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झारखंड: पैनम कोल कंपनी अवैध खनन मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई, 999 करोड़ के राजस्व नुकसान का आरोप

By Dec 18, 2025

झारखंड हाई कोर्ट में पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी द्वारा कथित तौर पर किए गए अवैध खनन के मामले की सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने पंजाब पावर कारपोरेशन को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पंजाब पावर कारपोरेशन और पैनम कोल कंपनी का एक संयुक्त उद्यम था।

सुनवाई के दौरान पंजाब पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में केवल आयुक्त की रिपोर्ट पर तत्कालीन पाकुड़ डीसी को शो-काज नोटिस जारी करने का उल्लेख था। अदालत ने इस पर सवाल उठाया कि शो-काज नोटिस के बाद क्या कार्रवाई हुई, जिसका जवाब सरकार के अधिवक्ता नहीं दे सके। अदालत ने कंपनी द्वारा सीएसआर के तहत किए गए खर्च के विवरण पर भी असंतोष व्यक्त किया।

सरकार ने पहले बताया था कि पैनम कोल कंपनी के खिलाफ 118 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। हालांकि, प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने अदालत को सूचित किया कि यह मामला केवल रॉयल्टी का नहीं, बल्कि 999 करोड़ रुपये के अवैध खनन का है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि कंपनी ने लीज सीमा से अधिक कोयले का खनन किया है, फिर भी जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। याचिका में कहा गया है कि 2015 में पाकुड़ और दुमका में खनन लीज मिलने के बाद पैनम कोल कंपनी ने बड़े पैमाने पर अतिरिक्त कोयले का उत्खनन किया, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। इस मामले में जनता को चिंता है कि क्या सरकार अवैध खनन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगी।

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