जम्मू-कश्मीर की खदानें अब राष्ट्र निर्माण में देंगी योगदान, पहली नीलामी आज से

जम्मू में बीती रात एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा नरवाल सब्जी और फल मंडी के बाहरी इलाके में हुआ, जहाँ एक व्यक्ति पैदल सड़क पार कर रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहगीर को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद, ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए नरवाल–पनामा चौक पर यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रात का समय होने के कारण दुर्घटनास्थल पर मौजूद लोग ट्रक का नंबर नोट नहीं कर पाए। फिलहाल, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके। अभी तक मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके पास से कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है।

मृतक के शव को जीएमसी जम्मू के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है। पुलिस उसकी पहचान कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस संबंध में स्थानीय थानों में भी सूचना भेज दी गई है। त्रिकुटा नगर पुलिस थाना में इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश में अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी ने इस ट्रक या उसके चालक को देखा है, या उनके बारे में कोई भी जानकारी है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर पीड़ित के परिजनों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मनरेगा योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार की मंजूरी पर केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कदम प्रदेश के कमजोर समुदायों को आर्थिक संकट से उबरने में सहायता करेगा और उनकी आजीविका को सुरक्षित करेगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जाविद अहमद डार और उनकी टीम को भी बधाई दी, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार को मंजूरी दिलाने में सफलतापूर्वक प्रयास किए।

यह निर्णय विशेष रूप से उन हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करके, यह कदम उन्हें बेहतर आजीविका के साधन और समय पर सहायता सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू-कश्मीर में प्रभावित परिवारों के लिए मनरेगा कार्य सीमा को औपचारिक रूप से 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। यह निर्णय 1962 पंचायतों को बाढ़ प्रभावित घोषित किए जाने के बाद लिया गया है, जो इस क्षेत्र की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

प्रदेश प्रशासन ने कृषि गतिविधियों और ग्रामीण आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए विशेष राहत की मांग की थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने भी इस विस्तार की सिफारिश की थी, जिसका उद्देश्य सबसे कमजोर परिवारों को स्थिर आय सृजन, आर्थिक कठिनाइयों में कमी और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में सक्षम बनाना है।

यह अतिरिक्त रोजगार सहायता संशोधित प्रबंधन प्रोटोकाल और राष्ट्रीय एमआईएस प्रणाली नरेगासाफ्ट के माध्यम से उन्नत निगरानी के साथ क्रियान्वित की जाएगी। नरेगासाफ्ट को अतिरिक्त कार्यदिवसों को रिकॉर्ड करने के लिए अपडेट किया जा रहा है, जिससे इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह कदम जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण विकास और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

जम्मू में करीब 17 वर्षों के बाद एक बार फिर बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। श्री अमरनाथ संघर्ष समिति की तर्ज पर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन किया गया है। श्री सनातन धर्म सभा (जम्मू-कश्मीर) के आह्वान पर शहर के 60 से अधिक सामाजिक, धार्मिक, सामुदायिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर यह नई समिति बनाई है। इस बार आंदोलन का मुख्य मुद्दा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के आवंटन को लेकर उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 50 सीटों में से 42 सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आवंटित किए जाने पर विभिन्न संगठनों ने गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका तर्क है कि हिंदू श्राइन बोर्ड के इस मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु हिंदू धर्म से जुड़े कार्यों के लिए ही बोर्ड को दान देते हैं। ऐसे में, कॉलेज की लगभग सभी सीटें अन्य समुदाय को आवंटित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।

इस विवाद के बीच, शनिवार को जम्मू के गीता भवन में श्री सनातन धर्म सभा के आह्वान पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीचि ने की। इसमें ब्राह्मण सभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा, सेवा दल सहित शहर के 60 से अधिक प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में सर्वसम्मति से एमबीबीएस सीटों के आवंटन के मुद्दे पर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के गठन का निर्णय लिया गया। पूर्व सैनिक परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया को संघर्ष समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। यह समिति आने वाले दिनों में अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श करेगी।

यह घटनाक्रम वर्ष 2008 में हुए श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन की याद दिलाता है। उस समय भी श्री अमरनाथ भूमि विवाद को लेकर जम्मू में एक शक्तिशाली संघर्ष समिति का गठन हुआ था, जिसने प्रदेश सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था। तत्कालीन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही उस आंदोलन का समाधान निकला था, जिसमें 12 लोगों ने शहादत दी थी और 50 से अधिक घायल हुए थे। वर्तमान में गठित हुई यह नई समिति जम्मू के लोगों के बीच एक बार फिर एकजुटता का प्रतीक बनकर उभरी है।