जम्मू में कश्मीर टाइम्स कार्यालय पर SIA की छापेमारी, आपत्तिजनक सामग्री बरामद

नौगाम विस्फोट की दुखद घटना में शहीद हुए नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान को अखिल जम्मू-कश्मीर पटवार संघ ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। संघ के सदस्यों ने शहीद के सोइबुग स्थित आवास पर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।

संघ के महासचिव सैयद दानिश कादरी ने कहा कि नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान का निधन पूरे राजस्व विभाग के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा, “हालांकि उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन मुजफ्फर अहमद खान ने अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके योगदान को हम हमेशा बड़े सम्मान के साथ याद रखेंगे।” कादरी ने बताया कि संघ के एपेक्स अध्यक्ष सोफी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने खान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

इस शोक सभा में संघ के सर्वोच्च निकाय, प्रांतीय निकाय के प्रतिनिधि, जिनमें प्रांतीय अध्यक्ष और उनकी टीम शामिल थी, के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के सभी जिला अध्यक्षों ने भी भाग लिया। सभी पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ की।

संघ के पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मुजफ्फर अहमद खान की शहादत से पैदा हुए शून्य को कभी नहीं भरा जा सकता। उन्होंने खान के शौर्य और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को नमन किया। यह घटना जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक अमले के लिए एक गहरा सदमा है, जिसने एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को खो दिया है।

जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 58 वरिष्ठ जेकेएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं। इस कदम का उद्देश्य सरकारी तंत्र को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल के पीछे सरकार की मंशा प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है। यह तबादला सूची दर्शाती है कि सरकार विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की तैनाती को अनुकूलित करने का प्रयास कर रही है ताकि उनकी विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग हो सके।

इस तबादला सूची में कई प्रमुख नियुक्तियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए, राजिंदर सिंह तारा, जो पहले लीगल मेट्रालाजी विभाग के नियंत्रक थे, अब वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के सचिव के पद पर तैनात किए गए हैं। वहीं, तारिक हुसैन गनई, जो एस्टेट्स विभाग के महानिदेशक थे, उन्हें जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाईज़ कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उनके पास इस निगम का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में सज्जाद हुसैन गनई को इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड डेवलपमेंट स्कीम का मिशन निदेशक, सौरभ शर्मा को जम्मू विकास प्राधिकरण का सचिव, बशीर अहमद खान को समाज कल्याण विभाग का कार्यकारी निदेशक, शिव कुमार गुप्ता को निदेशक नियंत्रक, लीगल मेट्रोलॉजी, और रियाज़ अहमद वानी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। राजेन्द्र कुमार शर्मा को कौशल विकास विभाग का विशेष सचिव और अश्वनी खजूरिया को एस्टेट्स विभाग जम्मू का निदेशक नियुक्त किया गया है। अश्वनी खजूरिया के पास एस्टेट्स विभाग कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

इसके अतिरिक्त, आबिद हुसैन को अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, कश्मीर, अशीष कुमार गुप्ता को विद्युत विकास विभाग का विशेष सचिव, आशिक हुसैन लिली को सर्वे एवं भूमि अभिलेख श्रीनगर का क्षेत्रीय निदेशक, धनश्याम सिंह को जल शक्ति विभाग का विशेष सचिव, और बिलाल खुर्शीद को सहकारी विभाग कश्मीर का अतिरिक्त रजिस्ट्रार बनाया गया है।

पर्यटन क्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं, जहां रियाज़ अहमद बैग को पर्यटन विकास प्राधिकरण, युसमर्ग का अतिरिक्त प्रभार के साथ पर्यटन विकास प्राधिकरण, तोसामैदान का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नताशा कल्सोत्रा को जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार, सुरेश चंद्र को उपमुख्यमंत्री का ओएसडी, राजेश कुमार बसोत्रा को रजिस्ट्रार, कठुआ, मुज़फ्फर मलिक को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त सचिव, खालिद हुसैन को रजिस्ट्रार, जम्मू और अनिरुद्ध राय को रजिस्ट्रार, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के पद पर तैनात किया गया है।

भूविज्ञान और खनन के क्षेत्र में, फरीद अहमद कोहली को जियोलॉजी एंड माइनिंग, जम्मू का संयुक्त निदेशक बनाया गया है, जबकि नसीर महमूद खान को ग्रामीण विकास निदेशालय, कश्मीर का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।

यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शासन में सुधार लाने और विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गुरुवार को कश्मीर टाइम्स समाचार पत्र के जम्मू स्थित कार्यालय पर छापा मारा। तलाशी के दौरान, एजेंसी ने एके राइफल की गोलियां, पिस्तौल की गोलियां और हैंड ग्रेनेड के पिन बरामद किए। यह कार्रवाई समाचार पत्र द्वारा कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोपों की जांच के तहत की गई।

सूत्रों के अनुसार, एसआईए की टीमों ने जांच के हिस्से के रूप में कार्यालय के कंप्यूटर सहित परिसर की विस्तृत तलाशी ली। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में समाचार पत्र के प्रमोटरों से पूछताछ की जाएगी।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई केवल तभी की जानी चाहिए जब कोई गलत काम स्थापित हो। उन्होंने कहा, “अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि आप केवल दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं, तो यह गलत होगा।”

1954 में वरिष्ठ पत्रकार वेद भसीन द्वारा स्थापित, कश्मीर टाइम्स को लंबे समय से अलगाववाद समर्थक माना जाता रहा है। वेद भसीन, जिन्होंने जम्मू प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, का हाल के वर्षों में निधन हो गया। उनके बाद उनकी बेटी, अनुराधा भसीन जमवाल, ने अपने पति प्रबोध जमवाल के साथ प्रबंधन और संपादकीय जिम्मेदारियां संभालीं।

अनुराधा भसीन और प्रबोध जमवाल वर्तमान में विदेश में हैं। समाचार पत्र 2021-22 से जम्मू से अपना प्रिंट संस्करण प्रकाशित नहीं कर रहा है, हालांकि इसका ऑनलाइन संस्करण सक्रिय है। वेद भसीन का नाम वर्षों पहले गुलाम नबी फाई के आतंकी सेमिनार विवाद में भी सामने आया था।

एक संयुक्त बयान में, संपादकों अनुराधा भसीन जमवाल और प्रबोध जमवाल ने छापे की कड़ी निंदा की और इसे “स्वतंत्र पत्रकारिता को खामोश करने का एक समन्वित प्रयास” बताया। उन्होंने कहा, “सरकार की आलोचना करना राज्य के लिए शत्रुतापूर्ण होने जैसा नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत, सवाल पूछने वाली प्रेस आवश्यक है। हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप डराने, अमान्य करने और अंततः चुप कराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हम चुप नहीं रहेंगे।”

संपादकों ने अधिकारियों से आरोपों को वापस लेने और कथित उत्पीड़न को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने मीडिया सहयोगियों, नागरिक समाज और नागरिकों से एकजुटता दिखाने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि पत्रकारिता कोई अपराध नहीं है और जोर देकर कहा कि छापे के बावजूद सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी रहेगी।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता और दिवंगत महबूबा मुफ्ती की बेटी, इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस छापे की आलोचना की, इसे “बेतुका” और राज्य की “मनमानी” का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर टाइम्स इस क्षेत्र के उन कुछ समाचार पत्रों में से एक था जिसने “सत्ता से सच बोला और दबाव और उत्पीड़न के आगे झुका या टूटा नहीं।”

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बहाने उनके कार्यालयों पर छापा मारना मनमानी का प्रतीक है।” उन्होंने आगे कहा, “कश्मीर में, सच्चाई के हर माध्यम को राष्ट्र-विरोधी कलंक लगाकर चोक किया जा रहा है। क्या हम सब राष्ट्र-विरोधी हैं?”

जम्मू कश्मीर प्रदेश में महिला डॉक्टरों के लिए वेतन सहित अवकाश को रद्द करने के हालिया सरकारी फैसले पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। एसोसिएशन ने प्रदेश की शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

सूत्रों के अनुसार, एसोसिएशन ने मंत्री को सौंपे एक ज्ञापन में सरकार के इस निर्णय पर गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की है। इसे चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए एक बड़ा झटका बताया गया है। एसोसिएशन का मानना है कि यह आदेश उन महिला डॉक्टरों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा जो वर्तमान में गर्भवती हैं, प्रसव के बाद की अवधि में हैं, या फिर मरीजों की देखभाल के साथ-साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भी निभा रही हैं।

एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि महिला डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं, जो आपातकालीन स्थितियों, लंबे कार्य घंटों और गंभीर मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अक्सर अपनी व्यक्तिगत भलाई से समझौता करते हुए। उन्होंने कहा कि मातृत्व संबंधी सवेतन अवकाश एक मौलिक अधिकार है, जो मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करता है।

इस अवकाश निरस्तीकरण के कई गंभीर परिणामों की ओर इशारा करते हुए, एसोसिएशन ने गर्भवती और प्रसवोत्तर चिकित्सकों के लिए शारीरिक और मानसिक जोखिमों में वृद्धि, इस महत्वपूर्ण पेशे में महिलाओं की भागीदारी के प्रति हतोत्साहन, कार्यस्थल पर असमानता का सृजन और मातृ सुरक्षा के लिए स्थापित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन होने की आशंका जताई है।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वे किसी विशेष उपचार की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यक सुरक्षा उपायों को हटाने से अधिक संख्या में महिला डॉक्टर सक्रिय सेवा से बाहर हो सकती हैं, जिसका अंततः क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस मामले में पुनर्विचार करेगी और महिला डॉक्टरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।