में साइबर फॉरेंसिक की जानकारी को अति आवश्यक बताया।

कार्यशाला में उप निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव, 32वीं वाहिनी पीएसी की सेनानायक प्राची सिंह, पीआरओ संतोष तिवारी, डॉ. पोरवी सिंह, डॉ. अजीत कुमार, डॉ. श्रुतिदास गुप्ता, गिरिजेश राय और शैलेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

गाजियाबाद में तीन बच्चियों की मौत का मामला जितना सीधा दिख रहा था, अब उतना ही उलझता जा रहा है। पुलिस जांच में परिवार के कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जो इस घटना को संदिग्ध बनाते हैं। यह मामला सिर्फ आत्महत्या का नहीं, बल्कि एक जटिल पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी और बच्चों पर बाहरी प्रभाव का मिश्रण है।

भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाले चेतन कुमार ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हैं। उनके साथ उनकी तीन पत्नियां रहती हैं, जिनमें से दो सगी बहनें हैं। चेतन ने पहली पत्नी से बच्चे न होने पर दूसरी शादी की थी, हालांकि बाद में दोनों पत्नियों से बच्चे हुए। तीसरी पत्नी टीना से भी एक बच्ची है। परिवार में तीन शादियों के कारण अक्सर कलह रहती थी।

चेतन को ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी नुकसान हुआ, जिससे उन पर कर्ज चढ़ गया। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दी। निकिता चौथी, प्राची तीसरी और पाखी दूसरी कक्षा तक ही स्कूल जा पाईं। इसके बाद बच्चियां घर में ही रहने लगीं और दिन भर मोबाइल पर कोरियन ड्रामा और वीडियो देखती रहती थीं।

बच्चियों पर कोरियन कल्चर का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने खुद को एक कमरे तक सीमित कर लिया था। वे कोरियन पर्सनैलिटी की तरह अपना लुक बनाने लगी थीं और उसी भाषा में बात करती थीं। पिता चेतन ने खुद स्वीकार किया कि उनकी लापरवाही रही और उन्होंने सरकार से कोरियन वीडियो पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश की ताकि अन्य बच्चे इस तरह प्रभावित न हों।

आर्थिक तंगी के चलते चेतन ने बच्चियों के मोबाइल फोन भी बेच दिए थे। सोसाइटी के लोगों के अनुसार, घटना की रात चेतन के घर से तेज गाली-गलौज की आवाजें आ रही थीं। रात 2 बजे बच्चियों के नीचे गिरने के बाद दोनों माएं नीचे पहुंचीं और रोने लगीं। एक मां ने अपने कपड़े उतारकर बच्चियों पर डाले और चिल्लाते हुए कहा, ‘सब बता दूंगी, तूने क्या-क्या किया है।’

इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। करीब 6-7 साल पहले चेतन के पहले वाले फ्लैट में उनकी साली आंचल की भी बालकनी से गिरकर मौत हो गई थी। उस समय इसे दुर्घटना माना गया था, लेकिन अब इस घटना को भी वर्तमान मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस अब इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस बार 8033 केंद्रों पर 52.30 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और नकल माफिया पर लगाम कसने के लिए बोर्ड ने सख्त कदम उठाए हैं।

नकल रोकने और पेपर लीक की अफवाहों पर नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीमें (QRT) बनाई गई हैं। इन टीमों का मुख्य कार्य सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को रोकना और अफवाह फैलाने वालों की पहचान करना होगा। यदि कोई नेटवर्क सक्रिय पाया जाता है, तो उसे तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ (STF) की भी कड़ी निगरानी रहेगी।

परीक्षा के दौरान पर्चा और कॉपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रांग रूम का रात में भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। मंडल और जिलों में एक-एक पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं, जो परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

बोर्ड ने परीक्षा के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कदम उठाए हैं। कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरोस्पेस, मीडिया और ऑटो सर्विस टेक्निशियन जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ना है, जिसके तहत 10 दिनों की अनिवार्य इंटर्नशिप का प्रावधान भी रखा गया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 18 फरवरी से शुरू हो रही इन परीक्षाओं में 52.30 लाख परीक्षार्थी 8033 केंद्रों पर शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए राज्य और जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीमें (QRT) बनाई गई हैं। इन टीमों का मुख्य काम सोशल मीडिया पर पर्चा लीक की अफवाहों को फैलने से रोकना और ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा।

परीक्षा के दौरान पर्चा लीक की भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। QRT अफवाहों को समय रहते नियंत्रित करेगी और अफवाह फैलाने वालों को चिह्नित करेगी। इसके साथ ही, पर्चा और कापियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रात में भी स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) को भी तैनात किया गया है।

नकल रोकने के लिए मंडल और जिलों में पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, अयोध्या में निदेशक साक्षरता अनिल भूषण चतुर्वेदी और लखनऊ में संयुक्त शिक्षा निदेशक विवेक नौटियाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरोस्पेस, मीडिया और ऑटो सर्विस टेक्निशियन जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं।

इन नए पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ना है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर कम से कम दो विषयों का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए, भदोही में कालीन उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 10 दिनों की अनिवार्य इंटर्नशिप का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि छात्र व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें।

अलीगढ़ में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी को 20 दिनों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर 42 लाख रुपये की ठगी की है। ठगों ने खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर लिया था। पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल के माध्यम से दबाव में रखा गया और धमकी दी गई कि यदि उन्होंने किसी को इस बारे में बताया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।

कैसे हुई ठगी की शुरुआत?

एटा चुंगी क्षेत्र के रहने वाले नत्थीलाल शर्मा, जो जिला कृषि अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, को 10 जनवरी को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को दिल्ली के एक दूरसंचार अधिकारी के रूप में पेश किया। उसने बताया कि उनके आधार कार्ड का उपयोग करके एक सिम कार्ड लिया गया है, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में किया जा रहा है। कॉलर ने दावा किया कि उनके खाते में 68 लाख रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है।

IPS और CBI अधिकारी बनकर धमकाया

पीड़ित के इनकार करने पर, ठगों ने उन्हें एक ‘दरोगा’ और ‘आईपीएस अधिकारी’ के रूप में वीडियो कॉल किया। उन्होंने पीड़ित को धमकाया और कहा कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस डर से पीड़ित ने अपनी सभी एफडी और बचत खातों की जानकारी ठगों को दे दी। ठगों ने उन्हें किसी से भी बात न करने की सख्त हिदायत दी।

20 दिन तक चला ब्लैकमेलिंग का खेल

अगले 20 दिनों तक ठगों ने पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल पर रखा और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। 28 जनवरी को ठगों ने खुद को सीबीआई टीम का लीडर बताकर पीड़ित से 14 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। अगले ही दिन, 29 जनवरी को, फिर से दबाव बनाकर 28 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिए गए। कुल मिलाकर ठगों ने 42 लाख रुपये की ठगी की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

जब ठगों के नंबरों पर संपर्क नहीं हो पाया, तब पीड़ित ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। एसपी देहात और साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

सनी देओल की ‘Border 2’ ने 17वें दिन एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद, अब संजय लीला भंसाली की ‘पद्मावत’ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। यह फिल्म अब भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है।

16वें दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। 17वें दिन (रविवार) को शुरुआती अनुमानों के अनुसार, ‘Border 2’ ने लगभग 0.93 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 303.43 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

300 करोड़ क्लब में शामिल होने के साथ ही ‘Border 2’ ने सलमान खान की ‘सुल्तान’ (300 करोड़) और आमिर खान की ‘धूम 3’ (290 करोड़) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब फिल्म की अगली चुनौती ‘बजरंगी भाईजान’ (320 करोड़) और ‘वॉर’ (318 करोड़) के रिकॉर्ड को तोड़ना है।

अगले हफ्ते शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ रिलीज होने वाली है, जिससे ‘Border 2’ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नई रिलीज के कारण सिनेमाघरों में स्क्रीन्स की संख्या कम होने की संभावना है। फिल्म का कुल लाइफटाइम कलेक्शन 325 करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है।

घरेलू बाजार के अलावा, ‘Border 2’ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म ने विदेशी बाजारों से लगभग 52 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे इसका कुल वैश्विक कलेक्शन 412 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश के शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण अब बसावट के लिए जमीनें कम पड़ रही हैं। कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के विस्तार को देखते हुए, राज्य सरकार ने भू-उपयोग परिवर्तन (land use conversion) के नियमों को सरल बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन ने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सुगम बनाना और इसकी दरों को कम करना है, ताकि शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिल सके।

जटिल प्रक्रिया से अटके रहते हैं प्रोजेक्ट

वर्तमान में भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया बेहद जटिल है। डेवलपर्स और किसानों को इसके लिए महीनों तक प्राधिकरणों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्राधिकरण बोर्ड से संस्तुति मिलने के बाद भी प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबे समय तक लटके रहते हैं। इस देरी के कारण निर्माण की लागत कई गुना बढ़ जाती है, जिससे फ्लैट और प्लॉट की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसका सीधा असर आम खरीदारों पर पड़ता है, जिनके लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाता है।

कानपुर में भी अटके कई प्रोजेक्ट

कानपुर में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भू-उपयोग परिवर्तन न होने के कारण महत्वपूर्ण परियोजनाएं ठप पड़ गईं। जेके ग्रुप का एक निजी पीएम आवास प्रोजेक्ट कई वर्षों तक शासन में अटका रहा। जरीब चौकी के पास की जमीन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार होने के बावजूद, भू-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी न मिलने से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका।

समिति कर रही है मंथन

शासन द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कर रहे हैं। इसमें कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) के उपाध्यक्षों के साथ-साथ प्रदेश के मुख्य नगर नियोजक भी शामिल हैं। समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें नियमों में बदलाव करके प्रक्रिया को आसान बनाने और दरों को संशोधित करने पर मंथन चल रहा है। केडीए के चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया कि भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नियम बनाने की तैयारी हो रही है।

कानपुर के मास्टर प्लान में विस्तार

कानपुर शहर के नए मास्टर प्लान में 9,105 हेक्टेयर नया शहरीकरण क्षेत्र जोड़ा गया है, जिससे कुल क्षेत्रफल 51,233 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 41.50 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। इस विस्तार को देखते हुए, भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों का सरलीकरण शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।